अनखबर टिप्पणी
नेपालको संसदीय इतिहासमा आइतवार एउटा अर्को ठूलो राजनीतिक घटना भयो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् ।
पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । केही मन्त्रीहरूले असहमति जनाएपनि सो प्रस्ताव पारित भयो ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म बनेका प्रायः संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् ।
२०१५ सालमा पहिलोपटक सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा हुन नपाउँदै संसद् विघटन भयो ।
प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगको टकरावपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेका थिए, पुस १ गते ।
महेन्द्रले कु गरेको सो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
संसद् विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएको थियो । ३० वर्षसम्म पञ्चायत चल्यो । पञ्चायतविरुद्ध दलहरूले लामो समय संघर्ष गरे ।
२०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएको संसद्ले कार्यकाल पूरा गर्न पाएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन महेन्द्र नारायण निधि, कुवेर शर्मा, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत ३६ जना अनुपस्थित भएपछि फेल भयो ।
त्यसपछि गिरिजाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे ।
पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका नेता तारानाथ रानाभाट नेताहरूको सत्तालिप्साकै कारण २०२८ सालको संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको स्मरण गर्छन् ।
‘त्यो निर्णय कति अविवेकी थियो भन्ने कुरा त मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले देखाइदियो,’ रानाभाटले लोकान्तरसँग भने ।
मध्यावधि चुनावपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले ९ महिना अल्पमतको सरकार बनायो । मनमोहन अधिकारीले पनि संसद् विघटन गरेका थिए ।
अल्पमतको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय लगायतको इजलासले उल्टाइदियो । त्यसपछि त्यो संसदले ५ वर्ष पूरा गर्यो ।
२०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो । आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो । २०५ मध्ये ११३ सीट ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा भयो । गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएपछि संसद विघटनको दबाब भएपनि संसद्मा राजीनामा गरेका थिए ।
कांग्रेसको विवादका कारण यो संसद् दुई वर्षमै विघटन भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पद अप्ठ्यारोमा परेपछि २०५८ साल जेठमा संसद् विघटन गरे ।
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको विरोधमा पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गरे । त्यसपछि देउवाले संसद् विघटन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । संसद् विघटनसँगै देउवाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे, तर चुनाव भएन ।
देउवाले संसद् विघटन गरेपछि तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न हुन सकेन । तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे ।
चन्द सरकारले पनि चुनाव गराउन सकेन, तर माओवादीसँग वार्ता शुरू गर्यो । चन्दपछि अर्का खुंखार पञ्च सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । सूर्यबहादुर थापा सरकारविरुद्ध देउवाको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले आन्दोलन गर्यो ।
राजाले देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । गोरखाका राजाबाट आफूलाई न्याय मिलेको प्रतिक्रिया देउवाले दिए । देउवाले फेरि पनि माओवादीसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन्, न त चुनाव गर्न सके । त्यसपछि देउवा फेरि अपदस्थ भए र राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए ।
राजाको कदमविरुद्ध सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै भएको आन्दोलन गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा घोषणापत्रमार्फत राजाका अधिकार कटौती गर्यो । अन्तरिम संविधान जारी गर्दै राजाका थप अधिकार कटौती गर्दै गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।
अन्तरिम संविधानअनुसार संविधान सभाको चुनाव भयो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्यो, तर त्यो संविधान सभा पनि विघटनको शिकार बन्यो ।
संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो । तोकिएको मितिमा संविधान बन्न नसकेपछि संविधानसभाको कार्यकाल थप गरियो । थपिएको म्याद सकिनु र पुनः थप नहुनुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन हुन पुग्यो ।
त्यसपछि २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाका लागि चुनाव भयो । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूरा नगर्दै सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकी छन् । २०७४ फागुन २० गते सांसदहरूले शपथ लिएका थिए । आगामी फागुन २० मा संसदले तीन वर्ष पूरा गर्दै थियो ।
संसद् विघटनका लागि सरकारले गरेको सिफारिश असंवैधानिक भएको भन्दै संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
यो कदम कहाँ पुगेर टुंगो लाग्छ थाहा छैन, तर संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा दर्ज भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा कम्युनिस्टहरूले बहुमत पाएर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्दैनन् भन्ने आज प्रमाणित भएको बताउँछन् ।
‘मैले संसद्मा एक वर्षअगाडि नै संसद्को कार्यकाल पूरा हुँदैन भनेर घोषणा गरेका थिए, आज प्रमाणित भएको छ, कम्युनिस्टहरूको हातमा संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन,’ खतिवडाले भने ।
अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा राजतन्त्र या बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था विकल्प हुनसक्छन भन्ने अड्कल राजनीतिक बजारमा चल्न थालेको छ । अव व्यवस्थाका विकल्प नै राजनीतिक निकास हुनसक्छ या मुलुक फेरी प्रतिगमनतिर जान्छ त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
