अनखबर
बुटवल पुष २४ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल बेलहिया सडक खण्ड अन्तरगत बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोलपार्क सम्म सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका घर टहर तथा संरचना खालि गर्न २४ घण्टे सुचना जारी गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि बेलहिया बुटवल ब्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना मणिग्रामले उक्त सुचना जारी गरेको हो ।
सबोच्चले पुष २० गते उक्त आदेश गरे संगै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बुटवलको सडक बिस्तारले गति लिने अनुमान गरिएको छ ।
परियोजनाले अहिले सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि चिडिया चौकी सम्म सडकको मध्यभागबाट २५ मिटर दाया र २५ मिटर बायांको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खालि गराई सडक बिस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
हामीले सार्वजनिक सुचना मात्र होईन माईकिङ समेत गरेर घर टहरा खालि गर्न घरधनीहरुलाई सुचित गरेका छौं तोकिएको समय सिमा भित्र नहटाए हामी सरकारी उपकरण प्रयोग गरेर भत्काउछौं र त्यसबापतको रकम घरधनीहरु संग असुल गछौं डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख जयलाल मरासिनीले भने ।
पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले यस अघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्विकार गरेपछि बाटो बिस्तार रोक्नु पर्ने अवस्था नभएको अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले बताए ।
पौष २० गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा। मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो पटक जारी गरिएको उक्त आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सुचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सुचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनःनाप जांचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाया बाया २५ र२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल सावीक गराई नयां जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त मुद्धामा निवेदक घरधनीहरुका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पुर्णमान शाक्य, कृष्ण प्रसाद सापकोटा हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरु गोकर्ण सिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा टेक बहादुर घिमिरे,उप न्यायधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासीनी बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट, खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस पैरवी गरेका थिए ।
करिव डेढ बर्ष अघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआव्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेश संगै बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोलपार्क सम्मको सडक बिस्तार अवरुद्ध भएको थियो । ्
अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्यायन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले १५ दिन भित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि २४ जना सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाकि ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालि गरी दिएका छन । (समयचक्र)