अनखबर
काठमाडौं,२२ मंसिर ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले निकट वर्षमै देशमा ठूलो क्रान्ति हुने दाबी गर्नुभएको छ।
भारतले नेपाली भूभाग मिचेर आफ्नो देशको नक्सामा गाभेर हस्तक्षेप गरिरहेको बेला डा. भट्टराईले राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा जनअधिकार अभियानले गरेको कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा बोल्दै दुई/चार वर्षमै मुलुकमा ठूलो क्रान्ति हुने बताउनुभयो । भ्रष्टचार, परनिर्भरता र स्वेच्छाचारी वर्तमान सरकारको पर्याय भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले छोटो समयमैै नागरिक र समाजलाई प्रताडित तुल्याएको औल्याउँदै उहाँले जनताले नयाँ व्यवस्था चाहेको बताउनुभयो । जनअधिकार अभियान नेपालद्वारा विश्व मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘स्वाधीन, सुशासन र मानवअधिकार’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्राई विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरुले विकासोन्मुख मुलुकमाथि नयाँ तरिकाले हमला गर्ने र कब्जा गरिहेको अवस्थमा त्यसलाई चिर्न क्रान्तिले मात्र संभव हुने बताउनुभयो । क्रान्ति हुने अवस्थाबाट नेपाल बाहिर नरहेको उहाँको भनाई थियो ।
‘महाशक्ति राष्ट्र’हरुले आर्थिक सँगै सैन्य शक्ति विस्तार गरेर भूभागमाथि कब्जा जमाउने र कालान्तरमा देश नै निल्ने स्थिति बनेको विचार अन्तरक्रियाका वक्ताहरुले राखेका थिए । भारतले नेपालको भूभागमाथि हस्तक्षेप गरेर मानवीय अधिकारलाई संकटमा पारेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न देशभक्तहरुको सरकार आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै अन्तरक्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष गोपाल किराँतीले नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र र लिम्पियाधुरामा हस्तक्षेप गरेर स्थानीयको मानव अधिकारको उल्ल.घन गरेको बताउनुभयो । ठूला मुलुक भनिनेले साना देशमाथि गर्ने आक्रमण नै मानव अधिकारमा संकट निम्त्याउने कारक भएको बताउनुभयो।
हरेक मुलुकको आफ्नो सार्वभौम सीमारेखा हुने र त्यसैलाई भारतले हस्तक्षेप गरेर मानवले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको खोसेको अध्यक्ष किराँतीले बताउनुभयो । नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतले आप्mनो फौज हटाएर त्यहाँका नेपालीलाई स्वतन्त्र र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको उपभोग गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सीमा विवाद मानवधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै किराँतीले विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै सरकारले भारतसँग वार्ता गर्न खुट्टा कमाएको बताउनुभयो । लिपुलेक भारत र चीनले दुई पक्षीय व्यापार नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनी नेपाललाई थाहै नदिई सन् २०१५ को मे १ मा बेइजिङमा गरेको सम्झौताको पहिलो विरोध विप्लवले गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको पाँच वर्ष पछि मात्र सरकारको आँखा पुगेको बताउनुभयो ।
सीमा अतिक्रमण समस्याबाट नेपाललाई मुक्त गर्न विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष किराँतीको भनाई थियो । ‘सीमा अतिक्रमण जस्तो राष्ट्रियताको विषयमा सरकारभन्दा विप्लव बढी गम्भीर छन्, उनलाई वार्तामा ल्याएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाबारे छलफल गर्नुपर्छ’ किराँतीले भन्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले सरकार मानवअधिकारको रक्षाको र अधिकारको स्वतन्त्रपूर्वक उपभोग गर्न दिने विषयमा असहिष्णु बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नागरिकको मानवअधिकार संकटमा पर्ने खतरा बढेको बताउनुभयो । संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकार र दल खोलेर आफ्नो कुरा खुलस्त ढंगले सार्वजनिक रुपमा राख्न, बोल्न प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको अधिकारमाथि सरकारले धावा बालेको धारणा राख्नुभयो। संविधान र कानूनबाट सरकार माथि नरहेको उहाँको भनाई थियो । अहिलेकै अवस्थामा कुनै दलमाथि प्रतिबन्धको व्यवस्था संविधानमै नरहेको उहाँको जिकिर छ ।
