फागुन १७, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा रिहा भएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गरेर अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक(आईजीपी)सहित चार जना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतमा उपस्थित हुँन आदेश दिएको छ ।

अदालतको अवहेलनामा कार्वाही गर्नु नपर्नाको कारणसहित अदालतमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक, महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार प्रमुखलाई सातदिन भित्र सर्वोच्च अदालत भित्र आफै उपस्थित हुँन आदेश दिएको हो ।

अवहेलना मुद्धाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्धा दर्ता गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्धाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्धा दर्ता गरी अरु कानुन बमोजिक गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युुुनिष्ट पार्टी निकट मजदुर संगठनका भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णु प्रसाद अधिकारीको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि शुक्रवार सुनुवाई गर्दै न्यायधिसद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अपहेलना गरेको मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरु उपर नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ?’

साथै प्रहरी हिरासतमा रहेका तीनै जनालाई तत्काल रिहा गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा फागुन ५ गते रिहा भएका उनीहरुलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाटै सोहि दिन पुनः पक्राउ गरेपछि रिहाईको माग गर्दै भीमप्रसाद शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्धा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्धामाथि शुक्रवार भएको सुनुवाईपछि न्यायधिसद्धय खतिवडा र शाहीको संयुक्त ईजलासले अदालतको आदेशको पालना नगरी पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी अनुचीत र गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराएर सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘बहानावाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन् । त्यस प्रहारको प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकुल हुन पुग्दछन् ।’

रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोख्रेल, सन्तोष कोईराला र नन्दप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी नेपाल सरकारको पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ता राधिका सुवालले गरेकी थिईन् ।
सर्वोच्चले प्रहरी महानिरिक्षक सहित चार प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अपहेलना गर्ने सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीलाई कार्वाही र सजाय किन नहुने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन र अदालतको अपहेलना सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्धा दायर गर्न गरेको आदेश सम्भवतः पहिलो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बताए ।

यसअघि सर्वोच्चले अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्याक्तिलाई पुनः अदालतको गेटबाटै पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भन्दै पटक पटक सचेत गराउदै आएको  थियो ।
तर प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि शुक्रवार सर्वोच्चका न्यायधिसद्धय खतिवडा र शाहीको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पुनः पक्राउ गरी झुठा मुद्धा दायर गर्ने गरेको छ ।

मजदुर, विद्यार्थी तथा सञ्चारकर्मीलाई समेत नेपाल कम्युुुनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउर्दै प्रहरीले पक्राउ गर्ने तथा अदालतको आदेशमा रिहा भएपनि तत्काल पक्राउ गरी अर्को मुद्धा लगाएर थुनामा नै राख्ने गरेको छ ।