बुटवल, २७ भदौ ।
नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसनको ३४ औं निर्वाचनका लागि उम्मेदवार जिल्ला जिल्लामा मत माग्न व्यसत छन् । केन्द्र र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि ईन्जिनियरहरुको दौडधुप बाक्लिएको छ ।
यसैक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि प्रगतिशिल र लोकतान्त्रिक प्यानलका उम्मेदवारले चुनाव प्रचारलाई तीव्र पारेका छन् । केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेबिच सत्ता गठबन्धन भएपनि यो चुनावमा भने काँग्रेस–एमाले अलग अलग मैदानमा उत्रिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा भने काँग्रेसभित्रको असन्तुष्टिको लाभ एमाले निकट प्यानलले लिने देखिएको छ ।
काँग्रेस निकट ईन्जिनियरहरु खुलेरै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिंडेका छन् भने एमाले निकट प्रगतिशिल प्यानलका ईन्जिनियरहरुमा भने असन्तुष्टिका स्वरहरु बाहिर आएको देखिंदेन ।
यस्ता छन् प्रगतिशिल उम्मेदवारका एजेण्डा
नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसनको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका लागि प्रोग्रेशिभ ईन्जिनियर एशोसिएसन (पिन) का तर्फबाट जयलाल मरासीनीले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी अवकाशप्राप्त इन्जिनयर हुन् । चुनाव जितेपछि संस्थालाई प्रयाप्त समय दिन आफ्ना लागि सहज हुने उनको भनाई छ । सरकारले दुई दिनअगाडि मात्रै सरकारी कार्यालयमा शेयर कारोबार बन्द गर्ने गरी टिसिएन प्रणालीमा प्रतिवन्ध लगाएको छ भने खाजा समय आधा घण्टामा सीमित गरेको छ । कर्मचारीका लागि सरकारले यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि आफू अवकाश प्राप्त कर्मचारी भएकाले पुरै समय संस्थाको लागि उपलव्ध गराउन बाधा नपर्ने मरासीनीको तर्क छ ।
पिनले केही समयअघि प्रदेश निजामती विधेयकमा ईन्जिनयरहरुका माग संबोधन गर्न विधायन समितिमा पत्र समेत बुझाएको थियो । निजामति ऐनमा संशोधनका लागि पिनले बुझाएको पत्रमा इन्निियरहरुको तह मिलान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हालको विधेयकमा स्थानीय सेवाको छैठौं तह नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सातौं तहमा मिलान गरिने र यसरी तह मिलान भएका पदको जेष्ठता गणना छैठौं तहमा पद बहाल भएको मितिदेखि गरिने उल्लेख छ । तर पिनले बुझाएको पत्रमा स्थानीय सेवाको छैठौं तहमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सातौं तहमा मिलान गरिने छ र यसरी तह मिलान भएका पदको जेष्ठताको गणना छैठौं तहमा पद बहाल भएको मितिदेखि लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ । समान तहका उही प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीमा विभेद गर्न नहुने पिनको तर्क छ । उसले यसलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएको छ । प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकमा यो मुद्दा संबोधन भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै पिनले इन्जिनियरहरुको विदेश पलायन रोक्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिनियर इन्जिनियरहरुलाई बनाउन पहल गर्ने, इन्जिनियर÷आर्किटेक्ट÷आइटी सेक्टरको पेसा र व्यवसायलाई थप सुरक्षित र मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न जोड दिने, आगामी एनइए चुनावमा प्रत्येक मतदाताले फिङ्गर प्रिन्टसहितको इ भोटिङको लागि केन्द्रीय कार्यालयमा दवाव दिने इन्जिनियर र आर्किटेक्ट विद्यार्थीलाई कलेज पास भएर रिजल्ट आउनुपुर्व खाली समयमा एनइएबाट बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा व्यावहारिक ज्ञानका कक्षा चलाउने एजेण्डा पनि अगाडि सारेको छ ।
इन्जिनियरलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम रकममा काममा लगाउन नपाइने, प्राविधिक धारका शिक्षकहरुलाई छिट्टै स्थायी प्रक्रियाको लागि सरकारलाई दवाव दिने पनि पिनका चुनावी मुद्दा छन् । पिनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका मरासीनीले अधिकांश इन्जिनियहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले आफ्नो जित निश्चित रहेको दावी गरे । “हामीले सबै इन्जिनियरहरुका सामूहिक ऐजण्डा अगाडि सारेका छौं र चुनाव जितेपछि कार्यालयमै बसेर इन्जिनियरहरुकै पक्षमा काम अगाडि बढाउने छौं”–उनले भने ।
उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी आर्किटेक्ट इन्जिनियर प्रभा पाण्डेले यसपालि पिनका उम्मेदवारको जित निश्चित रहेको दाी गरिन् । “सबैतिरको माहौल हेर्दा पिनका उम्मेदवारको जित निश्चित देखिएको छ, इन्जिनियहरुको पक्षमा राम्रा एजेण्डा अगाडि सारेकाले हामीले चुनाव जित्छौं”–उनले भनिन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाकी इन्जिनियर निशा बेलबासेले यसपालि पिनले एनइएको चुनाव जित्ने दावी गरिन् । “निजामती सेवामा विभेदकारी नीति अपनाइएको छ, महिला सहभागिता १० प्रतिशतमा सीमित छ र त्यसमा पनि असमानता छ, निजामती सेवा प्रतिष्ठित जागिर भए पनि इन्जिनियरलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ, यी सबै विभेद हटाउनका लागि पनि हामीले चुनाव जितेर एनइएलाई बलियो गराउन चाहन्छौंं”–प्रदेश सदस्यकी उम्मेदवार रहेकी निशाले भनिन् ।