एकराज भण्डारी-

भनिन्छ, हामी स्वाभिमान नेपाली, राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो प्राण हो । के हामी पूर्ण रूपमा स्वाधीन छौँ त ? किन हामी निरन्तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा उठाइरहन्छौँ ? राजनीतिक आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत क्षेत्रमा किन विदेशीले, खासगरी भारतले हामीमा कुनै न कुनै ढङ्गले हैकम चलाइरहन्छ ? किन नेपालको राज्यसत्तामा रहनेहरू पालैपालो भारतीय शासकका सामु लम्पसार पर्ने गर्छन् ? यो परिस्थितमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसले गर्ने ? आज हामी नेपालीलाई यी प्रश्नको जबाफ चाहिएको छ ।

हामी नेपालीलाई चाहिएको सुशासन हो तर हामी किन कुशासनका सिकार भैरहेका छौँ ? भोट किनेर चुनिएको नेताले नोटको खेती नगरेर के गर्छ त ? जानीजानी भ्रष्टाचारीलाई अख्तियार सुम्पँदा उसले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ ? जाली प्रमाणपत्रधारी, बिचौलिया नै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यस्ता न्यायाधीशबाट जनताले कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ? मानवअधिकारको उल्लघङ्नकर्ता तथा घोटालाकाण्डमा संलग्न व्यक्ति जब सुरक्षा निकायमा नियुक्त हुन्छ, त्यस्तो निकायबाट कस्तो शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्ने ? हामी नेपालीको सुशासनको चाहनासँग जोडिएका यी प्रश्नहरूप्रति हामी सबैको चासो छ ।

मानवअधिकारप्रति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूको पक्ष राष्ट्र भएर प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालगायत थुप्रै मौलिक हकहरू व्यवस्था गरेको छ । तर आजसम्म पनि किन नेपालमा राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरू छन् ? अदालतले राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न हुँदैन भनेर बन्दीलाई तुरुन्त छोड्न आदेश दिन्छ तर अदालतको गेटबाटै किन पुनःपुनः मानिस पक्राउ गरी बन्दी बनाइन्छ ? बन्दीलाई किन थुनामा यातना दिइन्छ ? एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हक संविधानमा लेखिन्छ तर अर्काेतिर किन यस्ता क्षेत्र दलालको हातमा दिइन्छ ? कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने मौलिक हकहरू संविधानमा किन लेख्नु ? यी प्रश्नहरू नेपाली जनताले उठाइरहने प्रश्न हुन् ।

स्वाधीनता

फेरि यतिखेर नेपालको राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा अर्थात् राष्ट्रियताको मुद्दा प्रमुख बनेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगालिक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप निरन्तर छ । नेपाल–भारत सिमानाका थुप्रै ठाउँमा भारतले मिच्दै सिमानाका पिलरहरू गायब पार्ने, फाल्ने, दसगजा क्षेत्रमा बस्ती बसाउने, बाटो बनाउनेलगायत कार्य गरी नै रहेको छ । सीमाक्षेत्रमा भारतका तर्फबाट शाक्तिशाली सुरक्षाबल तैनाथ गरेको देखिन्छ जब कि नेपालका तर्फबाट आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि त्यस्तो किसिमको सीमा सुरक्षाबल राखेको देखिन्न । यतिखेर आएर भारतले फेरि एउटा दादागिरी देखाएको छ । लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतले गरेको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । जतिखेर नेपालको राजनीतिक स्थितिमा केही परिवर्तन हुने गर्छ त्यस्तो बेला भारतले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने गरेको देखिन्छ । विभिन्न समयमा नेपालका शासकहरूलाई आफूले प्रभावमा पारेर गण्डक तथा टनकपुर सम्झौता गरेको, माथिल्लो कर्णाली विकास योजनालगायत विकास योजनाहरू हातपारेको जस्ता कार्यहरू यसका उदाहरण हुन् । भारतीय शासकहरू ब्रिटिसकालीन औपनिवेशिक साम्राज्यवादी मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् भने नेपालका अहिलेसम्मका विभिन्न कालखण्डका शासकहरू पनि आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले ग्रसित भै भारतीय शासकका सामु लुट्पुटिँदै लम्पसार पर्न पुगेको कुरा इतिहासले पुष्टि गर्दछ । यी शासकहरू बीचका सबै सन्धि र सम्झौताहरू नेपालका पक्षबाट हेर्ने हो भने असमान छन् । यी असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्ने, सीमा अतिक्रमण बन्द गरिनुपर्ने, मिचेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना तुरुन्त हट्नुपर्ने भन्दै देशभक्त, स्वाभिमानी नेपालीहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । तर नेपाल सरकारले यी विषयवस्तुहरूमा खासै चासो दिएको देखिन्न । यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मान्यताअनुसार कूटनीतिक पहल गरेको देखिन्न ।

यसअघि सन् २०१५ मा पनि नेपाललाई थाहा नदिएर भारत र चीनले आपसमा सम्झौता गरी लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारनाका बनाउने सम्झौता गरे । नेपालका बुद्धिजीवी, इतिहासकार, जानकारलगायत सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादीसमेतका आमनागरिकले त्यसको सशक्त विरोध गरे । तर नेपाल सरकार यस सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले लागेको देखिएन । महाकाली नदीदेखि पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसम्मको क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेर नेपाल–भारतबीचका असमान सन्धिहरूमध्येको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लिखित ‘काली नदीका पश्चिममा परेका प्रदेशहरूमा नेपालका राजाले दाबाहरू त्याग्नेछ’ भन्ने प्रावधानको स्वयम् भारतले नै ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । यसप्रकार नेपाल राष्ट्रको भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमणको सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्त नेपाली एकजुट भएर सशक्त विरोध आन्दोलन गर्नैपर्छ ।

विगत हेर्दा नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलप्रति राष्ट्रवादी तथा देशभक्त नेपालीले विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । नेपालको अतिक्रमित भूभाग कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाबल फिर्ता हुनैपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि नेपालीले देखाएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै फेरि पनि राष्ट्रवादी तथा देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर उठ्नु र सशक्त अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्यता बनेको छ ।

सुशासन

निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि बनेको संविधानले नेपालको शासन व्यवस्था बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली भनी नामकरण गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संविधानको घोषणालगत्तै संसद् र दुई तिहाइको सरकार बनेको पनि दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । जनताको प्रतिनिधि भनिने संस्था संसद् सरकारको नियन्त्रणमा छ । सरकारको प्रमुख दलको प्रमुख छ । दलको प्रमुख संसदीय दलको नेता । नेता जे भन्छ दुई तिहाइ सदस्य त्यही गर्छन् । नेतालाई दल चलाउन, निर्वाचन जित्न पैसा चाहिन्छ । पैसा दलालसँग हुन्छ । दलालबाट पैसा झार्न दलालको दलाली व्यापार फस्टाउने नीति, नियम, कानुन बनाइदिनुपर्छ । प्रेससँग सम्बन्धित विधेयक होस् वा मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक होस् वा मेडिकलसम्बन्धी विधेयक होस् वा गुठी विधेयक होस् वा निर्माण व्यवसायी यातायातसम्बन्धी आदि यसका उदाहरण हुन् । सरकार पनि दलालकै फन्दामा परेको देखिन्छ । एकातिर संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, कानुनी राजको सुनिश्चितता हुने भनिन्छ, अर्कोतिर फरक राजनीतिक आस्था राखेकै कारणले झूट्टा मुद्दा लगाएर हजारौँ मानिसहरू प्रहरीको थुनामा कारागारमा बन्दी बनाएर यातना दिएर राखिएको छ । राजनीतिक दल खोल्न पाउने र दलमाथि प्रतिवन्ध नलगाउने संविधानमा व्यवस्था छ । तर विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धतसरह मानी तिनका नेता–कार्यकर्तालाई झूट्टा मुद्दा लगाई हिरासत र जेलमा बन्दी बनाएको छ । सरकारको व्यवहारले संविधान देखाउने हो कि कार्यान्वयन गर्ने हो ? गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भनिन्छ तर जति पनि दलालहरूको हालीमुहाली भ्रष्टाचार, कुशासन छन्, ती सबै निर्वाचित पात्र र संस्थाकै आडमा गरिएका हुन्छन् । नोटले भोट किनेर जितेको प्रतिनिधि र त्यस्ता प्रतिनिधिले बनाएको सरकारले नोटको खेती नगरेर के गर्छ ? नोटको खेती दलाल र बिचौलियाहरूको फाँटमा मौलाउँछ । अनि कसरी सुशासन सम्भव छ ? भ्रष्टाचारी हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकार र प्रतिपक्षको मिलोमतोमा अख्तियारमा नियुक्त गरिन्छ । घोटालामा संलग्न छ भन्ने जानीजानी सुरक्षा निकायको प्रमुखमा नियुक्त गरिन्छ भने त्यस्तो पात्रले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ ? लगानी त उठाउनैपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो निर्वाचन जित्न गरेको लगानी होस् चाहे नियुक्ति पाउन गरिएको होस् । त्यसैले संविधानमा लेखिएको बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन जनताका लागि भ्रष्टाचार र बेथितिलाई वैधानिकता दिने र संस्थागत गर्ने माध्यमसिवाय अरू हुन नसकेको देखियो ।

न्यायालयको हालत पनि त्यस्तै छ । जाली प्रमाणपत्रधारी, बिचौलिया भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिन्छ भने त्यस्तो न्यायाधीशबाट जनताले कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ? न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संयन्त्र नै सरकारको अधिकतम प्रभावमा रहने संवैधानिक प्रावधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका पनि संविधानमा देखाउनकै लागि राखिएको प्रतीत भैरहेको छ । त्यसैले संविधानमा लेखिने कुरा कार्यान्वयन नगरिने र कार्यान्वयन गरिने कुरा संविधानमा नलेखिने पद्धति नै दलालहरूद्वारा सञ्चालित संसदीय पद्धति हो भन्न सकिन्छ ।

मानवअधिकार

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ नेपालका लागि पनि बाध्यकारी दस्ताबेज हो । ‘सबै मानव जन्मसिद्ध स्वतन्त्र हुन् । ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार छ । उनीहरूको विवेक, शक्ति र अन्तस्करणयुक्त भएकाले एकआपसमा भ्रातृत्वको भावना लिई व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधान यसको धारा १ मा उल्लेख छ । नेपालमा बनेका संविधानहरूमा २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा, नेपालको संविधान २०१९ मा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था थियो । वर्तमान नेपालको संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्दै मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुनसमेत नबनाइने प्रत्याभूत गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालगायत स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । न्यायको हक, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हकसमेतका हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा हेर्ने हो भने नेपाली जनताले यी हकको प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । सबभन्दा ठूलो कुरा मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग नागरिकहरूले गर्न पाएका छैनन् । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धितसरह व्यवहार गरिएको छ । तिनका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता राजनीतिक विचार र आस्था राखेकै कारण यतिखेर विभिन्न झूट्टा मुद्दा लगाएर देशका विभिन्न प्रहरी हिरासत र जेलमा छन् । त्यति मात्र होइन, मुठभेटका नाममा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राज्यका सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका छन् । प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको छ । संविधानमा अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ भनिएको छ तर अदालतले थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई निर्दोष भन्दै छोड्ने आदेश गर्छ तर तुरुन्त अदालत परिसरबाटै पुनः नियन्त्रणमा लिएर अर्को भूmट्टा मुद्दा लगाएर थुनामा राखिन्छ । यो आजको यथार्थ हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रता मात्र हैन, संविधानमा रोजगारीको हक हुने भनिएको छ । तर नेपाली युवाहरूलाई औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले श्रम गर्न विदेशमा पठाइन्छ वा गोर्खा भर्तीकेन्द्रको नामबाट विदेशी सेनामा भर्तीका लागि पठाइएको छ । निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको हक हुने भनिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र ठूलाठूला स्वदेशी तथा विदेशी दलालहरूलाई ठेक्कासरह दिइएको छ । आवासको हक भनिन्छ, सुकुमबासीलाई डोजर लगाएर बिचल्ली पारेर उठिबास गराइन्छ । यो किन भैरहेको छ । संविधानमा लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ? यो संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन नहुनु पात्रको दोष हो ? वा प्रणालीको दोष हो ? पात्रको दोष हो भनी मान्ने हो भने १९ सालदेखि आजसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता किन कार्यान्वयन भएनन् ? के आजसम्म एउटा पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्नसक्ने पात्रको जन्म नै हुन सकेन । जानीजानी भ्रष्टलाई नै अख्तियारको जिम्मा दिइनु, जाली प्रमाणपत्रधारीलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नु पात्रको दोष हो वा पद्धतिको दोष हो ? सहजै भन्न सकिन्छ त्यस्तो नियुक्ति नगर्ने हो भने पात्रको कुर्सी ढल्न सक्छ । त्यसैले पात्रलाई सञ्चालन गर्ने दलालहरू हुन् भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ किनकि संसदीय प्रणालीको प्राण नै दलाल पुँजीपति नै हुन्छन् । त्यसकारण संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । कार्यान्वयन हुने हो भने दलाल सत्ता टिक्नै सक्दैन । उसो भए कार्यान्वयन नहुने मानवअधिकार र मौलिक हकका कुरा संविधानमा किन लेख्ने ? यी प्रावधान संविधानमा नलेख्दा दलाल पुँजीपतिको सत्ता रहनै सक्दैन । त्यसैले संसदीय पद्धतिको संविधानमा यस्ता मीठा मौलिक हक र मानवअधिकारका कुरा लेख्नु दलाल पुँजीपति राज्यव्यवस्थाको प्राण हो । लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्नु उसको मृत्यु हो । सत्ता बचाउन संविधानमा लेखिन्छ तर कार्यान्वयन गरिँदैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय

शान्तिप्रक्रियाका मुख्य विषयहरू पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संविधान निर्माण गर्ने, सेना समायोजन र युद्धमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत ज्यादतीका विषयमा सम्बोधन गर्ने थियो । त्यसमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यथार्थ वस्तुस्थिति पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने कार्य एकदमै संवेदनशील विषय थियो । आज शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्ष पुगिसक्दासमेत बेपत्ता व्यक्तिको सार्वजनिक हुन सकेन । सेना समायोजन पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले गरिएन भन्दै विवादित बन्न पुग्यो । संविधान विवादित बनेको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाका बारेमा पनि कुनै परिणाममुखी काम हुन सकेन । युद्ध तथा आन्दोलनबाट पीडा भोग्न बाध्य आमनागरिकको स्थिति दयनीय छ । न त बेपत्ता पारिएका, मारिएका र घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको सोचेजस्तो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुनसक्यो, न त तिनका परिवारको अभिभावकत्व राज्यले लिन नै सक्यो ? पीडकहरू सत्ताको चास्नीमा डुबेका छन् । राज्य यसप्रति उदासीन देखिन्छ । शान्तिप्रक्रिया बेवारिसे स्थितिमा देखिन्छ ।

अन्त्यमा

यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिघटनाहरू हेर्दा पनि विश्वका विभिन्न भागमा यथास्थितिका विरुद्ध स्वाधीनता र परिवर्तनका पक्षमा यथास्थितिको विकल्प खोज्दै जनता आन्दोलित छन् । यसबाट जनतामा विद्रोहको चेतना माथि उठेको देखिन्छ । नेपालमा पनि वर्तमान अवस्थामा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएपछि निरङ्कुश पञ्चायत राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हुँदै आएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत जनताको उत्पीडन, विभेद, शोषण, दमन, भ्रष्टाचारलगायत विकृतिहरू यथावत् रहेपछि राजनीतिक दल, नेतृत्व, न्याय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सिङ्गो पद्धतिप्रति जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । यतिखेर चुनौतीका रूपमा रहेको राष्ट्रियता, स्वाधीनताका सवालमा सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुन जरुरी छ ।

विद्रोह गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जनचाहनाअनुसारको राजनीतिक पद्धतिको खोजी जनताले गर्न पाउनुपर्छ । सबै राजनीतिक विचारमा आफ्ना विचारहरू लिएर जनतासमक्ष जान पाउनुपर्छ । चाहे त्यो सरकारमा रहेको आफूलाई साम्यवादी भन्ने पार्टी नै किन नहोस्, चाहे त्यो उदारवादी पुँजीवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल किन नहोस् वा आफूलाई पहिचानवादी भन्ने दलहरू होऊन् अथवा सिङ्गो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू किन नहोऊन्, सबैले निर्वाध रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर जनतासमक्ष जान पाउनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक बहस, छलफल गर्दै वार्ता र संवादमार्फत समाधानका उपायहरू खोजिनुपर्छ । मानवअधिकारको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

नेपालमा पनि वर्तमान राजनीतिक शासन व्यवस्थाबाट जनता आक्रान्त भएका छन् । राजनीतिक दल, नेतृत्व, प्रशासन, सुरक्षानिकाय यी सबैप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । संविधानमा कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाका प्रावधानहरू थुप्रै लेखिएका छन् । तर कार्यान्वयन हुँदैनन् कार्यान्वयन पात्रले हैन सिङ्गो सत्ता सञ्चालन गर्ने दलालहरूले हुन नदिएको स्पष्ट भैरहेको छ । राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हुँदै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिएको व्यवस्थामा समेत जनताको उत्पीडन, विभेद, भ्रष्टाचारलगायत विकृतिहरू यथावत् रहे । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको देखिएन । समग्र वर्तमान राज्यसत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये आफूलाई साम्यवादी भन्ने दल सरकारमा छ । उदारवादी पुँजीवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल प्रतिपक्षमा छ । त्यसैगरी आफूलाई पहिचानवादी भन्ने दलहरू पनि सरकार र प्रतिपक्षको वरिपरि छन् भने समग्र वर्तमान संसदीय राज्यसत्ताबाहिर रहेका केही राजनीतिक शक्तिहरू जसले वर्तमान संसदीय व्यवस्था दलालहरूद्वारा सञ्चालित भएको हुँदा यसको विकल्पमा आफूहरूले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापनाको कुरा गरिरहेका छन् । प्रस्तुत विषय आमसमुदायबीच बहसको विषय हुनुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।

(अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भमा मिति २०७६।०८।२० मा राष्ट्रिय नाचघरमा प्रस्तुत आधारपत्र)