२०७७ बैशाख ३
बुटवल । सरकारले लकडाउनको बेलामा अत्यावश्यक सवारी साधनका लागि डिजिटल पास दिने व्यवस्था गरेको छ । अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्कन परेमा गृह प्रशासनबाट पास लिनु पर्दछ । यसअघि गृह प्रशासनमा मान्छे स्वयम् उपस्थित भएर पास लिनु पर्दथ्यो भने अब अनलाइनबाट पास लिने दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् खाद्यान्न, बिरामी ओसार-पसार लगायतका अति आवश्यक सवारी साधनलाई अनलाइनबाटै पास उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । पासका लागि गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा गएर सोधिएका केही जानकारी दिनुपर्दछ । त्यहाँ व्यक्तिगत वा गाडी के का लागि पास खोजिएको हो, त्यसको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । मागिएका आवश्यक सबै विवरण भरेपछि पासको लागि पठाइएको अनुरोध सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गर्छन् ।
अत्यावश्यक कामका जान नपाएको भन्दै गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले यसका लागि सहजीकरण गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले अत्यावश्यक कामबाहेक आवेदन नदिन पनि आग्रह गरे । “ई पास दिने वा नदिने भन्ने सबै अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुन्छ” उनले भने, “पासको आवेदन गर्दैमा पास पाइने भने होइन, अत्यावश्यकले मात्रै आवेदन गरिदिनुहोला ।”
पास लिन के गर्नुपर्छ ?
ई-पासका लागि गृह मन्त्रालयको https://epass.moha.gov.np वेबसाइटमा आवश्यक विवरण भरेर पठाउँनुपर्छ । त्यसमा अनलाइनमा नागरिकता, सवारी साधनको विवरण, पास चाहिएको अवधि, किन चाहिएको हो भन्ने विषय समेत खुलाउनु पर्नेछ । यी विवरण भरेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसका लागि सहयोगी कागजात पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, अस्पताल जानका लागि अस्पतालको कागजात, कार्यालय जान कार्यालयको सिफारिस, मलामी जानको लागि हो भने मृतकको मृत्यु खुल्ने कागजात वा तस्बिर पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । विवरणका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार ई–पास वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो वेभसाइटमार्फत विवरण पेस गर्दैमा पास पाइन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा पठाइएको विवरण हेरेर पास दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।
ई पासका लागि गृह प्रशासनले अनुमति दिए वा नदिएको जानकारी मोबाइलबाटै पाउन सकिन्छ । गृह प्रशासनले ई पास दिएमा ६ डिजिटको नम्बर एसएमएसबाटै मोबाइलमा प्राप्त हुन्छ । त्यो आधिकारिक अनुमति हो वा होइन भन्ने जानकारी पनि प्रहरीलाई पनि हुन्छ । प्रहरीले एसएमएस र वेभमार्फत आधिकारिक अनुमति हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न सक्छन् । १११२ मा एसएमएस गरेपछि वेभसाइटको लिंक एसएमएसबाटै प्राप्त हुने र मोबाइल डाटाबाट फर्म सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टले डाटाको शुल्क नलिने घोषणा गरेका छन् ।