– डा. मोहन खतिवडा
विषय प्रवेश
माक्र्सबादी साहित्यका अनुसार आधुनिक पुुँजीबादी समाजमा वर्गीय अन्तरविरोध त हुन्छ नै, नयाँ वर्गहरु, शोषणका नयाँ परिस्थितिहरु र पुरानोको ठाउँमा संघर्षका नयाँ स्वरुपहरु  पनि निर्माण भएका हुन्छन् । नेपाली समाजमा पनि लगभग त्यहि परिस्थितिको निर्माण भएको छ ।

इतिहासको भिन्न भिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले विदेशी साम्राज्यबाद र घरेलु निरंकुशताका विरुद्ध वहादुरीकासाथ आफ्नो जिवन उत्सर्ग गरेकाछन् । निरंकुशता र सामन्तवादी सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताको विगत १० वर्षे सशस्त्र प्रतिरोधको अवधिसम्म आइपुग्दा सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्रले  घुँडा  टेक्यो । अव त नेपाली समाजको रुपान्तरण आवश्यक थियो । आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक प्रणालीमा रुपान्तरण सहित जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधिनता र घरेलु अर्थव्यवस्था सवल र सक्षम हुने नेपाली जनको अपेक्षा थियो । तर परिस्थितिमा वदलाव आयो । क्रान्तिकारी भनिएको शक्तिले पुरानै ढर्राको कथित सुधारिएको संसदवादमा आत्मसमर्पण ग¥यो । वाह्य शक्तिकेन्द्र तथा दक्षिणपन्थी र यथास्थितिबादीहरु यहि अवसरको प्रतिक्षामा थिए र उत्वस मनाउँदै थिए । अव चाहे जस्तो गरी सामन्तवादको अवशेषमा दलालपुँजीबादको स्थापना निश्चित थियो ।

यसरी अहिले कथित लोकतान्त्रिक आवरणमा साँस्कृतिक सामन्तवाद, वाह्यशक्ति निर्देशित कम घनिभुत राजनीति, विचौलिया नियन्त्रित अर्थव्यवस्था,  भौगोलिक अतिक्रमण र कमजोर राष्ट्रियताको जगमा दलालपुँजीबाद हुर्किरहेको छ ।

दलालपुँजीबादको अन्तराष्ट्रिय चरित्र

विकृत दलालपुँजीबादका विरुद्ध पश्चिमा र रुढ पुजीबादका समर्थकहरु पुँजीबादलाई पुँजीबादीहरुबाट नै बचाउन सार्वजनिक आह्वान  गर्छन्  (राजन र जिङ्गेल्स २००३) । मुलतः पुँजीबादले उत्पादनका साधनहरुमाथीको  नीजि स्वामित्व स्थापित गर्छ भने बस्तु वा सेवाको मुल्य  वजारशक्तिद्वारा तय हुन्छ । अर्थात सवैकुराको निर्णायक शक्ति नै वजार हुनजान्छ । यतिसम्म की उपभोग र औद्योगिक वस्तुका अलावा आमविनाशकारी हतियार समेतको उत्पादन र बिक्रीबाट नाफा कमाउनु र तेश्रो विश्वका मुलुकहरुको मानवीय र प्राकृतिक श्रोत–सम्पदामाथि अतिक्रमण र दोहन गरी संभव भएसम्म आफ्नो स्थार्थ अनुकुल सरकार निर्माण गर्न दवाव श्रृजना गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो ।

क.लेनिन कै भाषामा भन्ने हो भने पुँजीबादको उत्कर्ष साम्राज्यबाद हो । किनकी नाफाबाट शासन गर्न आफ्नै साधन र श्रोतको संरक्षित वजारको निर्माण गर्दै गरीव मुलुकहरुको श्रोतको सफाया गर्न कुटनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक र अन्त्यमा सैनिक हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ र साम्राज्यबादले पहिला दलालपुँजीबादका आज्ञाकारी नोकरहरुको सरकार निर्माण गर्दछ ।

दोश्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) पछि विकसित समाजबादी र पुँजीबादी शक्ति संघर्ष युद्धको रुपमा आमने सामने भएको अवस्था थियो । भियतनाम युद्ध, क्यारेवियन परमाणु सँकट, कोरियाली प्रायद्वीपको युद्ध समाजबादी विस्तारलाई रोक्नु थियो । साम्राज्यबाद विरोधी लेटिन अमेरिकी भावना र मध्यपूर्वमा अमेरिकी उपस्थितिको विरोध, अफ्रिकी युनियन नीति अमेरिकी स्वार्थ अनुकुल नहुने भए पछि अमेरिकी साम्राज्यबाद तिलमिलाएको थियो ।

सन् १९५३ मा क. स्तालिनको मृत्यु पछि निकिता खुश्चेभबाट शुरु भएको संशोधनबादी सोभियत संघ मिखाइल गोर्वाचोभको ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइकाले पूर्वी युरोप सहितको समाजबादी शिविर ध्वस्त गरायो । सन् १९९१ पछि समाजवादको मृत्यु र शितयुद्धको समाप्ति भएको पश्चिमा घोषणाले अमेरिका एक धुवीय विश्वको रुपमा उदाएको प्रचारबाजीमा लाखौं अमेरिकी डलर खर्च ग¥यो । अमेरिकी उन्मादले सन् २००३ मा इराकी सम्पदा र जनता माथी विनासको ताण्डव नै मच्चायो ।  विन लादेन खोज्न पसेको अमेरिका अहिले सम्म पनि अफगानिस्तानमा अड्डा जमाएर वसेको छ । मध्यपुर्वमा इराक, साउदी अरेविया, कतारलाई आधार वनाएर इरान माथि धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेछ ।

एक मात्र यहुदी राष्ट्र इजरायलको रक्षाका लागि प्यालेष्टिनी वालबालिका, महिला तथा विद्यालयहरुमा दिनहुँ वम आक्रमण गर्न उक्साइ रहेकोछ । सन् २०११ को अरव स्प्रिंगको वहानामा हतियार र सेना समेत उपलव्ध गराएर अफ्रिकी राष्ट्र लिविया माथि अमेरिकी कठपुतलीहरुलाई सहयोग गर्दे प्रारम्भमा कम्युनिष्ट तथा अमेरिकी विरोधी अफ्रिकी एकताको आह्वान गर्ने मौमर कद्दाफी सन् २००३ मा अमेरिकी कब्जामा रहेको इराकको अवस्था देखेर व्रिटीस तथा अमेरिकीसँग लम्पसार हुँदै नीजिकरण सहितको आर्थिक नीति अख्तियार गर्न तल्लीन भइरहेको वेला अविश्वासी मित्र कद्दाफीको विभत्स हत्या गरीयो ।

लगातारको ब्यालिस्टिक क्षेप्यासको परिक्षणले उत्तर कोरिया–अमेरिका आणविक तनाव वढिरहे कै समयमा सन् २०१८ मा सिंगापुर शिर्ष बार्ताले समाजबादी उत्तर कोरियालाई आणविक निशस्त्रिकरणका लागि सहमत हुने र कोरिया युद्धका समयमा एकअर्काले कव्जामा लिएका मृत सैनीकको अवशेष हस्तान्तरण गर्ने संझौता त भयो तर उत्तर कोरियामाथि लागेको नाकावन्दी तत्काल हटने सँकेत देखिएन । सन् २०१९ मा हनोइ शिखर वार्ता दुवै पक्षको अडानका कारण असफल भयो । दक्षिण कोरियामा अमेरिकी स्थायी सैनीक शिविर र नियमित उत्तर कोरिया लक्षित उक्साहटपूर्ण सैन्य अभ्यासका कारण उत्तरकोरिया माथिको कालो वादल फाट्ने संभावना अहिलेलाई नभएको देखिन्छ ।
आवरणमा आइएस्आइएस् विरुद्ध देखिए पनि सिरियाली सरकारी फौज विरुद्ध लडिरहेका एस्डिएफ् र इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरुलाई सहयोग समेत उपलव्ध गराउन  अमेरिकी नेतृत्वका नेटो फौज तैनाथ गरीएको छ ।

प्रत्यक्षत सिरियाली–रसियाली सँझौता अनुरुप सन् २०१५ देखि रसियाली जल–स्थल–हवाइ सेना शिविरको स्थापना आइएस्आइएस् विरुद्ध भए पनि यो सरकारी सेनाको सहयोगार्थ एस्डिएफ् र उसको अमेरिकी गठवन्धनलाई परास्त गर्नु नै थियो । यहाँ पनि अमेरिकी साम्रज्यबादको गठवन्धन युएनको प्रस्ताव बाहिरबाट नै सार्वभौम राष्ट्र सिरियामा सैनिक शिविर खडा गरेर हिंसात्मक युद्ध थोपरिरहेको छ । लाखौं विस्थापित भएका छन् । लाखौं सिरियाली नागरिकहरुको हत्या भैसकेको छ । र यो परिदृश्यमा सिरियाली जनधन र ऐतिहासिक सम्पदाको विनासमा दुई शक्तिराष्ट्रहरुको सैन्य प्रविधिको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ अहिले नै सिरियाली हिँसाको अन्त्य हुने लक्षण देखिदैन ।

अमेरिकी साम्राज्यबाद लेटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको निर्वाचित निकोलस मादुरोको सरकार विस्थापित गरेर जनवरी २०१९को ‘कु’ मार्फत आफ्नो अनुकुलको दलालसत्ता स्थापना गर्न जुआन गाइदोको आवरणमा प्रवेश गरेको थियो । सन् २०१९को आम निर्वाचनको परिणाम प्रति विपक्षी दलले अविश्वास व्यक्त गर्दै नागरिक प्रतिरोधका कारण बोलिभियाली राष्ट्रपति इभो मोरेल्सले राजिनामा दिनु प¥यो, अव त्यो राजनीतिक शुन्यतामा अमेरिकी साम्राज्यवाद हावी हुँदैछ र बोलिभियाली सम्पदा र श्रोत अमेरिकी कब्जामा जाने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

सुपुर्दगी सम्वन्धी चिनियाँ मुख्य भुमी नीति विरोधी हँगकँगमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष अमेरिकी झण्डाको प्रयोग र अमेरिकी सिनेटले नै चिन नीति विरोधी प्रदर्शनमा सघाउ पु¥याउने निर्णय, एक चीन नीति अन्तर्गतको ताइवानमा दोश्रो कार्यकालका लागि पनि अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति साइ इङ्ग–वेनको चुनावी विजय लगत्तैको सुरक्षा सम्वन्धी बक्तव्य चिन झस्काउनेखालको देखिन्थ्यो ।

अमेरिकी नेतृत्वको सँगठित साम्राज्यबाद लगभग सवै तेश्रो विश्वका मुलुकहरुमा हस्तक्षेपकारी भुमिका सहित उपस्थित भएको छ । युरोपियन युनियन त्यस अभियानको अमेरिकी साझेदारी हो । अमेरिकी साम्राज्यबादको अनुकुल हस्तक्षेप पछि झिँगाले औंसा पारे झै जन्मिएको  दलालपुँजीबादले दिनहुँ  त्रिपोली, बाग्दाद, कावुल र दामास्कसहरु जलाइरहेछ । अनि, सुडान विभाजन, यमनको गृहयुद्ध र पर्सियन खाडीमा तैरिएको आगो इण्डो–पेशिफिकसम्म फैलदै छ ।
जहाँजहाँ अमेरिकी प्रभाव हावी भएको हुन्छ त्यहााँ दलालपुँजीबादमार्फत  नियन्त्रित सरकारको निर्माण भएको हुन्छ । दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स मात्र होइन २०७२ मा संसदीय संविधान जारी भए पछि त भारतीय चश्माबाट नेपाल हेर्ने अमेरिकी नीतिलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत रेण्डी बेरीको नेपाली नागरिकसँगको फेशबुक साक्षात्कार होस वा अमेरिकी सहायक मन्त्री एलिस वेल्स वा अमेरिकी दुतावास अधिकारी काल्र्स रोजरको एमसिसि नेपाल प्याक्ट आइपिएस् सम्वन्धीत आयोजना भएको स्वीकारोक्ति होस् वा आतंकवाद सम्वन्धी नेपाल प्रतिवेदन २०१९मा उल्लेख विषयबस्तु नै किन नहुन्, नेपालको सन्दर्भमा अव अमेरिकी माइक्रोम्यानेजमेन्ट प्रभावी हुँदै गएको प्रतित हुन्छ ।

दलालपुँजीबादको नेपाली संस्करण

दलाल पुँजीबाद अर्थात कोरप्ट क्यापिटालिजम् वित्तिय (निगम) पुँजीबादको विकृत सह–उत्पादन हो । पुँजीबादी दृष्टिकोणबाट पनि यो सवैभन्दा घृणित अर्थ–राजनीतिक अभ्यास हो । यसको मुख्य लक्ष्य निर्देशित सरकारको निर्माण गर्नु, धार्मिक प्रभावको विस्तार गर्नु, औद्योगिक पुँजीे विस्थापित गरेर सट्टेबाजी पुँजीको विस्तार गर्नु हो । उत्पादन व्यवस्थालाई ध्वँस गरेर आयातमुखी वितरण प्रणालीमा आधारित उपभोगत्तावाद दलाल पुँजीबादको मस्तिष्क हो । यसका लागि वाह्य श्रोतमा मुख्यत विप्रेषण र आन्तरिक श्रोतमा कर – राजस्वमा अस्वाभाविक बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ ।  सामाजिक–मनोविज्ञानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई समुहबाट अलग गर्दै ब्यवहारिक अनुभवहरुको सट्टामा मनोगत र आत्मकेन्द्रीत हुने, प्रयोगात्मक नतिजाका विरुद्ध ठट्टा मिश्रित काल्पनिक तर्कलाई नै बैज्ञानिक हो भन्ने धृष्टता गर्दछ ।

सामाजिक विषयहरु कमजोर वन्ने र नीजि विषय तथा उपलब्धीहरु प्रधान वनाउन अतिरञ्जीत प्रचारबाजी गर्दछ । कथित राजनीतिक आवरणमा लगानीरहित नाफा प्राप्त गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो ।

क्रोनी क्यापिटालिजम (वनियाँ पुँजीबाद) र कोरप्ट क्यापिटालिजम् (दलालपुँजीबाद) रुपमा उस्तै उस्तै देखिए पनि यिनीहरु वीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ । बनियाँ पुँजीबादको तात्पर्य व्यावसायिक घराना र प्रभावशाली राजनैतिक पहुँचवालाहरुको साँठगाँठबीच व्यक्तिगत लाभका आधारमा परियोजना विस्तार, कानुनको संशोधन वा  अतिरिक्त एवं अनुकुल कानुनको निर्माण र कर निर्धारण मार्फत राजनीति र व्यावसाय सञ्चालनको गठजोड रहेको हुन्छ । अर्थात् यो व्यावसायिक घराना र शिर्षस्थ  राजनीतिक तहका मानिसहरुको आर्थिक स्वार्थको संघुलन हो । तर दलाल पुँजीबादले बनियाँ पुँजाीबादका विशेषताहरु सहित नोकरशाही प्रणाली मार्फत पकड मजबुत वनाउँदै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतीक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्छ । कानुनी आडमा प्रतिस्पर्धी र असहमत विचारमाथि दमन, प्रतिशोध, हिँसात्मक वल प्रयोग सम्मका हथकण्डाहरुको प्रयोग गर्छ । सामान्यतया निरंकुशताबाट खुला राजनीतिमा संक्रमण भएको अवस्थामा वा वाह्यशक्तिको आडभरोसा तथा निर्देशनमा दलालपुँजीबादले शासन गर्दछ । राजनीतिमा पछिल्लो उपलब्धीलाई नै सर्वौत्तम र विकल्परहित अन्तिम उपलब्धी भन्ने गर्दछ र फाँसीबादसम्मको यात्रा यसको गन्तव्य हो । तत्सम्वन्धमा केही विषयगत मुद्दाहरुमात्र यहाँ प्रस्तुत गरीएको छ :
प्रभाव क्षेत्रहरु :
राजनीति : कथित लोकतन्त्रका नाममा खरावहरु मध्येबाट नै खराव छान्नु पर्नेे निर्वाचन मार्फत संसदीय व्यवस्थाको गठवन्धन वा वहुमत वा सम्पूर्ण वहुमतको सरकार निर्माण गर्दै कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा सहयोग पुग्ने गरी कानुनको निर्माण गर्दछ । लगभग दलालपुँजीबादले नेपालमा यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएकोछ । गुठी विधेयक, प्रेस तथा मिडिया विधेयक, उच्चशिक्षा विधेयक आदि प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन जसमा नोकरशाही भूमिका प्रधान हुन्छ । बाह्य शक्तिको पुष्ठपोषणमा फरकमतको राजनीतिलाई जवरजस्त नियन्त्रणमा राख्नु,  कथित समाजवादको खोल ओढेर संसदबादको अतिरञ्जित प्रचार गर्नु नै अहिलेको दलालपुँजीबादको दिनचर्या हो ।

यस्तो प्रचारबाजीमा अपारदर्शी लगानीका ठूला व्यावसायिक मिडियाहरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । स्वार्थ र सरोकार नै नभएको विषयमा छिमेकी राष्ट्र विरोधी साम्राज्यबादी समुहका दलाल ‘सुगा’हरुको वर्चस्व एकातिर छ भने  अर्को तर्फ राष्ट्रियता विरोधी गतिविधिमा सामेल तलवी स्वयंसेवकहरु नेपाली नागरीकता देखाएर रात्रीभोजका लागि विदेशी दुतावासको प्रवेशद्वारमा लाम लागेकाछन् । यसरी साँस्कृतिक सामन्तवादको जगमा नवउदारबादी पुजीबादका शिष्यहरुले भित्र्याएको बिकृत पुँजीबादको दार्शनिक आधार नै दलाल पुँजीबाद हो ।

संस्कृति : ठट्यौली र छाडापन अनि साँस्कृतिक सुधारका नाममा खुलेआम आयातित संस्कृतिको प्रवद्र्धन दलालपुँजीबादका विशेषताहरु हुन् । दार्शनिक र सैद्धान्तिक विचलन, समन्वयवादी चिन्तन, शिष्ट र नम्र हुनुको वदलामा कठोर र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, भट्किलो र उन्मादपुर्ण जीवनशैली, कुटनीतिका नाममा रंगीन उठवस, पद र प्रतिष्ठाको हैसियतमा रंगीन रात्रीहरु समकालीन नेपाली समाजका साँस्कृतिक विकृतिहरु हुन् । वैचारिक रुपले टाटपल्टेको जमातले नैतिक मुल्यमा पु¥याउँदै गरेको नोक्सान, आत्मकेन्द्रित सुरक्षा र सामाजिक जिवन प्रतिको उपेक्षा ब्यक्तिगत रुची र जीवनशैलीलाई अरुचीकर सार्वजनिक विषय वनाएर पाउने संतुष्टीको आत्मप्रचार सार्वजनिक दलालपुँजीबादले विकास गरेको अहिलेको नेपाली समाजको यथार्थ हो ।

दलालपुँजीबादले नेपाली चेलीबेटी वेचविखनको वजारलाई महाद्विपीय तहसम्म विस्तार गरेको छ भने यौनहिंसा, वलात्कार र हत्याका घटनाहरुमा भएको तिव्रबृद्धिले समाजमा झाँगिदै गएको अपराधिक मनोबृत्तिले सामाजिक असुरक्षाको अवस्था सृजना गरेकोछ । दैनिकजसो घटित किशोरीहरुमाथि भैरहेको एसिड प्रहार, हनर किलिंग, वलात्कार र हत्याका घटनाहरुले दलालपुँजीबादको असली स्वरुपलाई वहिर ल्याएकोछ । बैचारिक रुपले स्खलित तथा विदेशीहरुका सामु घँुडाटेक्दै राष्ट्रियता विरोधी शर्त स्वीकार गर्न आतुर नेतृत्व, दलालदस्तुर र कमिशनका लागि आतुर कार्यकर्ता तयार गर्न दलालपुँजीबादलाई कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन किनकी गुलियो विषमार्फत यसले पहिले नै दिमागमा आक्रमण गर्छ र सुस्तरी शिथिल वनाउँदै परिवर्तन र क्रान्ति प्रतिको निष्ठालाई भुत्ते वनाइ दिन्छ ।

न्याय प्रणाली ः दलालपुँजीबाद कानुनी राज्य, स्वतन्त्रन्यायपालिकाको हवाला दिँदै जनताको अभिमत र असंतुष्टिलाई दमन गर्न प्रयत्नशिल हुन्छ । अख्तियार आयुक्त होस वा न्यायधिस जो कोहीलाई पनि खरीद गरेर आफ्नो पक्षामा लैजान सत्ता र विचौलीयाहरु सक्षम हुन्छन् । उपल्लोतहको राजनीतिक अपराधी समेत निर्दोष करार हुने, प्रत्यक्षतः यौनहिँसा पिडक समेत प्रमाण अभाव भएको वहानामा सफाई पाउने जस्ता कार्यले न्यायलय विकाउ भएको प्रमाण पर्याप्त छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्ति सम्वधी हास्यास्पद व्यवस्था जति उदेक लाग्दो छ  मन्त्रिपरिषद निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्थाले राज्यकोष एवं सम्पतिको दुरुपयोगका घटनाहरुले सार्वजनिक सम्पतिमा पु¥याएको क्षति त्यति नै गंभिर छ । न्याय सम्पादनमा ढिलाई, न्यायालयमा विचौलियको विगविगी र दलिय प्रतिनिधि (न्यायधिस) मार्फत न्याय सम्पादन सँधै शंकाको घेरामा रहेकोछ । यसको तात्पर्य हो न्यायलय पनि दलालपुँजीबादको घेरावाहिर छैन नै । अर्को तर्फ दलालसत्ताले सँधै कानुनको सहारा लिने गर्छ र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कानुन वनाएर जनविरोधी हर्कत गर्दछ ।

नेपाल ट्रष्टको सम्पति व्यवसायिक घरानालई रातारात कानुन वनाएर हस्तान्तरण गर्नु, एनसेल कर निर्धारणको न्युनमुल्याँकन हुनु , रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन सम्वन्धी विधेयक ( संभावित मुस्ताङ्ग युरेनियम लक्षित)  विदेशी स्वार्थ अनुकुल ल्याइनु जस्ता सरकार नियन्त्रित प्रकरणहरु राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकुल रहेको टीप्पणी हुँदै आएकाछन् ।

राष्टिूयता : दलालपुँजीबादले राष्टिूयताको कुरा त गर्छ तर त्यसको पहिलो निसाना चाँहि राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्नु हो । २०७२ को भारतीय नाकावन्दीमा चर्को राष्ट्रबादको कुरा गर्ने वर्तमान सरकारको नेतृत्वको परीक्षा २०५३ को महाकाली सन्धीमै भैसकेको थियो । तसर्थ यो भुठो राष्ट्रवाद चुनवी प्रोपागाण्डामात्र भएको त त्यति वेलै लखकाटेकै हो , अहिले आएर वल्ल जगले समेत पत्याउने गरी प्रमाणित भएको छ । पछिल्लो घटनालाई समेत ध्यान दिने हो भने काश्मिरको विशेषाधिकार अन्त्य गरे पछि परिमार्जित भारतीय नक्शामा नेपाली भुभाग लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपाली भूभाग अतिक्रमित हुँदा समेत वर्तमान सरकार भारतीय समकक्षीलाई ध्यानाकर्षण नोट पठाएको वहानामा थप वार्ता वा कुटनीतिक पहल गर्न असमर्थ भएकोछ । यस्तै केहि स्थानहरुबाट जलमार्ग सुविधा दिने भारतीय आश्वासन र नेपाली पानीजहाज जलपरिवहनको लफ्फावाजीमा नपाली भूभाग सौदावाजी भएको छ ।

आफ्नै देशको भौगोलिक सीमा जोगाउन नसक्ने दलालपुँजीबाद वामखोल भित्रको विस्तारबाद र साम्राज्यबादको असल सेवकमात्र हो । दलालपुँजीबादको विद्रुप अनुहार त पछिल्लो कडीको रुपमा इण्डो –पेसिफिक सैन्य रणनीतिको अभिष्ट पुरागर्ने शर्तमा अमेरिकी विधान र कानुन समेत सार्वभौम मुलुक नेपालले पालना गर्नु पर्ने गरी संसदबाट नै पारित गराउन चाहेको एमसीसी–प्याक्टको विषय हो जुन नेपालको सावैभौमिकता, स्वतन्त्रता, र असंलग्नता विरुद्ध भएको तथ्यले नै पुष्टि गरेकोछ । चिनियाँ आर्थिक साझेदार अफ्रिकी मुलुकहरु सहित नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जस्ता मुलुकहरुमा वढेको चिनियाँ लगानी र प्रभावका विरुद्ध प्रस्तावित अमेरिकी आर्थिक र सैन्य रणनीतिले नेपालको हितविपरित भएको जान्दाजान्दै संसदीय नेतृत्वहरु जसरी लागि रहेकाछन् यसले राष्ट्रियतामाथि हुन सक्ने संभावित खतराहरुको संकेत गरेकोछ ।

अर्थव्यवस्था : दलालपुँजीबादको अर्थ–राजनीतिक अभ्यास शासनपद्धति र आर्थिक चरित्रसँग जोडिएको हुन्छ । अवैध पुँजीको र्वचस्व, नेता–वनियाँ गठवन्धन, लुटबाट आर्जित स्वदेशी पँुजीलाई वाह्यमुलुक मार्फत सफाई गरीएको कमिशन लगानी, नवउदारबादको डिजाइनमा सार्वजनिक सम्पतिको विक्री, वितरणप्रणालीमा अनियन्त्रित विचौलीयाको विगविगी, धनको केन्द्रीकरणले उपभोक्ता क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास आउने त छँदैछ, व्यावसायिक एलिटको साँठगाँठमा सरकार वन्ने वा भत्कने गर्दछ । राजनीतिक दर्शनसहितको अर्थव्यवस्थाको वदलामा दलालपुँजीबादले राजनीतिमा नियन्त्रण प्राप्त गर्दछ । यो प्रकृया शासनको उपल्लो तह देखि तल्लो तहसम्म सकृय रहन्छ । फलस्वरुप यो कडिमा लाभप्राप्त गर्नेहरुको एउटा झुण्डको निर्माण हुन्छ अथवा नयाँ वर्ग जन्मन्छ जुन यहि व्यवस्थाको समर्थनमा कहिले सरकारको तिव्र विरोध वा व्यग्र समर्थनमा उपग्रहको शैलीमा चक्करकाटी रहेको हुन्छ । लगभग यही शैलीको नेपालको अर्थराजनीतिक पाटो हो ।

घटदो दरको विप्रेषण, झिनो निर्यातका विरुद्ध भिमकाय आयात, सुशासनमा ह्रास, सामाजिक पुँजी निर्माणमा निराशाजनक प्रगति, अति न्युन पँुजीगत खर्च , साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने झण्डै स्थिर राजस्व आम्दानी आदिले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछन् । अन्तत ः प्रतिव्यक्ति ऋणको भार वढदै जाने र मुलुकलाई आर्थिकरुपले टाटपल्टाउने दिशातर्फ दलालपुजीबाद अग्रसर छ । स्वदेशी मानवीय श्रमको निर्यातमा टिकेको रेमिट्यानसमा आधारित विदेशी मुद्रासँचिती फजुल भ्रमण खर्च, विलाशिताका वस्तुमा गरीने आयात भुक्तानीमा प्रयोग भएकोछ । एनजिओ, आइएनजीओको विकास मोडल, दातु निकायको शर्तैशर्तले नेपालमा गैह्रराजनीतिक क्षेत्रको प्रभाववारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
चर्को विरोधको सामना गर्न र संभावित पतनलाई रोक्न असमर्थ भएपछि दलालपुँजीबादले बेनितो मुसोलिनी र एडोल्फ हिटलरको फाँसीबादपथलाई पुनः प्रयोग गर्ने दुस्साहस गर्दछ । विकसित केही एशियाली राजनीति र यसले चलाएका दमनचक्रहरुले सोही दिशातर्फ संकेत गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता फाँसीबादउन्मुख सत्ताको पुर्वअभ्यासमात्र हो भन्नेकुरा त दलमाथि प्रतिवन्ध, गैह्रन्यायिक हत्या, दमन, धरपकड तथा न्युनतम कानुनी अधिकारका विरुद्ध हिरासत तथा चरम यातनाका घटनाहरुले पुष्टि गरेकाछन् । यसले सुरक्षाप्रशासनलाई आफ्नै दासझैं प्रयोग गर्दै विरोधीस्वरहरुलाई निस्तेज वनाउन राज्यश्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेकोछ ।
दलालपुँजीबाद दक्षिणपन्थी अवसरबादबाट विकसित हुँदै नश्लबाद/जातीबादको घनचक्करमा राष्ट्र र राष्ट्रियता विरोधी सवै हथकण्डा प्रयोग गर्न आतुर आर्थिराजनीतिक प्रणाली भएकाले यसको पतन अवस्यम्भावी छ । सुधारवादी आन्दोलनबाट परिवर्तन खोज्नु वगरेका अघि बाखाले प्राणको भिख मागेझैं मात्र हो, जसरी महिनौं दखि जारीरहेको चिलीको नागरिक आन्दोलन र फ्रान्सको एलो भेस्ट आन्दोलनले सुधारका झिनो संभावना त देखाउँछ तर पुँजीबाद विचलित हुनेछाँट देखिएको छैन । अतः बैज्ञानिक समाजबादका लागि विकृत दलालपुँजीबादलाई परास्त गर्न सवै परिवर्तनकारी, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको एकता र सवै प्रकारको विद्रोह अहिलेको आवश्यकता हो ।