माघ २१, काठमाडौं। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका  सर्लाही इञ्‍चार्ज कुमार पौडेलको हत्या आरोपी प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव (केडी) साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रमाथि थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

गृहले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाई निरीक्षक साह तथा हवल्दारद्वय साह र मिश्रमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । गृहको निर्देशन आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि आइतबारै प्रदेश २ प्रहरी मुख्यालय धनुषालाई पत्र पठाएको छ । प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्कीले कुमार पौडेल प्रकरणका आरोपितबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पत्र आएको पुष्टि गरे । उक्त पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई पठाइएको उनले बताए ।

०७६ असार ५ गते बिहीबार दिउँसो लालबन्दी–१, लखन्देही खोलादेखि पूर्वको जंगलमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । हत्या ढाकछोप गर्न प्रहरीले पौडेल इन्काउन्टरमा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत कात्तिक ३ मा पौडेल हत्या आरोपित उनीहरूलाई निलम्बन गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट खटिएको केडी साह नेतृत्वको घुमुवा टोलीले पौडेलमाथि गोली हानेको थियो । ब्युरोको टोलीले हत्या गरेको विषय विवादमा आउने डरले पौडेललाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन प्रहरी नेतृत्व लागेको आरोप थियो । आयोगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको तीन महिनासम्म आरोपितहरू कार्यक्षत्रमै खटिएका थिए ।

प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेर फेक इन्काउन्टरको दाबी गरेको भन्दै आयोगले गोली हान्ने र गोली हान्न आदेश दिने दुवै जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । कारबाही सिफारिस गरिएका तीनै जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले घुमुवाका रूपमा प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी तैनाथ गराएका थिए ।
आयोगले संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

इन्काउन्टरका नाममा हत्या घटनालाई ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको आरोपमा आयोगले प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले गोली हान्न निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको आरोपमा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरीबाट पौडेल हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ (कानुनी र चिकित्सकीय) दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखिएको जनाएको छ ।

पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको देखिएकाले कानुनबमोजिम उनका हकवालालाई मानवअधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पौडेलका परिवारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक सहयोग सरकारले दिएको छैन ।

दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पालना नभएकामा आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको कान्तिपुर दैनिकमा  समसचार छ ।