अनखबर
सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा डा. राजन रिजाल सहित २ सदस्यीय बार्ताटोली गठन गरेलगत्तै विप्लवद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्ती सार्वजनिक भयो, विज्ञप्तीमा पार्टीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता समेत रहेका प्रकाण्ड र केन्द्रिय सदस्य युवा नेता दिपक उदयसहितको दुई सदस्यीय वार्ताटोली तयार गरिएको भन्नेबारे आधिकारीक धारणा प्रष्ट पारे ।

विप्लवले नेपाल सरकारसंग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिरहँदा वार्ता र त्यसपछीका कारकहरुको विषयमा भने मौन नै रहेका छन् । यता वार्ताको लागि केन्द्रिय राजधानी आईसकेका पार्टी प्रवक्तासँग केही समयमा अनौपचारिक फोनवार्ता हुने र त्यसलगत्तै गोप्य रुपमै वार्ताको तयारी भैरहेको सो पार्टीनिकट स्रोतले बताएको छ । वार्ताका केही सर्तको बारेमा लिखित रुपमा दिन बाकीँ छ त्यसलगतै हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छाै पार्टीका एक केन्द्रिय सदस्यले भने । यसअघि नै विप्लवले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै सहज वातावारण भए वार्तामा बस्न तयार रहेको अभिव्यक्ती दिएका थिए । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेलको समन्वयमा पहल भैरहेको थियो, विप्लव नेतृत्वको पार्टीको पछिल्लो केन्द्रिय सचिवालयको बैठकले वार्ताको लागी सहज वातावरण बनाउन तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यससँगै विप्लव नेकपाले राखेका केही सर्तहरु तत्काल पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएपछि पहिले नेता कार्यकर्ता रिहा गरिसकेपछि मात्रै वार्ता वस्ने समेत तयारी भएको बुझिएको छ । वार्तापछिको अवस्थाबारेमा मौन रहेपनि विप्लवको विज्ञप्तीबमोजिम पूँजीवादी व्यवस्था र बैज्ञानिक समाजवादको बारेमा जनमत संग्रह गर्ने बताईरहेका छन्, भने त्यो सर्त मान्न सरकार तयार नरहेको देखिन्छ, वार्तापछि सिके रावतजस्तै खुला हुने वा पार्टी एकता गर्ने भन्नेबारे विप्लवका एक नेताले दुवै कुरा नहुने स्पष्ट पारे, तत्काल यहि व्यवस्थामा रहेर कसैसँग पार्टी एकता हुँदैन हामी आफ्नै कार्यक्रम लिएर जनताको बीच जानेछौं, ति नेताले भने ।
फागुन २८ गते विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको २ बर्ष पुरा हुँदैछ यसबीच सो पार्टीका केन्द्रिय नेताहरु सुर्दशन, धर्मेन्द्र बास्तोला, विरजंग, माईला लामा लगायत देशभर ६ सय भन्दा धेरै नेताकार्यकर्ता जेल र हिरासतमा छन्, वार्ताअघि कार्यकर्ताहरुलाई छोड्ने तयारी सरकारले गरेको देखिन्छ ।