अनखबर माघ २१, काठमाडौं। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेतालाई पटकपटक सर्वोच्च अदालतले छोड्न आदेश दिदा पनि प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशनले आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

एशोसिएशनका केन्द्रीय महासचिव लीलामणि पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको रवैयाले नेपालमा कानुनको शासन नभएको संकेत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

ने.क.पा का तत्कालीन नारायणी ब्युरो सदस्य भोजपुरका ३८ वर्षीय तिर्थ बहादुर राईलाई सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गरिएकोमा प्रहरीले पटक पटक पक्राउ गरी थुनामा राखेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै बारले अाक्रोश ब्यक्त गरेको हो । बारले राईलाई थुनामुक्त गरी शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्ने वातावरण कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
राईलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशलगत्तै सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरबाट महानगरीय प्रहरी परिसरले पक्राउ गरेको थियो । यसअघि पनि बारले राईलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । बारले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गराउने, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र कानून तथा अदालतको आदेश पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारी निकायबाटै यस्ता घटना दोहोरिनुलाई खेदजनक कार्य भनेको छ ।

गएको जेठ १० गते सिन्धुलीको डांडागुराँसेबाट गिरफ्तार गरिएका राइलाई प्रहरीले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक हुँदै काभ्रेस्थित प्रहरी कार्यालयहरुमा पुर्याएर विभिन्न मुद्दा लगाउंदै आएको थियो।  उनलाई सर्बोच्च अदालतले गएको माघ १४ गते हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको भएपनि प्रहरीले फेरी गिरफ्तार गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पुर्याएको थियो।

काभ्रे पुर्याइएका राईलाई प्रहरीले अभद्र ब्यबहार मुद्दा चलाएको थियो।  त्यसपछि उनका तर्फबाट गणेश राईले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै उनका आफन्त गणेश राईले सर्बोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेका थिए।  सो मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले छाड्ने आदेश दिएको थियो।  उक्त मुद्दामा पिडितको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवाक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल, भुवनप्रसाद निरौला, गंगासागर खत्री, बालकृष्ण गैरे, निरकुमार राई, कान्तिराम ढुंगाना  र सन्तोष कोइरालाले बहस गरेका थिए। रिहा भए पनि प्रहरीले फेरि गिरफ्तार गरेर लगेको छ ।