-आहुती
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो परिघटना व्यक्तिका कारण वा पार्टीभित्रको किचलोका कारण मात्र उत्पन्न भएको होइन, बरु दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै संकट आएको हो भन्ने विश्लेषण अघि सारे ।
दुईतिहाइ करिबको सरकार हुँदा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान हुने दिशामा जानुको साटो ती समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको यथार्थबीच त्यो विश्लेषण सही थियो । तर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा संकट उत्पन्न भयो भन्नुको तात्पर्य यो व्यवस्था मृत्युको नजिक पुग्यो, संसदीय व्यवस्थाको शासक वर्ग आफ्नो व्यवस्था धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र आम जनता त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्न तयार भए भन्ने हुन सक्दैनथ्यो । आजको विश्वव्यापी पुँजीपति वर्गको एकताबद्ध राजनीतिक लयलाई न्यूनतम रूपमा ध्यान दिँदा पनि नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यो देशको मात्र एक्लो व्यवस्था होइन । त्यसैले नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई दीर्घजीवी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत लगातार प्रयत्न हुन्छ भन्ने यथार्थ सरल रूपमा बुझ्न सकिने विषय हो । लोकतन्त्रका सबै आयामलाई समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय नागरिक समाजका अधिकांश प्रगतिशीलसमेत यही व्यवस्थालाई सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा हुनुले पनि यो चालु व्यवस्थाको संकटको चरित्रलाई उजागर गर्छ ।
संसदीय व्यवस्थाभित्रका प्रतिगमनकारी घटनाहरूका कारण जनताको सचेत तप्काले व्यवस्थामै प्वाल परेको देख्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ, यो कुरा सत्य हो । तर यो व्यवस्था अहिले यतिखेरै शासक वर्गले धान्नै नसक्ने स्तरमा संकटग्रस्त भइसक्यो भनी बुझ्नु कदापि सही हुन सक्दैन । आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन, आम श्रमजीवीको आवश्यकताको कोणबाट पनि भत्काएर नयाँ व्यवस्थामा जानैपर्ने आवश्यकता जन्मिएकै छ तर त्यसका निम्ति तत्कालै व्यवस्थालाई राजनीतिक क्रान्तिद्वारा फाल्न सकिने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तयार भएको छैन । अतिरञ्जनातिर नलागी यथार्थवादी बन्दा निस्कने संश्लेषण यही नै हो ।
यही परिप्रेक्ष्यमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । एउटा खास विचारधारा र राजनीतिमा आधारित पार्टी बनाउन लागिपर्दा धेरै कष्टसाध्य दुःख, झन्झट र समस्याहरू उपस्थित हुन्छन् नै । त्यसमाथि प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरूलाई इन्कार गरेर स्वतन्त्र अस्तित्व, त्यो पनि राज्यले सुन्नैपर्ने न्यूनतम हदसम्म पार्टीलाई पुर्‍याउने सिलसिलामा त्यस पार्टीको नेतृत्व टोलीका अगाडि यावत् चुनौती र समस्या आउने नै भए, आए होलान् । नियत र भावना जति क्रान्तिकारी भए पनि पार्टी सञ्चालनका निम्ति क्रान्तिको कार्यदिशा क्रियान्वयन कति भयो भन्ने विषयले नै सबभन्दा निर्णायक अर्थ राख्छ । पार्टी निर्माण र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अवधिको आकलन तलमाथि हुन सक्छ किनकि वस्तुगत परिस्थितिमा फेरबदल आइरहन्छ । तर कार्यदिशा लगातार अगाडि बढेको चाहिँ हुनैपर्छ, यदि कार्यदिशा सही छ भने त्यस्तो हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
निष्ठावान्, इमानदार र प्रतिबद्ध क्रान्तिकारीहरू संसारकै इतिहासमा त्यस्तो बेला अकर्मण्य भई हडबडीपूर्ण नीतिको सिकार हुन पुगेको पाइन्छ, जब उनीहरूसँग क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यदिशामा अस्पष्टता उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो कुन प्रकारको समस्या वा उत्प्रेरणाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतसंग्रहको माग अगाडि लिएर आउने अवस्था बन्यो, त्यो त अहिले भन्न सकिने कुरा भएन । वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने त्यस पार्टीको मागले मार्क्सवादी सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शसम्बन्धी धेरै विषयलाई प्रभावित गर्न पुगेको छ । त्यसैले त्यस मागले प्रभावित गर्ने आधारभूत केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी भएको छ ।
जसरी पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले शासन गर्ने र सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि एकलौटी राइँदाइँ गर्ने व्यवस्था हो, त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवाद श्रमिक वर्गले शासन गर्ने व्यवस्था हो । पुँजीपति र श्रमिक विपरीत वर्ग हुन् । पुँजीवादी व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद पनि विपरीत हो । पुँजीवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर सबै संरचना र संस्कृति निर्माण गर्छ, मानिस स्वयंलाई समेत मालमा रूपान्तरण गर्छ । वैज्ञानिक समाजवादले भने निजी सम्पत्तिलाई अन्त्य गर्ने दिशामा सामुदायिकीकरणको नीति लिन्छ । यस्तो स्थितिका कारण पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गबीच रणनीतिक लक्ष्यकृत राजनीतिक व्यवस्थामा कहिले पनि सहमति र सहकार्य हुन सक्दैन । आफ्नो शासन र दमनको दपेटमा राखेर श्रमिक वर्गलाई खटाईखटाई केही राहत दिन पुँजीपति वर्ग तयार हुन्छ तर त्यो सिंगो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको विषयसँग कहिले पनि सम्बन्धित हुँदैन ।
मार्क्सवादको ऐतिहासिक प्रस्तावना यही नै हो कि जब वर्गीय व्यवस्थाको कुरा हुन्छ, सत्तासीन वर्ग सहमतिमा अर्को वर्गका निम्ति सत्ता छाड्न कहिले पनि तयार हुँदैन । त्यसैले अन्ततः अनिवार्य रूपमा वर्गसंघर्षको विषय आउँछ, बल प्रयोगको आवश्यकता अगाडि आउँछ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसंग्रह गरौं भन्ने प्रस्तावले त वैज्ञानिक समाजवादी श्रमिक वर्गीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण ढंगले स्थापना सम्भव छ भन्ने प्रस्तावना निर्माण हुन पुग्छ । त्यस्तो प्रस्तावना कति गलत हुन्छ भन्ने यथार्थ विगत दुई सय पचास वर्षको श्रमिक वर्गको आन्दोलनले छर्लंग देखाएकै विषय हो । यो प्रस्तावले आम जनतामा सैद्धान्तिक रूपमा वर्गीय व्यवस्था र राज्यसत्ताजस्ता विषयमा निकै ठूला विभ्रम रोप्ने काम गर्छ । त्यसले श्रमजीवी वर्गीय चेतनामा दूरगामी विकार जन्माउने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
पक्कै पनि कुनै पार्टी वा व्यक्तिले कुनै एक विषयमा दिने अनुपयुक्त नारा वा अभिव्यक्तिकै आधारमा मात्र हतारमा कुनै नकारात्मक बिल्ला लगाइहाल्नु उचित हुँदैन । त्यसको परिणति के हुन सक्छ भन्ने आकलन त गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि जनमतसंग्रहको नारा शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटो अख्तियारका निम्ति प्रारम्भिक कदम हो भनेर कसैले आरोप लगायो भने त्यसको उत्तरमा होइन भनेर अडान त लिन सकिएला तर अडानलाई थेग्ने सिद्धान्तको आधार खडा गर्न सकिनेछैन । नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गसँग सहमतिमै पनि वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ भनी स्वीकार गर्ने हो भने आजको दलाल पुँजीपति वर्गले, ‘त्यसो भए अहिलेदेखि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम यही व्यवस्थाभित्रैबाट लागू गर्दै जाऔं, संविधानले पनि समाजवादमा जाने भनेकै छ !’ भन्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने कुन तर्कका आधारमा इन्कार गर्ने हो ?
दलाल पुँजीपति वर्गको अस्तित्वलाई स्वीकार र उसको समेत सहमतिमा वैज्ञानिक समाजवादमा जान सम्भव छ भनेपछि त त्यस वर्गले अघि सार्ने विकल्पहरूलाई ठाडै इन्कार गर्न मिल्दैन । यसबाट वर्ग र वर्गसंघर्षसम्बन्धी तमाम ऐतिहासिक मान्यताहरूलाई नै नराम्रो क्षति पुग्न जान्छ । श्रमिक वर्गीय आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हालतमा पुगेका बेला पनि आफ्नो वर्गविरोधी वैज्ञानिक समाजवादमा जान पुँजीपति वर्ग तयार हुनै सक्दैन, मृत्युपत्रमा कुनै वर्गले हस्ताक्षर गरेको इतिहास छ र रु पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्थामा त झन् पुँजीपति वर्गसँगै सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । आज दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्था पनि होइन भन्ने यथार्थ स्पष्टै छ ।
प्रसंग उठाइएको छ, पञ्चायत र बहुदलबीच जनमतसंग्रह सम्भव भयो भने पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादबीच किन सम्भव छैन रु आत्मसात् गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने, पञ्चायत र बहुदलबीच भएको जनमतसंग्रह परस्परविरोधी वर्गबीच भएको होइन । पञ्चायत दलाल पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको व्यवस्था थियो, त्यसमा सामन्त वर्ग हावी थियो । बहुदलीय पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाचाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग हावी हुने परिपाटी हो । त्यतिखेर सामन्त वर्गलाई पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै थियो । विक्रम संवत् २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी दलाल पुँजीपति वर्ग हावी भयो, त्यसले जसरी तीव्र रुपमा सामन्त वर्गलाई दलाल पुँजीपतीकरण गर्दै लग्योस यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रह आधारभूत रूपमा विपरीत वर्गबीचको थिएन ।
दलाल पुँजीपति वर्गले लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने आदि स्वतन्त्रता दिन्छ; त्यसबाट जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा फाइदा पुग्छ, त्यो भने बेग्लै पाटो हो । पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रहको मात्र के कुरा भयो र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि पुँजीपति वर्गीय शासन व्यवस्थाका आधारभूत चीजमा फेरबदल नगरिने ग्यारेन्टी भएपछि सम्भव भएको हो । पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बनाएको हुन्थ्यो भने पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य सम्भव थिएन किनकि शान्ति सम्झौताको सीमा नै त्यति थियो । जब विपरीत वर्गसँगको सहमतिमा नयाँ व्यवस्था परिवर्तनको बाटोको कुरा आउँछ, त्यसले तमाम खालका अवसरवाद र विकारलाई ढोका खोलिदिन्छ । सिद्धान्त र ज्वलन्त अनुभवलाई समेत व्यवस्था गरी गरिने यस प्रकारका प्रस्तावहरू जति सुन्दर भाषा र भंगिमासहित व्यक्त गरे पनि तिनले सही दिशातिर उन्मुख गराउन सक्तैनन् ।
वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति जनमतसंग्रहको प्रस्तावको सबै अन्तर्य अहिले नै खुल्ने विषय भएन । पूरै सकारात्मक मात्र भएर हेर्दा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको समयमा आफ्नो रणनीतिलाई व्यापक प्रचारमा लाने उद्देश्य त्यसभित्र हुन सक्छ । तर त्यसो गर्न विपरीत वर्गसँग सहकार्य आवश्यक नै छैन, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रचार सम्भव छँदै छ । वास्तवमा गडबडी रणनीतिक लक्ष्यलाई कार्यनीति बनाउँदा उत्पन्न हुन पुगेको हो । वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक लक्ष्यकृत व्यवस्था हो, त्यसलाई आजकै कार्यनीति बनाएपछि त समस्या उत्पन्न हुन्छ नै हुन्छ । आजै प्राप्त हुन नसक्ने विषयलाई अहिलेकै कार्यनीतिक नारा बनाउन पुगेपछि आधारभूत सिद्धान्तहरूमा धक्का पुग्ने निर्णयहरू गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिन्छ । मार्क्सवादी सिद्धान्तका आधारभूत प्रस्थापनाहरूमा उभिने हो भने कम्युनिस्टहरूका निम्ति आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यलाई तत्कालको कार्यनीति बनाएर खेलबाड गर्ने छुट छैन, अझ रणनीतिलाई तत्कालीन राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु त हजार विकृतिहरूलाई निम्तो दिनु मात्र हुनेछ । (इकान्तिपुरबाट साभार)