विद्यार्थीको परिक्षा अन्यौलमा परेपछि कक्षा अपग्रेड गर्न अखिल (क्रान्तिकारी)को मा
जेठ २०, बुटवल । नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले कोरोनाको कारण विद्यार्थीको परिक्षासेत अन्योलमा परेको भन्दै निरन्तर मुल्यांकनका आधारमा कक्षा अपग्रेड गर्न माग गरेको छ । लुम्बिनी व्युरो अन्तर्गतका कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, नवलपरासी, गुल्मी, नवलपुर जिल्लाले बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विद्यार्थीको परीक्षा अन्यौलमा भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीमा मानसिक रुपमा असर परेकाले यसको बिकल्पको रुपमा बिद्यालयहरुले लिने आन्तरिक निरन्तर मुल्याङ्कन बिधिका आधारमा कक्षा अपग्रेड गर्न माग गरेको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) मंगलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समितिमार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई मागपत्र पेश गर्दै सरकार सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक, शिक्षक र कर्मचारीको समेत अपमान हुने गरी निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको कथित शैक्षिक तथा भौतिक सुधारको जिम्मा दिने निर्णय प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउदै उक्त निर्णय तत्काल खोरज गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी आफ्नो संगठनको माग विपरित ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको प्रति सरकारको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दै कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने पर्ने माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधार गर्नका लागी निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आम विद्यार्थीको पहुँच नभएको अनलाइन शिक्षा लिने नाममा विद्यार्थीसँग लिने महँगो शुल्क खारेज गर्न, विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन शिक्षा बनाउन, राज्यले त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउन, अनलाइनको पहुँच सबै ठाउमा बिस्तार गर्न र सम्पुर्ण विद्यार्थीलाई डाटाप्याक निःशुल्क उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।
त्यसै गरि ज्ञापनपत्रमा बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण लामो समय देखि सम्पुर्ण शैक्षिक संस्था बन्द रहेको अवस्थामा विभिन्न बहानमा लिइने शुल्क बन्द गर्नुपर्ने, सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर निर्माणको लागि ठोस कार्य योजना निर्माण गरि व्यवहारतः लागू गर्नुपर्ने, बिद्यालयद्वारा संचालित बसको वैज्ञानिक भाडादर कायम गरि पुराना मापदण्ड बिपरित गाडी चलाउनमा रोक लगाउनुपर्ने, सरकार कर्मचारी, शिक्षक, मन्त्री, पुर्बमन्त्री र सरकारी सेवा सुबिधा लिएका सम्पुर्णका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत बिद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुबिधा उपलब्ध गराइनुपर्ने आदि माग गरेको छ ।