११ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती व्यूरो इन्चार्ज केशव बहादुर बाँठा मगर ‘सुवास’सहित तीन जना नेतालाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाईपछि न्यायधिसद्वय दिपक कुमार कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले नेता बाँठा मगरसहित पोष्टमान घर्तीमगर र सन्तोष सुबेदीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
तीनै जना नेताहरु गत वर्षको असोज ३० गते नेपाल–भारत सीमा नाका अन्तर्गत दाङको राजपुर गाउँपालिका– ४ को मुग्रेटाखोलास्थित जंगलबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुसँगै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी ब्यरो ईन्चार्ज एवम् मध्य पश्चिम कमाण्ड ईन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजङ्ग’सहित २१ नेकपा नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए ।
अदालतको आदेशमा रिहा भएका उनीहरुलाई प्रहरीले बिना कारण पक्राउ गरि गैरन्यायीक रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै नेताहरु बाँठा, सुबेदी र घर्तीमगरको रिहाईको माग गर्दै रेजीना बाँठाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सार्वेच्चमा दायर गरेकी थिईन् ।
सोहि निवेदनमाथि बिहिवार भएको बहस पैरवी पछि न्यायधिसद्धय कार्की र खतिवडाको संयुक्त इजलासले फरक विचार र आस्था राखेकै कारण उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको देखिएकाले रिहा गर्न आदेश दिईएको छ ।
कुनै व्याक्तिलाई थुनामा राख्दा कानूनसम्वत, उचित कारण तथा वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा नेताहरु बाठा, सुवेदी र घर्तीमगरले डियूटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई अभद्र व्यावहार गरेको भन्ने उल्लेख भएपनि के कस्तो अभद्र व्यावहार गरेको भन्ने स्पष्टसँग खुल्न नसकेको आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै उनीहरुले सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको के कुन कसूर गरेको भन्ने स्पष्ट नै नगरी पक्राउ पूर्जी दिएको र म्याद माग र थपको आदेश गर्दा समेत स्पष्ट आधार र कारण खुल्न नसक्नुका साथै उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने लिखित जवाफमा समेत खुलाउन नसकेको आदेशमा भनिएको छ ।
स्पष्ट आधार र कारण विना प्रवृत्त भावनाले निवेदकहरुलाई फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायीक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएकोले उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायधिसको रोहवरमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
उनीहरुलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यलय नेपालगन्जको हिरासतमा राखिएको छ । यसअघि गतवर्षको पुस ७ गते जिल्ला अदालत दाङले धरौटिमा रिहा गर्न आदेश दिएपनि धरौटी बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका उनीहरु यहि वैशाख १ गते धरौटि बुझाएर छुटेका थिए । तर लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरी नेपालगन्ज लगिएको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेकपाका अर्का नेता दिलिप चन्दलाई पनि रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बिहिवार नै भएको अर्को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधिसद्धय कार्की र खतिवडाकै इजलासले फरक विचार र आस्थाकै कारण चन्दलाई पक्राउ गरिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । गत बर्षको फागुन २९ गते कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका उनी २५ दिनको हिरासत बसाईपछि चैत २३ गते रिहा भएका थिए । तर प्रहरीले लगत्तै पक्राउ गरि नवलपारासी पुर्याएको थियो । चन्दको हकमा पुस्कर चन्दले रिट दायर गरेका थिए ।
दुबै रिट निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कान्तिराम ढुंगाना, चिरन्जीवी ढकाल, सन्तोष भण्डारी र लक्ष्मी नानी थापाले बहस गरेका थिए ।
