अनखबर
सरकारले बुधबारबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी ९ई–पासपोर्ट० वितरण शुरु गरेको छ । विद्युतीय पासपोर्ट सुरु भएसँगै यसको जिज्ञासा र एमआरपीको बारेमा समेत विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । राहदानी विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन भर्ने नागरिकले बुधबारदेखि नै ई–पासपोर्टको लागि औंठाछाप ९बायोमेट्रिक० दिन जाने मिति र समय पाउन थालेका छन् । करिब ७० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० वितरण गरेपछि सरकारले ई–पासपोर्ट वितरण थालेको हो ।

संस्कृतिविद् तथा शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सरकारले पहिलो ई–पासपोर्ट दिएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्काले जोशीलाई पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन् ।राहदानी विभागले ठेकदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको एक वर्ष नपुग्दै विद्युतीय रहादानी वितरण गर्न शुरु गर्न सक्नुलाई ऐतिहासिक भनेको छ । सन् २०२० को डिसेम्बर २० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडेन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई–पासपोर्ट छपाइको लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।नेपालको पासपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनेको भन्दै विभागले विगतमा हस्तलिखित राहदानी बाध्यात्मक अवस्थामा हटाइए पनि विद्युतीय राहदानी भने समयमै लागू गर्न सकिएको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।

राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको नयाँ भवनमा ई–पासपोर्ट छपाइ र वितरण थालेको छ । ई–पासपोर्ट वितरण थालेपनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन ।

केही हप्ता सीमित संख्यामा मात्रै ई–पासपोर्ट वितरण गरेर एमआरपीको वितरण बन्द गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक अर्याललले बताए ।

एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । जिल्लामा पनि क्रमैसँग ई–पासपोर्टको बायोमट्रिक लिनेसहितका व्यवस्था गर्दै जाने विभागले बताएको छ ।

मूल विशेषता :

ई–पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल प्रचलनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९आईकाओ०ले ई–पासपोर्टलाई सुरक्षित भनेर परिभाषित गरेकाले धेरै देशले यसलाई अपनाएका छन् ।

विभागका अनुसार इलेक्ट्रोनिक राहदानी एमआरपी भन्दा हेर्दा राम्रो मात्रै हैन, गुणस्तरीय र भरपर्दो पनि हुन्छ । कभर पृष्ठमा नै निशान छापसहित ई–पासपोर्टमा विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने ‘चिन्ह’ राखिएको छ ।

यसमा उच्च सेक्युरिटीयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । ई–पासपोर्टको दोस्रो पृष्ठ पोलिकार्बोनेट डाटा पेज हुन्छ । जसमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय ‘चिप’ राखिएको छ । त्यसमै पासपोर्टबाहक व्यक्तिगत विवरणसहित फोटो र बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ । यो पासपोर्टलाई मेसिनरकम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्छ ।

इलेक्ट्रोनिक डाटामा बायोमेट्रिक राखिने हुनाले ई–पासपोर्ट लागु भएपछि पासपोर्ट दुरुपयोगको समस्यालाई कम हुने अपेक्षा छ । जैविक संकेतहरु एकअर्कासँग ९अपवाद बाहेक० नमिल्ने भएकाले अर्काको नाममा जारी भएको पासपोर्ट बोकेर उड्ने समस्या समाधान हुने सरकारी विश्वास छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर समेत पासपोर्टमा राखिने भएकाले नागरिकको बायोमिट्रक विवरण म्याच नभएको खण्डमा अन्यको नाममा पासपोर्ट बनाउन लगभग सम्भव नहुने अवस्था बनेको छ ।

अब पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको हो ।

शुल्क कति :

विभागले अब ६ प्रकारका रहादानी जारी गर्ने छ । साधारण राहदानी हलुका खैरो रंगमा हुनेछ । यो राहदानी ३४ पृष्ठ र र ६६ पृष्ठ गरी दुई किसिमका हुनेछन् । धेरै विदेश गइरहनुपर्ने नागरिकले ६४ पृष्ठको राहदानी बनाउन सक्नेछ ।

३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नियोगमार्फत नियमित प्रक्रियाबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।

राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्नने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक तोकिएको छ । विभागले साधारणसहित कुटनीतिक, सर्भिस, विशेष, अस्थायी र सिमेन्स राहदानी पनि वितरण गर्ने छ ।