अनखबर
राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको एसपीपि सम्झौतामा एमालेदेखी नेपाली सेनासम्मको संलग्नता रहेको स्पष्ट पाईएको छ । राष्ट्रियसभा सांसद वामदेव गौतमले अमेरिकी राज्य साझेदार स्टेट पाटर्नसिप प्रोग्राम ९एमसपीपी० तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली नै अगाडि बढाएको ठोकुवा गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले अहिले तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एसपीपी सुरु भएको प्रसंग आएकाले आफुले त्यसबारे अध्ययन गर्दा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै अघि बढेको पाएको बताएका हुन् ।
‘अहिले जब एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यो एसपीपी सम्झौता सुरु गर्नुभयो भन्ने विषय उठेपछि सुशील कोइरालाले हो भनियो’, गौतमले भने, ‘त्यसो भनेपछि म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु । म फेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको हो, म छैन भनेर म भन्दिनँ ।’
गौतमले सरकारमा सामेल भएपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम र विचारसँग सहमत हुनुपर्दछ भन्दै त्यसो भएर नै आफूमाथि पनि आरोप लाग्न सक्छ भनेर त्यसबारे खोजी नीति गरेको बताए । ‘म माथि पनि आरोप लाग्नसक्छ भनेर मैले खोजी नीति गर्दा अस्ति मात्रै एउटा पत्र आएको छ र त्यो पत्रले स्पस्ट पारिदिएको छ कि यसको सुरुवात जसले गरेको भएपनि यसलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षज्यू सहभागी हुनुहुन्छ, सदनलाई साँचो कुरा बताउनुपर्दछ’, गौतमको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अमेरिकन सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम ९एसपीपी० का पत्र लेखेको बारेमा आफू जानकार नभएको बताएका छन् ।भूकम्पको समयमा विपद् व्यस्थापनका लागि २० कात्तिक २०७२ मा एसपीपीलाई नेपाली सेनाले पत्र लेखेको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बताएलगत्तै शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेलले सो पत्र लेखिएको बारेमा त्यो बेला आफूलाई जानकार नभएको बताएका हुन् ।
यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाली सेनाले एसपीपीलाई पत्र पठाएको बेला पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । सो विषयमा आफूलाई बिबादमा तान्ने प्रयास भएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसको पृष्ठभूमिका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष पोखरेलले पत्र पठाउने समय नहेरी त्यसको पृष्ठभूमिमा भएका छलफल र बहसलाई पनि सँगसँगै बाहिर ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड गरेका छन । ‘एसपीपी कसको पालामा अगाडि बढाइएको थियो भन्ने भन्दा सुरुको कुन अवस्थामा त्यो अघि बढाइयो, त्यसको यथार्थता बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनको माग छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमा पराराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले ‘एसपीपीको च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको’ र प्रधानसेनापति शर्माले एसपीपीको सैन्य सैन्य गठबन्धनलाई नेपाली सेनाले स्वीकार नगर्ने जनाए पनि पोखरेले ‘आन्तरिक कुराहरू मोडिन सक्छन्’ भन्दै पोखरलले थप आशंका गर्न भने छुटाएनन् ।
जानकारी दिएर बाहिरिन सक्छ नेपाल
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार मात्र एसपीपीमा सहभागी हुन कुनै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने गरिसकेको बताएको थियो । त्यसको केही दिनअघि मात्रै स्रोतमार्फत प्राप्त भएको थियो । यद्यपि, त्यसको वैधानिकतालाई अमेरिकी दूतावासले अस्वीकार गरिरहेको छ । अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मिकलरले उक्त सम्झौतालाई ‘नक्कली र मनगढन्ते’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
तर २४ घण्टा नवित्दै परिस्थिति बदलिएको छ । सहभागिताका लागि नेपाली सेनाले दुई पटक पत्र लेखेको खुलेको छ भने सरकारले अहिलेको अवस्थामा एसपीपीमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । अब सार्वजनिक भएको सम्झौताको ड्राफ्ट सक्कली हो वा होइनभन्दा पनि नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय मुख्य बनेको छ । अमेरिकाले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सदस्य भइसक्यो र एसपीपी अमेरिकाको आईपीएसको अंग हो ।
त्यसैले अब एसपीपीमा रहने वा बाहिरिने भन्ने प्रश्न नेपालका लागि मुख्य बनेको छ । अमेरिकी दूतावासले भने एसपीपीमा रहन नेपालको इच्छा नभएर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जानकारी गराउन सक्ने बताएको छ ।
दूतावासका नियोग उपप्रमुख मिकरले एसपीपी लागू भइसकेपछि पनि बेलारुस यसबाट बाहिरिएको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि जानकारी दिन सक्ने बताएका छन् । ‘नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको खण्डमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जानकारी गराउन सक्नेछ,’ मिकलरले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म एसपीपीमा सहभागी भएका विश्वका ९० वटा देशमध्ये बेलारुस मात्रै बाहिरिएको छ ।’
तर विश्व शक्ति राष्ट्रसँग सहकार्यका लागि आफैंले गरेको प्रस्ताव खारेज गर्न कति सहज छ ? यसले वाह्य सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न प्रधान हो । यसको जवाफ नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सम्बन्धीत निकायहरू एक ठाउँमा उभिएर खोज्नुपर्छ ।
