अनखबर /काठमाडौं
सरकारले संसद बैठक छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएपछि फेरी एकपटक राजनीतिक तरँगको सिर्जना भएको छ । आगामी १६ दिनभित्र संसद बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसको केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर संसदलाई छल्ने सरकारको रणनीति रहेको पुष्टि भएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
संविधान अनुसार संसद बैठक स्थगित भएको ६ महिनाभित्र अर्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ गत असारमा स्थगित भएको बैठक आगामी पुस १७ गतेभित्र बसिसक्नुपर्ने छ । तर त्यसको दुई साता अघि सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असवैधानिक भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका गरेका छन् ।
यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो । यसैबीच सरकारले संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बेलुका बोलाएको परिषद् बैठककमा सहभागी नहुने बताएका छन्, भने नेकपाभित्रका असन्तुष्ट नेताहरु चिडिएका छन्, प्रचण्ड–नेपाल समुहका सबै नेताहरुले सो अध्यादेश ल्याउनु सरकारको ठूलो भूल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने तत्काल खारेज गर्न प्रचण्डले माग गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याएसँगै प्रचण्ड लगायतका नेताहरु राजनीतिक परामर्शमा व्यस्त छन् भने कांग्रेसले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने बताईरहेको छ ।
