साउन ७ बुटवल ।
प्रदेश पाँचको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले बिभिन्न जिल्लामा गरी १६ वटा चिस्यान केन्द्र बनाइरहेको छ । चियास्न केन्द्र निर्माणमा मन्त्रालयकै कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ भने केही स्थानमा काम नसकिदै सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बन्न थालेको चिस्यान केन्द्रमा जग, बिम र पिलर ढलान हुँदासम्म प्राविधिकहरुले २२ लाखको अनुमानित लागत निकालेका थिए तर यसमा प्रदेश कृषि मन्त्रालयले ७१ लाख ९७ हजार अनुदान खर्च भएको जनाएको छ । चिस्यान केन्द्रको लागि सम्झौता भएको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले २२ लाखको काम गर्दा ७२ लाख भुक्तानी पाएको हो ।
चिस्यान केन्द्रको मन्त्रालयकै कर्मचारीले निर्माणको काम गरेका रहेछन् । सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी र कृषि मन्त्रालयका करार कर्मचारीसमेत रहेका अष्टबिनायक निर्माण कम्पनीका संचालक सुगम कोइरालाको चलखेलमा रकम लेनदेन भएको रहस्य खुलेको हो ।
अनियमितता बारे भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता बिनोद घिमिरे स्विकार गर्छन् । कृषि मन्त्रालयले बनाइरहेका अन्य १५ वटा चिस्यान केन्द्रमा पनि यस्तै नियत देखिएको छ । अनुदानका नाममा भइरहेको यस्तो जालझेल बारे छानविन गरे अनियमितता रोकिने छ । कृषि मन्त्रालय यश अगाडि पनि विवाद तानिएको कान्तिपुर टिभिमा समाचार छ ।