अनखबर

काठमाडौं, १४ पौष । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति तथा अभिभावक संघर्ष समितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म पनि बढि शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । समितिले आन्दोलनका रूप परिवर्तन हुने तर संघर्ष तथा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले आफूहरुले आन्दोलन तथा संघर्ष सुरु गरेको चार महिना बितिसक्दापनि सरकारले अहिलेसम्म माग पूरा गराउनको लागि प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो पोख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच सहमति भएको छ, तर शुल्क फिर्ता गर्ने कि समायोजन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुँगो लागेको छैन। पहिला त यो विषयको टुँगो लाग्नुपर्यो ।’ चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुसँग लिएको बढि शुल्क ३४ करोड फिर्ता र २२ करोड समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै अहिलेसम्म कलेज सञ्चालकले त्यसबारेमा खासै चासो नदेखाएको उहाँको आरोप छ ।

चन्दले सरकारले गठन गरेको आयोगसँग चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत अभिभावकपनि सन्तुष्ट नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामीसँग मेडिकल कलेजहरुले बढि शुल्क लिएको प्रमाण अहिलेपनि सुरक्षित छ, तर यत्रो प्रमाण हुँदापनि नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरु गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले किन कदम चालेनन्, उनीहरु अहिलेपनि मौन छन् ।’

नेपालमा माफियाले सबै निकायलाई आफ्नो मातहतमा राखिसककेको पनि उनको टिप्पणी थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो एजेण्डा सही छ, हामी दिनदाहाडै शोषित भएका छौं । तर, राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।’ आजमात्रै पनि आफूहरुले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेको सुनाउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘आजको भेटवार्तामा उहाँहरुले हाम्रो माग पूरा गराउने भन्दै सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँहरुले त यही पुष २१ र २२ गतेभित्रै बढि शुल्कको विषयमा टुँगोमा पुग्ने बताउनुभयो । हामी पनि त्यतिवेलासम्म पर्खिन्छौं ।’ आफूहरुले अघि सारेका माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म समितिको संघर्ष निरन्तर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पार्नुभयो ।

एम.बि.बि.एसको मात्रै नभई सबै पारा–मेडिक्सहरुको समेत शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको चन्दको भनाई छ । उहाँले थप्नुभयो,‘पारा–मेडिक्सहरुको पनि बढि शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्छ । नत्र हामी संघर्षलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’

चन्दले चितवन मेडिकल कलेज परिसरभित्रै आफूहरुको आन्दोलनलाई तुहाउने उद्देश्यले हातहतियार छिराईएको आरोप लगाउनुभयो । चन्दले भन्नुभयो,‘कलेज परिसरभित्र रहेको सिसी टिभी किन हटाईयो ? विद्यार्थीलाई फसाउनको लागि कलेज प्रशासनले यस्तो षड्यन्त्र गरेको हो । यस प्रकरणमा कलेज प्रशासनले हामीसँग माफी माग्नुपर्छ ।’ समस्याको समाधान नभएसम्म विद्यार्थीहरु कुनैपनि शैक्षिक सत्रको परिक्षामा सामेल नहुने उहाँको भनाई छ ।

चन्दले आई.ओ.एमका डिन प्रा.डा. जगदिशचन्द्र अग्रवाल अहिलेसम्मकै नालायक डीन भएको पनि गम्भिर आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘डिन अग्रवालकै कारणले गर्दा अहिलेको समस्या हामीले भोग्नुपरेको हो । अग्रवाल माफियाहरुसँग मिलेका छन् ।’
कार्यक्रममा अभिभावक सूर्य पौडेलले विद्यार्थीहरुसँगै आफूहरुपनि विगत चार महिनादेखि उक्त आन्दोलन तथा संघर्षमा सहभागी हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । तर, राज्यले विद्यार्थीहरुका जायज माग पूरा गराउनको लागि गम्भिर तथा प्रभावकारी कदम नचालेको पौडेलको गुनासो छ ।

उहाभले भन्नुभयो,‘यो विषयको लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म समस्या समाधानको लागि ठोस काम गरेको छैन् ।’ आयोगले कुन कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने भन्ने विषय नै अन्यौल रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘आयोगले त्रि.वी. र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई यो समस्याको समाधान गर्नको लागि अधिकार दिएको छ, तर अहिलेसम्म उनीहरुले कुनै कदम चालेका छैनन् ।’

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको दिमागमा कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? बढि पैसा असुल्ने सोच रहेको पनि उनले आरोप लगाए । उहाँले जायज माग राखेर आन्दोलन तथा संघर्षमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराउने चेष्टा तथा विभेदको नीति लिएको पनि गुनासो पोख्नुभयो।

कार्यक्रममा अर्का अभिभावक प्राध्यापक महेश अधिकारीले चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले एप्रोन लगाएर आन्दोलन गरिरहँदापनि राज्यले कुनै सुनुवाई नगरेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो आन्दोलन विश्वकै पहिलो आन्दोलनको रुपमा चित्रण हुनेछ । किनकी सेतो कोट लगाएर अहिलेसम्म यत्रो लामो समयसम्म आन्दोलन विश्वमा कहीँपनि भएको छैन् ।’

मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आफूहरु शोषित भएको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिरहेको महिनौं बितिसक्दापनि सरकार भने मौन बसेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनको लागि मात्रै पहल गरेकोजस्तो देखिएको तर अन्य विषयमा बेवास्ता गरेको उहाभको आरोप  छ ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले आफूहरुको आन्दोलनमा अभिभावकको पनि सहभागिता रहेको बताउँदै माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी नै राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भट्टले सरकारले शुल्क फिर्ताको लागि निर्देशन दिएतापनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको तर्फबाट अहिलेसम्म ठोस पहल नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाभले भन्नुभयो,‘कुनै पनि विद्यार्थीले अहिलेसम्म बढि शुल्क फिर्ता पाएका छैनन् । साथै, कलेज सञ्चालकहरुले अहिलेसम्म समायोजनको कामपनि अघि बढाएका छैनन् ।’

परीक्षाको मुखमा पारेर आफूहरुलाई मानसिक यातना दिने काम कलेज सञ्चालकहरुको तर्फबाट भैरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकार्षण गराउनुभयो । उहाभले भन्नुभयो,‘देशमा यत्रो बलियो सरकार छ, तर लुटतन्त्र हुँदापनि टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।’ उहाँले आफूहरु चर्चा कमाउने नाममा आन्दोलनमा नउत्रिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । भट्टले आफूहरुका माग चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन नभए बृहत्त आन्दोलनको सुरुवात गर्नेपनि चेतावनी दिनुभयो।

कार्यक्रममा अभिभावक तथा नागरिक समाजका अगुवा विपी ओलीले माध्यमिक विद्यालयको जग्गा चितवन मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षको लागि लिजमा दिईएको सुनाउँदै उक्त कलेजबाटै विद्यार्थीहरु ठगिनु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नु भयो ।

विद्यार्थीहरुले अघि सारेका मागहरु जायज रहेको भन्दै सरकारले माग पूरा गराउनको लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ओलीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘४२ लाख ४५ हजार भन्दा बढि शुल्क लिईए कारबाही हुन्छ, तर सिएमसीले त्यो भन्दा धेरै शुल्क लिएको प्रमाण छ । राज्यले अहिलेसम्म कारबाही गरेन् ।’ उहाँले २०७२ सालदेखि लिईएको बढि शुल्क कानुनविपरित भएको तर्क गर्दै राज्यले यस सम्बन्धमा कडाईका साथ कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै, अर्का अभिभावक गीता कोइरालाले चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिषचन्द्र न्यौपानेले अभिभावकहरुसँग अहिलेसम्मपनि भेट्न नचाहेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो छोराछोरीले धेरै दुःख पाए । तर, यी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु भने पैसाको पछाडि लागेका छन् । उनीहरुलाई विद्यार्थीको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन् ।’ उहाँले पनि विद्यार्थीहरुले अघि सारेका माग जायज रहेकोले यथाशक्य चाँडो माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।