अनखबर
काठमाडौं, १६ पौष । सर्वोच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि र नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई
दायर गरेको रिटमाथि अदालतमा सोमवार सुनुवाइ भएपछि बुधवार आएको लिखित आदेशमा सुगौली सन्धीपछि तयार भएको नेपालको अाधिकारिक नक्सा उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि,नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरु लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनू ।’
नेपालको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामागीहरु भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा भनिएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार सन् १८४६ मा लण्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपाल सहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्ध भए पेश गर्न नापी विभागलाई आदेश दिइएको छ ।
