व्यापक नेपाली-
२०७६ पुस ७ गतेको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको अर्थ–पूर्ण खण्डमा विश्व पौडेलको विकासमा प्रतिक्रियावाद, अनलाइन मिडियामा स्वर्णिम वाग्लेको एमसीसीको नालीबेली ः बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो, अच्युत वाग्ले र शंकर शर्मालगायतका लेखको समान निचोड छ एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलरको सशर्त अनुदान संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । यी लेख पढ्दा निम्नानुसारको धारणा व्यक्त गर्न मन लाग्यो ।
१. प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहका पालामा नेपालको आयातभन्दा निर्यात धेरै थियो र ब्रिटिसले व्यापार अझ बढोस भन्ने चाहनुमा नेपालले व्यापारमार्फत समृद्धि प्राप्त गरोस भन्ने उद्देष्य थिएन बरु व्यापारको नाममा नेपालको राजनीति र सैन्य संरचनामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकियोस भन्ने थियो । नेपालको वनजन्य उत्पादनलाई कौडीको मूल्यमा दोहन गरी आफ्नो साम्राज्यको समृद्धि नै उनीहरुको चाहना थियो । रणोद्दीपले सडक बनाउँदा केही फाइदा छैन भनी ब्रिटिसलाई जवाफ दिनु राजनीतिमा प्रतिक्रियावाद हो, विकासमा प्रतिक्रियावाद देखिनु त्यसको परिणाममात्र हो । दोहनकारी राजनीतिक सत्तास्वार्थ पूरा गर्न नै यस्ता अवरोध गरिएका हुन्छन ।
२. रणोद्दीप पछिको १३५ वर्षसम्मपनि राजनीतिक प्रतिक्रियावाद ज्युँकात्युँ रहनाले नै विकास र आधुनिकीकरणमा देश पछाडि परेको हो । समस्याको गाँठो राजनीतिक प्रणालीमा छ । सन् १९५० देखि हामी जुन राजनीतिक प्रणालीमा छौं त्यो त्यही राणाकालीन प्रतिक्रियावादको निरन्तरता हो । प्रजातन्त्रको नाममा एक प्रतिशतको सेवाको लागि बाँकी ९९ प्रतिशतले लुटिनुपर्ने र तथाकथित वौद्धिकहरुले किताबी सिद्धान्त र जनविरोधी वादको नाममा एक प्रतिशतको सेवालाई नै बलियो बनाउने गरी विचार निर्माण र प्रवाह गर्नु नै राजनीतिक प्रतिक्रियावादको सेवा गदै अन्य क्षेत्रको प्रतिक्रियावादलाई निरन्तर बलियो बनाइरहनु हो ।
३. विकासमा फ्री लन्च हुदैन र विकास राजनीतिको सहउत्पादनमात्र हो । २०१५ को अगस्टमा भुइँचालोपछि र भारतीय नाकाबन्दी सुरु हुने बेला एमसीसी आयोजनामा खटिएका व्यक्तिहरु लाभकारी अवसरको लागि संलग्न हुनु मानवीय स्वभाव नै हो । नेपालमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख बाधक ऊर्जा, यातायात, अप्ठेरो श्रम सम्बन्ध र नियम–कानुन लागू हुनेबारेको अनिश्चितता हो भनी ती एक दर्जनले निकालेको निचोडले समस्याको सही पहिचान नगरी अनुमानको भरमा बिरामीलाई औषधी सिफारिस गरेजस्तै हो । जसरी ज्वरो आउनु रोग होइन र भित्र भएको कुनै रोगको लाक्षणिक परिणाममात्र हो र त्यसैको आधारमा सिटामोलमात्र सिफारिस गर्ने चिकित्सक असफल भएझैं उहाँहरुको निचोडले वास्तविकता पत्ता लगाएको छैन र त्यो सही समाधान नभएर भ्रम वा सत्ताको सेवामात्र हो ।
त्यसैगरी प्रमुख वाधक भनी औल्याइएका यी चार तत्वहरु परिणाममात्र हुन र यसको मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता हो । अर्थशास्त्रले समाधान गरिएको राजनीतिक प्रणालीमा रहेर काम गर्ने भएकोले समाजशास्त्रमा रानीको उपमा पाएको हुन्छ (आभा लर्नर, १९७२) । जब राजनीतिक प्रणाली नै समस्याग्रस्त छ भने आर्थिकसहित कुनैपनि क्षेत्रले काम गर्नै सक्दैन भन्ने ज्ञान अर्थशास्त्रीमा हुनुपर्दछ । हामीकहाँ सबै क्षेत्रमा प्रतिक्रियावाद मौलाउनुमा विगत सात दशकदेखिको आन्दोलनले समेत राजनीतिक समस्या समाधान नहुनु र दोहनकारी दलाल पुँजीवादी बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली मुख्य समस्याको रुपमा रहनु नै हो । विद्वानहरुले गलत निसानामा फायर खोलेर अन्धाले हात्ती छामेपछिको प्रतिक्रियाजस्तो वा स्वार्थप्रेरित विश्लेषण गर्नु देश र जनताको लागि घातक हुन्छ ।
४. नेपालको भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीमा कुनैपनि आयोजना समयमा नै सकिंदैन । ४०० केभी क्षमताको २७८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन छनौटमा पर्नुको मुख्य कारण नै उर्जाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमार्फत भारतसहित नेपाललाई सैन्य–राजनीतिक रणनीतिमा तान्ने र सार्वभौम संसदमार्फत देशलाई बन्धक बनाई जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ्ग गरिरहने हो । नेपालले हरेक बर्ष १५०० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँछ र अमेरिकी अनुदान करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर त नेपालमा सञ्चालित १–२ वटा ठूला कम्पनीले कर नै तिर्छन ।
ट्रान्समिसन लाइन वा सडकसम्वद्ध परियोजना विशुद्ध नेपालको विकासको लागि कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो भने एमसीसीको नेपाल प्रमुख वा अमेरिकी राजदुत र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिवले हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, ३ करोड जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदलाई तान्नु पर्दैन । संसदबाट पारित गरेमा तोकिएको समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नु भ्रममात्र हो । अन्य देशबाट परियोजनाको लागि प्राप्त हुने अनुदानको विषयलाई संसदबाट पारित गरेमामात्र समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने शर्त राखेको त सुनिएको छैन । यो देशको राज्य संयन्त्र यसरी रोगी भएको छ की सबैभन्दा शक्तिशाली एन्टिबायोटिक–कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तीनपटक आदेश दिंदासमेत सडकको सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्दैन ।
५. सही नगरेको कुरा दिनुपर्दैन र हाम्रो दायित्व त्यत्ति हुन्छ, जत्ति हामीले सही गरेका हुन्छौं भन्नु राजनीति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुदान, विकास परियोजना, सैन्य रणनीति, भूरणनीतिलगायतको अन्तरघुलन कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेर पनि पाठकलाई भ्रमित पार्न खोज्नु हो । जत्ति सही गरेका हुन्छौं त्यतिमात्रको दायित्व हुनलाई देश र सार्वभौम संसद कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजस्तो होइन, यसले नलेखेको विषयमा र नदेखिएको विषयमा राष्ट्रलाई तान्छ भन्ने कुरा विश्व इतिहासले प्रमाणित गर्छ ।
नेपालजस्तो भूरणनीतिको उच्च आकर्षणमा रहेको देशको हकमा झनै बढी गम्भीर हुन्छ । कुन सहायक मन्त्रीले कहाँ के भन्यो भन्नेमा जानु जरुरी छैन भन्नु अर्को दुस्साहसपूर्ण घातक जबरजस्ती हो । भारतको कुनै सहायकमन्त्रीले कुनै वनभोज कार्यक्रममा नेपालमा भएको सबै सहयोग ‘हिमालय रणनीति’ अन्तर्गत हो भन्या वा चीनले नेपालमा गरेको सबै सहयोग ‘दक्षिण एसिया रणनीति’ अन्तर्गत हो भन्योे, के तिनलाई सहयोग फिर्ता लैजाऊ भन्ने ? आफ्नो हित–अहित नहेरी तुरुन्त उग्र प्रतिक्रिया जनाउने क्रम कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने ‘एक्जिट स्ट्राटेजी’ चर्का कुरा गर्ने नेताहरूसँग छ ? भनी प्रश्न गर्नु हदैसम्मको रक्षात्मक केटौलेपन र कुतर्क हो ।
यस्ता कपोलकल्पित तर्क गर्नुभन्दा एमसीसीको शर्तमा षडयन्त्रमूलकढंगले प्रस्तावित वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, लेखापरीक्षण, अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौता जुनसुकै अवस्थामा भंग गर्नसक्ने, राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि परियोजना सम्झौतालाई राख्ने, भारतको समर्थनमामात्र काम गर्नेलगायतका दर्जनौं प्रतिक्रियावादी प्रावधानको सट्टा के व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
६. हाम्रो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र रहनुमा २५० वर्षदेखि हाम्रा देशभक्त पुर्खाले नालापानी र सिन्धुलीगढीलगायतमा हप्तौैंसम्म पानीसमेत नखाई साम्राज्यवादसंग लडेको कारणले हो; बेलायत र लैनको कठपुतली जंगबहादुर राणाले अंग्रेजलाई साथ दिएको कारणले होइन । अंगे्रज साम्राज्यवादको समर्थनसहित राणाशाहीको सामन्तवादी दोहनमा १०४ वर्षसम्म शोषित भएझैं २००७ सालदेखि सामन्तवाद, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद हुँदै हालको उत्तरसाम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादको शोषणमा नेपाली जनता पिल्सिनुपरेको छ ।
विद्वानहरुले यसैगरी इतिहासको गलत व्याख्या गरी नवउदारवादी दलाल पुँजीवाद र उन्मत्त सैन्यकृत साम्राज्यवादको चाकडी गरिरहेमा, प्रजातन्त्रको खोल ओढेर यो प्रतिक्रियावादी सत्ताको साझेदार भइरहेमा, डलरमुखी अर्थराजनीतिक विश्लेषण गरिरहेमा थप असी वर्षसम्म यो प्रतिक्रियावादले विकासलाई अवरोध गरिरहने मौका पाउनेछ । ७. ५० करोड डलरको अभुतपुर्व अनुदान अरुले पनि दिन्छन भने संसदलाई जानकारी दिँदा के फरक पर्छ र ? संसदमा लानु भनेको अनुमोदनका लागि मात्रै होइन ।
त्यहाँ समर्थन, जानकारीका लागि पनि लान सकिन्छ भन्नु सार्वभौम संसदलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिजस्तो ठान्नु हो । संसद साक्षी किनारा सदर गर्ने संस्था होइन, यो त विधायिकी संस्था हो । संसदले बनाएको कानुनभन्दा माथि एमसीसीको सम्झौता रहने गरी हुने छलफलमा कुन सभासदको विवेकले अनुमोदन गर्छ होला ? भिएना सन्धिको स्पिरिटमा उच्चस्तरको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता खोजेका हुन भने संविधान नै संसोधन गर्नसक्ने क्षमता भएको दुइतिहाईको सरकारमाथि अविश्वास गर्नु झनै गम्भीर हो । व्यापार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई किन विधायिकी निकायबाट पारित गर्न खोजिंदैछ भन्ने तथ्यले नै यसको षड्यन्त्रकारी गहिराई प्रष्ट हुन्छ ।
८. यो संसदबाट एमसीसी सम्झौता मजाले पास हुन्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतले समर्थन गरेका छन । प्रतिपक्षी दलको पनि सय प्रतिशत प्रतिवद्धता छ । यो भनाई ठीक हो, सबै एक ढिक्का भएका हुन र संधै हुनेछन । नेपालमा संसद, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दल, मन्त्री र सचिवको काम गर्ने हैसियत के छ भन्ने त महाकाली÷टनकपुर सन्धिमा प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको कानुन नै दोहनकारी पपुलिस्टले किनबेच गर्ने गरेको तथ्य त यति समूहको लागि गोकर्णको २८०० रोपनी र दरवारमार्गको झण्डै २ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा दिने निर्णयले प्रमाणित गर्छ । नेपालमा दलालहरु एक ढिक्का हुने संस्कृति त अंगे्रज साम्राज्यवादसंग नेपालको इनकाउन्टर भएदेखिकै हो ।
९. अमेरिकाले कुनै सूचक हेर्दैन, यसले सम्बन्धित देश आफ्नो कुन स्तरको कठपुतली हो, यो देशसंग तेललगायत कति प्राकृतिक स्रोतसाधन छ, यो देश कति रणनीतिक महत्वको स्थानमा रहेको छ, यसको भूमिबाट अन्य राष्ट्रविरुद्ध काम गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने चासो राख्दछ । आयोजना रद्द गर्ने, निलम्बन गर्ने, आयोजना बन्द गर्ने, देशलाई कालोसूचीमा राख्ने, नाकाबन्दी गर्ने, सैन्य र गैरसैन्य अतिक्रमण गर्ने अमेरिकी संस्कृति नै हो । अमेरिकाले दिन, दुःखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो धर्मै हो भन्नु पोपले गर्ने भाषणमा सुहाउँछ तर अर्थशास्त्रीले व्याख्या गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो ‘धर्म’ अमेरिकाले इराक, इरान, सिरिया, प्यालेस्टाइन, दक्षिण अमेरिकी देशहरु र एशियाली देशहरुमा गर्दै आएको छ ।
(लेखक विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट बुद्धीजीवि संगठनका केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ ।)
