सन्तोष बुढामगर-

आजभोलि एमसीसीबारेको बहस नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । सत्ता पक्षदेखि विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता र यसभन्दा बाहिरका बुद्धिजीवी, वकिल, पत्रकार, नागरिक समाजका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू यो बहसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ ।

क्रान्तिकारी र देशभक्त तप्काले त यसलाई सीधै विरोध गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त यसको विरोधमा चरणबद्ध विरोध कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई सदनबाट पास गराउने कोसिस गरिएमा नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम दिने र जबर्जस्ती गरिएमा यसका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्षसम्म गर्ने हुन सक्छ ।

एमसीसी बहसको सुरुआतकर्ता निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा (अहिले जेलमा हुनुहुन्छ) माथिको यौनकाण्डको आरोप र सभामुखबाट राजीनामा प्रकरणबाट सुरु हुन्छ । उहाँमाथिको यौनकाण्डको आरोपपूर्व यो बहस गुमनाम थियो । यसभन्दा अगाडि नेपाली जनता र प्रबुद्ध वर्गलाई सुसूचितै नगरी निकै गोप्य रूपमा गरिएको यो राष्ट्रघाती सम्झौता षड्यन्त्रात्मक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा सन् २०१४ तिरबाटै सुरु गरिएको र यो सन् २०१७ मा रामशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला सम्झौता गरेको आफैँले खुलासा गरेका छन् । यसलाई अहिले केपी वलीको सरकारले लागू गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सुटुक्क अमेरिका गएर हस्ताक्षर गरेर आएछन् ।

यसलाई बाहिर नलिएरै सुटुक्क सदनमा दर्ता गरी पास गर्ने उनीहरूको योजना अलि लामो समयदेखिको योजनाबद्ध षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्टै देखियो । यसले के देखाउँछ भने पहिले माके+काङ्ग्रेस (माकाङ्ग्रेस) को सरकारका पालामा भएको यो सम्झौता हुँदा प्रचण्डलाई थाहा नभएको विषय रहेन र त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षको ठाउँमा रहेको एमालेलाई पनि यो थाहा नभएको विषय रहेन । अहिले केपी–पीकेको संयुक्त कम्पनीद्वारा सञ्चालित सरकार पक्षमा र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा यस विषयमा दुवैको सहमति भएरै यो कदम चालिएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो ।

जहाँसम्म तत्कालीन सभामुख कृष्ण महरामाथिको आरोपको प्रश्न छ, हाम्रो पार्टीले स्पष्ट भनेको छ– यौनआरोप उहाँहरूको निजी मामिला भएकाले त्यसबारे सत्यतथ्य उहाँहरूलाई नै थाहा होला तर मुख्य कुरा उहाँमाथि यौनराजनीति (Sex Politics) गरिएको छ । यसअघि उहाँमाथि ५० करोडको काण्ड र ३३ किलो सुनकाण्डको आरोप पनि लागेको थियो । त्यसबेला उहाँ आजको जस्तो अमेरिकी परियोजना अवरुद्ध गर्ने ठाउँमा नभएकाले ती घटनाहरू त्यति गम्भीर भएनन् । मात्र प्रचार भयो, सकियो ।

आज यो MCC जस्तो सर्वाधिक चासो र रणनीतिक विषयमा गर्न लागिएको परियोजना नै अवरुद्ध हुने भएपछि यो घटनासँगै यो राष्ट्रघाती सम्झौता पनि सतहमा आयो । सायद यो MCC लाई चालै नगरी सदनमा पास गरिदिएको भए यो आरोप लाग्थ्यो कि लाग्दैनथ्यो ? सायद क्षम्य हुन्थ्यो होला । यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने MCC परियोजना नै सदनमा इन्डोर्स नहुने भएपछि उहाँलाई नपन्छाई यो परियोजना लागू नहुने देखेपछि उहाँलाई सभामुख पदबाट पन्छाउने एजेन्डा पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्यो र यो परिघटना बन्न पुग्यो । यो कुरा उनीहरूकै पार्टीका दुईजना अध्यक्षका अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हन्छ ।

यी माथिका परिघटनाले के पुष्टि गर्दछ भने–

पहिलो, केपी, प्रचण्ड र देउवा पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ मा सहमत रहेछन् । ५ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली ५५ अर्ब रूपैयाँ) एउटा पार्टी सम्झौताकर्ता र अर्काे पार्टी कार्यान्वयनकर्ता भएर करोडौँ रूपैयाँ कमिसनका रूपमा वैधानिक भ्रष्टाचार गर्ने उनीहरूको खेल अहिले पनि जारी छ ।

दोस्रो, ५५ अर्ब देखेपछि मुखबाट र्याल चुहाउँदै अहिले नेपाली जनतालाई ठाडै ढाँटिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पनि उल्लू बनाइरहेका छन् । अमेरिका स्वयम् आईपीएससँग सम्बद्ध छ र हो भन्छ, उनीहरूले होइन भनेर तल सर्कुलर गर्छन् । कति बेबकुफ छन् । कार्यकर्तालाई दिनै रात पारेर ढाँट्ने !!! ढाँटिने पनि उस्तै निरीह प्राणी । अहिले पार्टी नेताहरू रोइकराइ गरी ‘होइन भनिदिनुपर्यो हजूर तल होइन भनिसकियो, हामी बेबकुफ हुने भयौँ, कार्यकर्ता, जनताबाट, बचाइदिनुपर्यो प्रभु’ भनेर मालिकलाई यो आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भन्न लगाइरहेको पनि जनताले नबुझेको भन्ने होइन होला ।

तेस्रो, उनीहरू यसका लागि सभामुख पद रिक्त गरी सायद मिलेर खाने दाउमा उपसभामुख नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिई जसरी पनि यसलाई पास गराउन आफ्नो अनुकूलको सभामुख चयन गर्दैछन् । यसैका लागि सभामुख महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बलीको बोको बनाए ।

चौथो, यसपछि जोसुकै सभामुख भए पनि अब हुने सभामुख–उपसभामुखको पहिलो काम चुपचाप एमसीसीलाई सदनबाट पास गराउने हुनेछ र अमेरिकाप्रति सच्चा बफादारी प्रदर्शन गर्नेभन्दा अरू हुनेछैन, नत्र तिनको पनि अर्को महराकाण्ड घट्नेछ । अबको अमेरिकी बफादार सभामुख को आउँछ भनेर दुनियाँले पर्खेर हेरिरहेका थिए, अग्नि सापकोटाको चयनपछि अब त्यसको पनि पटाक्षेप भएको छ ।

पाचौँ, MCC जस्तो राष्ट्रघाती परियोजनाबारे को कसको पक्ष र विपक्षमा बोल्छन्, कोको पश्चिमा दलाल हुन्, को होइनन् भनेर छुट्ट्याउने कसी पनि MCC को बहस बनेको छ र सबैलाई चिन्ने गजबको मौका पनि जुरेको छ । यस अर्थमा जे भए पनि निवर्तमान सभामुख महरालाई धन्यवाद दिनु अन्यथा नहोला ।

यी त भए MCC को नौटङ्कीका दृश्य ।

पहिलो दृश्यमा गुपचुप नेपाली जनतालाई सूचना नै नदिई गरिएको घोर राष्ट्रघाती सम्झौता ।

दोस्रो दृश्यमा यसको उद्घाटन महराकाण्डबाट उजागर । महरामाथिको यौनकाण्डले MCC लाई छोप्ने र ओझेलमा पार्ने प्रयास ।

तेस्रो दृश्यमा नयाँ सभामुखको चयन, सदनबाट पास गर्ने । यसको पक्ष र विपक्षमा बहस र विरोध हुँदाहुँदै जबर्जस्ती सदनबाट पास गराउने ।

सायद सदनबाट पास गराउन खोजे पनि यसका विरुद्ध सदन अवरुद्ध गर्ने स्थिति देखिँदैन किनकि पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको मिलोमतो देखिन्छ । सरकार पक्षका केही सांसदले विरोध गरे पनि पार्टी ह्विपका अगाडि केही लाग्ने देखिन्न । प्रतिपक्ष झन् सत्ता पक्षभन्दा एक कदम अगाडि बढेर यसका पक्षमा वकालत र कुतर्कसहित प्रस्तुत भएको छ । रह्यो सडक । सडक सङ्घर्ष र सडक विरोधलाई उनीहरूले बुटले कुल्चने प्रयास गर्नेछन् । स्वाभिमानी नेपाली छोराछोरीहरूको टाउको फुटाल्नेछन् । हातखुट्टामा नेल र हतकडी लगाइनेछ र अपराधी र आतङ्कवादी–विध्वंशकारी जामा पहिर्याइनेछ । यसको नाममा जेल र हिरासतमा कोच्नेछन् । सडकले आत्मसमर्पण गर्ने दिशा लियो र राष्ट्रियता तथा भाबी नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यप्रति आँखा चिम्लिने हो भने चुपचाप हेरी बस्नेबाहेक केही हुनेछैन ।

यस्तो बेला यो मामिलामा नेपाल र नेपाली जनताको रक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको के मनोदशा होला ? सरकारको आदेश पालना गरौँ त देशमा भोलि (कुनै दिन) अमेरिकी फौजले बुट बजार्नेछ । नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको इज्जत, सम्मान र कर्तव्यमाथि प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । नमानौँ, जागिर जानेछ । नेपाली जनताले यो प्रतीक्षाको घडी पनि हेरेर बस्ने छन् । यसैबेला नेपालीपन, राष्ट्र र राष्ट्रियता कहाँ पुग्ला, हाम्रा वीर पुर्खाले इतिहासमा कुनै साम्राज्यवादसँग नझुकेर बचाएको साख र वीर गोर्खाली र स्वाभिमानी नेपालीको महँगो इज्जत र विरासत जोगाउन धौधौ पर्ने होला । कतै जङ्गबहादुर राणाको दलाली र निरङ्कुश विरासतले प्रोत्साहन पाउने त होइन भन्ने आशङ्काको बादल पनि मडारिरहेको छ । अहिलेका शासकहरूले त हाम्रो स्वाभिमान बेचेर नेपालीहरूको नाकै काटे । अब स्वाभिमानी नेपाली, देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनता मात्र यो देशमा बाँकी छन् । यति बेला भारतले लिपुलेकमा हस्तक्षेप गरेको छ । अमेरिकाले त भित्रै पसेर सुरक्षा, ऊर्जा, लोकतन्त्र, सडक र विकासका नाममा नेपालको मुटुमै छुरी धस्दैछ । अबकोे तेस्रो दृश्यले यसलाई छिनोफानो गर्नेछ ।

चौथो दृश्यमा यसको कार्यान्वयनको पाटो आउनेछ । यो अझ भ्रामक र अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । यो आन्दोलनात्मक र सङ्घर्षमय हुन पनि सक्छ अथवा चुपचाप सहेर दासता स्वीकार गर्ने पनि हुनसक्छ । यो सहन तयार छैनौँ भने यसका दुईटा दृश्य देखिन सक्छ – एउटा नेपालकै सुरक्षापङ्क्तिलाई अगाडि सारेर विरोधीहरूमाथि दमनमा उत्रिने सम्भावना र उसले सोचेको डिजाइनअनुसार आर्थिक केन्द्र र सामरिक केन्द्रहरूमा कब्जा गर्ने । चीनले बीआरआई परियोजना सुरु गर्नुअगावै सामरिक केन्द्र र ठाउँहरू विद्युत्, ऊर्जा, हाइटेन्सन लाइन, सडक, बिकास, सुरक्षा र लोकतन्त्रका नाममा सामरिक ठाउँ, संस्थान र निकायहरू कब्जा गर्ने । नेपाली जनताले विरोध गरेमा नेपालकोे कानुन र संविधान, नियम–विधिहरू निष्क्रिय हुनेछन् र उनीहरूले भनेअनुरूप गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् र अवरोध भए सुरक्षाका नाममा अमेरिकी फौज आउनेछ र नेपाल अमेरिकी सैन्य अखडामा परिणत हुनेछ जसरी आज हामीले देखिरहेका छौँ– खाडी मुलुकहरू, दक्षिणकोरिया, जापानलगायत देशहरूको भन्दा खराब हालत हाम्रो हुनेछ । विरोध गर्दा सिरिया, इराक, इरान, अफगानिस्तान, कतार, लिबियाले जस्तै युद्ध र नाकाबन्दीको नियति भोग्नु पर्नेछ्र । दोस्रो, सुरक्षा पङ्क्ति, नेपालका देशभक्त र परिवर्तनकामी शक्ति एक ठाउँमा उभिएर यसको विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने कि त विदेशी सेना र तिनका नेपाली दलालहरूसमेत कुम्लो बोकेर नेपाली धरती छोड्नु पर्नेछ, कि त नेपाली जनतासामु माफी मागेर नेपाली जनतासामु आत्मसमर्पण गर्नेछन् र नेपालीहरू आत्मनिर्णय लिन स्वतन्त्र छन् भनेर सकार्न तयार हुनेछन् । तर दोस्रो दृश्यभन्दा पहिलोमा जाने बढी सम्भावना रहनसक्छ । यसरी यो MCC को चौथो दृश्य पनि समापन हुनेछ ।

पाँचौँ तथा अन्तिम दृश्यमा

i नेपालमाथिको पहिलो बाटोबाट चौथो दृश्य सम्पन्न भयो भने चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, भारतलाई निगरानी र हस्तक्षेपमा राख्ने, नेपालमा परिवर्तनकामी, देशभक्त, राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई दमन र निगरानी गर्नका लागि नेपाल एक शक्तिशाली अमेरिकी सैन्य अखडामा परिणत भइसकेको हुनेछ ।
ii तिब्बती शरणार्थीहरू (दलाई लामा) को चीनविरोधी गतिविधिको केन्द्र दिल्ली होइन, काठमाडौँ र नेपाल बन्नेछ ।
iii सम्भावित विश्वयुद्ध भएमा चीन र अमेरिकाको रणक्षेत्र वा रणभूमि नेपाल बन्नेछ । त्यो बेला नेपालीहरूको स्थिति के होला, कल्पना गर्नसम्म सकिन्छ ।
iv यो स्थिति भएन र आत्मसमर्पणको बाटोतिरबाट गयो भने नेपाली जनता आन्तरिक शरणार्थीका रूपमा दासमा परिणत हुनेछन् ।
v यहाँका साधनस्रोत र आर्थिक केन्द्र, बहुमूल्य खनिज, जलस्रोत ऊर्जा, बन, बनस्पति, जडीबुटी आदि सब विदेशीहरूको कब्जामा हुनेछ ।
vi त्यसबेला न नेपाली जनताले नेपाली भएको अनुभूति गर्नेछन्, न त उनीहरू मान्छे भएर बाँचेको सार्थक हुनेछ । न यहाँका सुरक्षाकर्मीले नै केही गर्न सक्नेछन् । उनीहरूका ढोके–पालेभन्दा अरू केही हुने स्थिति बन्नेछैन । यो अवस्था पनि नेपालीहरूको हालत नरक र दासको भन्दा फरक हुनेछैन । यो परियोजनाको यो पाँचौँ तथा अन्तिम दृश्य हुनेछ ।
vii यसरी यो एमसीसीको नौटङ्कीका ५ दृश्यहरू समापन हुनेछन् । यो हो अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरू तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद मिलेर लुकीछिपी गर्न खोजिरहेको सहश्राब्दीका चुनौतीहरू (Milliniam Challenge Corporation=MCC नामक परियोजनाको नौटङ्की ।

यो हालत नहोस् भन्नेमा नेपाली स्वाभिमानी जनता बेलैमा चनाखो बन्न जरुरी छ । दलालहरू यो नाटक मञ्चन गर्नेतिर उद्यत छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले सम्भावित भोलिको आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई देखिरहेको छ । यसलाई हल गर्न सकेसम्म हजारौँ वर्षपछिसम्मका समस्याहरू हल गर्न हजारौँ बर्ष अझै संसारलाई कज्याइखान तत्कालिक र दीर्घकालिक योजनामा आएको छ । हजारौँ वर्षसम्मका चुनौती हल गर्न यो ‘सहश्राब्दीका चुनौतीहरू’ Milliniam Challenge Corporation अर्थात् MCC को परियोजनामा अमेरिकीहरू आएका छन् । हामी ५५ अर्बमा र्याल चुहाउँदैछौँ । उनीहरू दसौँ हजार वर्षको चुनौती हल गर्न र हामीलाई दास बनाउन आइरहेका छन् । उनीहरू दुई तयारीमा आइरहेका छन् : पहिलो चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र सकेसम्म युद्ध नै नगरी पूर्वसोभियत सङ्घ बनाउने र दोस्रो युद्धको बाटोबाट जानुपर्यो भने पनि यसको तयारीमा नेपाललाई एक सैन्य आखडामा बदल्ने । यी दुवबै लक्ष्यका साथ सैन्य र आर्थिक सहयोगका नाममा यी क्षेत्रहरूमा पस्दैछन् । त्यसैले नेपालीहरू यी दुवै ठूला देशका युद्धरणनीतिका सिकार हुने र नेपाल साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइमा पर्ने सम्भावनालाई पनि बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।
अब नाटक हेरेपछि वर्तमानमा फर्केर यसको थोरै समीक्षा गरिहालौँ ।

(१) यो नाटकका पात्र र घटनाक्रमहरूबाट के स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने यी सरकारी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले साम्राज्यवादी योजनामा नियोजित चुनाव गरेर कथित जनताको मतमा जितेको बहानाबाजी गरेर पालैपालो सरकारमा पुगेर नेपाल र नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने नाममा उनीहरूले नेपाली जनता र यहाँका प्रबुद्ध वर्गलाई समेत सूचना नै नदिई जसरी गैरजिम्मेवारी ढङ्गले लुकीछिपी यो सम्झौता गरे, यो घोर आपत्तिको विषय हो । यसमा नेपालीहरूको सुसूचित हुने अधिकार हनन भएको छ । ढाँटिएको छ । यसको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय अद्दालतमा मुद्दा दिनुपर्छ ।

(२) दोस्रो सरकारी जिम्मेवार पदमा बसेर पदको दुरूपयोग गरेका छन् । यिनलाई अख्तियार दुरूपयोगको महाभियोगको मुद्दा लगाउनुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग लाग्छ कि लाग्दैन ? लाग्दैन भने जनअदालतमा यी अभियोगहरू लाग्नेछ । यी मन्त्री, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरू जनताका सामु अयोग्य साबित भएका छन् । यिनलाई जनताले अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ र अब भोट होइन, लाठी–मुङ्ग्राले लखेट्नुपर्छ । गाउँ पस्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

(३) तेस्रो यी पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आत्मसमर्पण गरेर आफूलाई घोर दलाल भएको साबित गरेका छन् । सरकारी कम्युनिस्ट र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र यसका नेताहरू आपूmलाई साम्राज्यवादका खुला प्रतिनिधि साबित गरेका छन् । यतिसम्मको दलाल कि पैसा र कमिसनका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कुराले भोलि जे पनि गर्न सक्छन् । देश बेची खाँदैछन् । बेलैमा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ ।

(४) पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर देशको सार्वभौमिकतामाथि नै घात गर्ने घटनाले अब यो संसदीय प्रणाली नै नाकाम सिद्ध भएको छ । संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल कथित चुनावका नाममा साम्राज्यवादले आफ्ना दलालहरूलाई चुनेर सरकारमा लैजाने र सरकारमा पुर्याएपछि जनताको आँखा छलेर यस्तै अदृश्य रूपमा गुपचुप जनता र राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप गरिरहनेछन् । जनतालाई अन्धो बनाउने र जनताका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइरहनेछन् ।

भर्खरै खुला रूपमा भारतले लिपुलेक मिचेको घटना र यो MCC को परिघटनाले के जाहेर गर्दछ भने संसद् र संसदीय प्रणालीले राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप हल गर्नुको साटो त्यसलाई अनुमोदन गर्दैछ । यो प्रणालीमा देखावटी पात्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षजस्तो देखाउने तर सारमा भागबन्डा गरी खाने, जनतालाई उल्लू बनाउने प्रणाली हो । देखिने नेपाली अनुहारका पात्र सब चाबी घुमाउने र षड्यन्त्र गर्ने योजनाकार विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू, योजनाहरू विदेशमा बन्छन्, घटनाहरू देशमा घट्छन् । मदन भण्डारी–जीवराज आश्रित हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, अहिलेका लिपुलेकदेखि MCC, महराकाण्ड यसैका उदाहरण हुन् । त्यसैले यही संसदीय प्रणालीमार्फत विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू चलखेल गरिरहेको सन्दर्भमा पनि स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, विकास र समृद्धिका लागि यो पश्चिमा संसदीय प्रणाली (West Parliamentry System) असफल र नाकाम, देशलाई गुलाम र विखण्डन गर्ने प्रणाली भएकाले विदेशी चलखेल रोक्न पनि यसको अन्त्य जरुरी छ । अतः यो संसदीय प्रणाली नै बदल्नुपर्छ । यो प्रणाली रहँदासम्म यी घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् ।

(५) अर्को MCC हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्धित छ–छैन भन्ने प्रश्नमा कुनै द्विविधा छैन । यी दुई एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा आफैँ अमेरिकी दूतावासले पटकपटक हो भनेपछि र यसअघि पनि यससँग सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिहरू बोलेपछि अब ढाँटिरहन र भ्रममा पर्न जरुरी छैन । चाहे एमसीसीअगाडिको होस् वा आईपीएसअगाडिको होस् आधिकारिक संस्था र व्यक्तिले हो भनेपछि अरू कुतर्क गर्न जरुरी छैन । स्पष्ट के छ भने आईपीएसपछि बनाएको भए पनि यो राजनीतिक र सैन्य उद्देश्य राखेर गठन गरिएको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन र यसलाई सबै देशहरूमा पुर्याउन यसैको आर्थिक शाखाका रूपमा पूर्व–बनिबनाउ एमसीसीलाई यसैसँग जोडेर यसको अङ्ग बनाए, यति त हो । त्यसैले यी दुई अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने कुरा लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो । दोस्रो यत्रो ठूलो रकम भनेर जस्तोसुकै र जेसुकै उद्देश्य भए पनि लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता दरिद्र मानसिकता हो । यसले नेपालको इज्जत र स्वाभिमानमा गहिरो आँच पु¥याउँछ । यो सीधै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हो ।

(६) यी घटनाक्रमहरूबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने देशलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणबाट बचाउने हो भने यो MCC परियोजनालाई कुनै हालतमा सदनबाट पास गर्न दिन हुँदैन । खारेज गर्नुपर्छ । सदनले पास गर्यो भने यो सदन र निर्वाचित भनिएका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ तर यो संवैधानिक अधिकार जनतालाई दिइएको छैन । तर जनताले यिनलाई गाउँगाउँबाट बहिष्कार र अयोग्य घोषणा गर्नसक्छन् र आगामी चुनावमा तिनलाई गाउँगाउँबाट लखेट्न सक्छन् । जनताले यो गर्न सक्छन् । अब यो संसद्लाई नै बहिष्कार र खारेज गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रघाती सदन र सरकार चाहिँदैन । यो भन्ने आँट गर्नुपर्छ । जनता तयार छ भने यसको नेतृत्व गर्न हाम्रो पार्टी तयार छ । देश, जनता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका लागि हाम्रो पार्टी जे पनि गर्न तयार छ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।

अन्त्यमा MCC र IPS एकअर्काका पूरक छन् । यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादको पहिलो दीर्घकालिक रणनीति चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाएर उसका दलालहरूमार्फत नेपालमा पाइला टेक्ने तात्कालिक रूपमा विकास योजनामार्फत आएको छ । दीर्घकालिक हिसाबले यो निकै खतरनाक राष्ट्रघात साबित हुनेछ र देश त्यो स्थितिमा पुग्ने अवस्था आएमा बिग्रेपछि पुर्पुरोमा हात राखेर केही हुनेछैन । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु नै बेस हुनेछ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै भाबी खतराप्रति साइरन बजाएको छ । सबै स्वाभिमानी नेपाली जनता एकपटक यो देशको स्वाधीनता बचाउन एकजुट बनौँ । याङ्की गो होम । गो ब्याक इन्डिया फ्रम कालापानी ।-रातोखबर