अनखबर
काठमाडौं। चितवन जिल्ला अदालतले कुनै पनि पार्टीमाथि संविधानतः पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले चन्दा आतंक मच्चाएको तथा आगजनी र बम विस्फोटबाट आपराधिक क्रियाकलाप गरेको भन्दै सरकारले पन्ध्र महीनाअघि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि त्यस्तो निर्णयको कानूनी र संवैधानिक आधार थिएन। यद्यपी त्यसलाई कसैले पनि अदालतमा चुनौति दिएको थिएन। आज, १८ जेठमा चितवन जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्धको कसूरको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै संविधानतः पार्टीमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख अनिल शर्मा विरही भनिने छविलाल सापकोटामाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको कसूर मुद्दाको सुनवाइ गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो। आफ्नै घरको भर्याङबाट लडेर ढाडमा गम्भीर समस्या भएपछि शर्मा भरतपुर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत रहेका बेला २३ वैशाखमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
उनको साथबाट मोबाइल, पार्टीसम्बद्ध विज्ञप्ति, धर्मेन्द्र बाँस्तोलद्धारा लिखित ‘माक्सवाद कि उदारवाद’ नामक पुस्तक र विस्फोटक पदार्थ छर्रा भेटिएको भन्दै पक्राउ गरेर ‘राज्यविरुद्ध कसूर’ को अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो। बरामद भएको भनिएको विस्फोटक पदार्थ परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको भनिए पनि उक्त वस्तु विस्फोटक पदार्थ नै भएको कुनै प्रमाण प्रहरीले अदालतमा बुझाउन सकेको थिएन।
आईसीयूमा उपचाररत बिरामीको साथबाट एक थान मोबाइल, एउटा किताब र विज्ञप्ति भेटिएको आधारमा प्रहरीले शर्मामाथि देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितविरुद्धको काम गर्नेलाई लगाउने ‘राज्यविरुद्धको कसूर’ को अभियोग लगाएको थियो। यस्तो गम्भीर कानूनी व्यवस्थाको कति सजिलै दूरुपयोग हुनसक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो, यो मुद्दा।
शर्मा कुनै विध्वंशात्मक कार्य गरिरहेको अवस्थामा घाइते भएको नभई आफ्नै घरको भर्याङबाट लडी घाइते भएको र उपचार गराइरहेको अवस्थामा पक्राउ भएको देखिएको भन्दै अदालतले मुद्दाको अनुसन्धानबाट शर्माले के–कस्तो आपराधिक कार्य कहिले, कहाँ, कसरी, गरेका थिए भन्ने प्रहरीले खुलाउन नसकेको भनको छ। त्यस्तै शर्माको त्यस्तो कार्यबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितमा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पार्यो भन्ने ठोस प्रमाण प्रहरीले पेश गर्न नसकेको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसरी अस्पतालको आईसीयूबाट उठाएर स्ट्रेचरमै अदालत पुर्याएपछि आज भएको थुनछेक आदेशमा न्यायाधीश रावलले प्रहरीले अभियोग दावी बमोजिमको कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै शर्मालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएका छन्। साथै अदालतले शर्मा गम्भीर शारीरिक समस्यामा रहेको देखिएको भन्दै उनको उपचारमा अवरोध नगर्न र चिकित्सकको अनुमतिबिना उनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्न पनि आदेश दिएको छ। चितवन प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा समेत शर्माविरुद्ध उजुरी परेको भन्दै अनुसन्धानका लागि पठाइदिन माग गरेको सन्दर्भमा अदालतले कतै स्थानान्तरण नगर्न आदेश गरेको हो ।
धनुषा प्रहरीमा परेको भनिएको उजुरी के आरोपको, कुन मितिको र घटना कहिलेको हो भन्ने जस्ता आधारभूत सूचनासम्म नखुलाई स्थानान्तरण गर्न माग गरिएको भन्दै अदालतले शर्माको स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठहर्याएको छ ।
शर्मालाई साधारण तारेखमा छाड्न र उपचारमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएपछि अदालतको आदेशपर्चामा न्यायाधीश रावलले जो कोही व्यक्ति आफूले आस्था राखेको राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था शर्माका हकमा समेत उस्तैगरी लागू हुने ठहर्याएका छन्। शर्माले नै आफू नेकपा माओवादी (चन्द समूह) को पोलिटब्यूरो सदस्य र प्रकाशन विभाग प्रमुख भएको स्वीकारेको सन्दर्भमा जो कोही नागरिकले आफ्नो आस्थाअनुसारको राजनीतिक विचारधारा अबलम्बन गर्न पाउने अदालतको ठहर छ।
‘आफ्नो आस्थाअनुसारको राजनीतिक विचारधारा हरेक नागरिकले अबलम्बन गर्न पाउनु, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउनु र संगठन गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकभित्रकै विषय हुँदा यी प्रतिवादी (शर्मा) लाई पनि त्यस किसिमको संवैधानिक अधिकारबाट वन्चित गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले नेकपा माओवादीको ध्वंशात्मक गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था भए पनि पार्टीमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने अवस्था संविधानतः पनि मिल्ने देखिएन।’
संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दल खोल्न पाउने वा दलमा आवद्ध भएर गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको र त्यसका सीमाहरु पनि तोकेको छ। त्यस्तो सीमाले ‘स्वतन्त्रताको हक’लाई पनि कानून बनाएर रोक लगाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। तर, कुनै पार्टीको आडमा ध्वंस गर्ने वा गैरकानूनी रुपमा चन्दा उठाउने गरेको पाइए त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने भए पनि पार्टीलाई नै प्रतिबन्धको घोषणा गर्न मिल्दैन भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको निर्णयको सार हो।
अदालतले ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई मन परेको राजनीतिक विचारधारा धारण गर्नु र राजनीतिक गतिविधि गर्नु आफैंमा अपराध नभएको’ ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ- ‘राजनितिक विचारधारको आडमा कानून प्रतिकूलको आपराधिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्षतः संलग्न भएको देखिने स्पष्ट आधार र कारण नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक विचारधाराका आधारमा मात्र राज्यविरुद्धको कसूर जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएको मानी सजाय गर्न न्याय र कानूनको दृष्टिमा उचित हुँदैन।’- देखापढी
