काठमाडौं, १८ पौष । किसानहरुको आन्दोलन र चौतर्फी आलोचना तथा दबाबपछि सरकारले उखु किसानसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा भएको वार्तामा माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्नेगरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो।
त्यस्तै उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ लगायत मेसिन उपलव्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुनेगरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्वन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने सहमति पनि भएको छ । कार्यदलमा किसान प्रतिनिधी र विज्ञ हुनेछन् ।
सरकारले अनुदानवापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलव्ध गराउनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने सहमति किसानसँग भएको छ ।
उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो आएमा किसान र उद्योगीले तत्काल गुुनासो गर्न र सरकारले सम्वोधन गर्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोकिने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै किसानहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
