अनखबर
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गरेकी छिन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा ताजा जनादेशका लागि २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत तय भएको उल्लेख छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केही मन्त्रीहरुको असहमतिका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । संसद विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव पर्सि ७ गते बोलााइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । यसको राजनीतिकसँगै कानुनी उपचार खोज्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि पर्सि ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ । बैठकले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीका आमन्त्रित ४ सहित ३१ जना उपस्थित थिए ।