नवलपरासीको बर्दघाटस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको मातहतमा रहेको वर्दघाट नगरपालिका वडा नं. २ चिसापानीस्थित ढेडारीफाँटको ८ विगाहा २ कठ्ठा १२ धुर जग्गाको टेण्डर गोप्य रुपमा आव्हान गरी करोडौं रकम कमिसनको चलखेल भएको विषयमा यसअघि बुटवलबाट प्रकाशित गर्जन पोष्ट साप्ताहिकले तथ्यसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सोही पत्रिकामा प्रकाशित भएकोले समाचारको आधारमा तत्कालको लागी टेण्डर प्रक्रिया समेत रद्द भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएसँगै बर्दघाटका स्थानीयहरुले संरक्षण गर्दै आएको सो जग्गा सार्वजनिक हकहितको लागी प्रयोग गर्न भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित समेत भएका थिए ।
सोही जग्गाको विवाद ३ बर्षपछि फेरी चर्चामा आएको छ । तत्काल विवादमा आएपछि जग्गा संरक्षक स्थानीयहरुको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्न तत्कालका लागी विवाद समाधान भएको देखाउन मिति २०७५ साउन ११ गते स्थानीयहरुको रोहबरमा नगरपालिका, विभिन्न संघ संस्था र तत्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधी सहित बैठक बसी आवास कम्पनी लिमिटेडले टेण्डर रद्द गरेको सुचना प्रकाशित गरेको थियो । तर सोही रद्द गरेको सुचना लिएर तत्काल अवैध बाटोबाट टेण्डर हात पारेका तिमिल्सिना टेर्डस प्रा.लीका अध्यक्ष मुकुन्द तिमिल्सीना रिट हाल्न सर्वाेच्च अदालत पुगे । यसरी २०७५ असार १७गते खोलिएको टेन्डरबाट तिमिल्सिना ट्रेडर्सले पाउने गरी बोलपत्र खोलेर मुचुल्का उठाएर पनि टेन्डर रद्द गरिएको भन्दै ट्रेडर्सले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले टेन्डर रद्द हुने गरी पछिल्लो पटक जारी गरेको सूचना खारेज गरेको थियो भने टेन्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । २०७६ साल फागुन ४ गते आइतबार सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशलाई आधार मान्दै ट्रेडर्सले प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न थालेपछि विवाद पुनः सुरु भएको हो ।
आवास कम्पनीले जग्गा विक्रीको लागि पहिलो पटक २०७४ कार्तिक २५ गते ३० दिनको म्यादसहित चितवन पोष्ट दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनामा कुनै पनि आवेदन नपरेको भन्दै दोस्रो पटक २०७४ माघ २० गते १५ दिनको म्याद राखी दैनिक पत्र नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र (सार्वजनिक सूचना) आह्वान गरेको थियो । यसैगरी तेस्रो पटक २०७४ फागुन २२ गते चितवन पोष्ट दैनिकमा अर्को सूचना जारी गरेको थियो । आह्वान गरिएका ३ वटै सार्वजनिक सूचनामा आवेदन नपरे पछि पुनः ३० दिनको म्यादसहित दैनिकपत्र नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा २०७५ जेष्ठ १७ गते आह्वान गरिएको थियो सो पत्रिकामा जेष्ठ १७ गते बुटवलबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका ‘दैनिक पत्र’मा बोलपत्र आव्हान गरिएको सुचना प्रकाशन भएको पत्रिका आवास कम्पनीमा टेण्डर हाल्ने फर्म तिमिल्सीना टेर्डस प्रा.लि.ले पेश गरेको छ तर बजारमा गएको सोही दैनिक पत्रिकामा भने सो सुचना प्रकाशन नगरी अन्य सामग्रीहरु राखिएको छ । एउटै मितिमा दुईवटा फरकफरक पत्रिका प्रकाशन गरी बजारमा जाने पत्रिकामा सुचना नराखी, सुचना प्रकाशित गरिएको पत्रिका गोप्य रुपमा आवास कम्पनीको कार्यालयमा मात्र पुगेको थियो । (तस्वीरमा हेर्नुहोस्)

सो बारे गोप्य सुचना गर्जन पोष्ट साप्ताहिकले ‘ब्रेक’ गरेपछि तत्कालका लागि रद्द भएको सो टेण्डर प्रक्रिया अन्ततः सोही तिमिल्सीना टेर्डस लिमिटेडले अदालतको परमादेशपछि हात पा¥यो ।

तर अदालतमा समेत फर्जि कागजात पेश गरी अदालतलाई समेत झुक्याएको देखिएको छ । अदालतको परामादेशको १० औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विपक्षी राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड मातहतको योजना कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. २ (ग) कि.नं. १३१० स्थित विभिन्न ५० कित्तामा रहेको क्षेत्रफल ८–२–१२ (आठ विघा दुई कट्टा बाह्र धुर)घडेरी जग्गा लिलामबाट विक्री गर्नको लागी पटकपटक पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आव्हान गरेकोमा अन्तिम चौथो पटक निवेदक कम्पनीको बोलपत्र पर्न आएको देखिन्छ ।’ यहिनेर अदालतमा सुचना लुकाईएको छ कि अन्तिम चौथो पटक प्रकाशित सुचना एकैदिन एउटै पत्रिकामा फरकफरक सुचना प्रकाशित गरी टेण्डर प्रकाशन गरीएको पत्रिका लुकाईएको र सोही ठाउँमा अरु समाचार हालेर पत्रिका बाडिएको थियो भने यता सोही दिनको पत्रिकालाई नै आधार मानी टेण्डर स्वीकृत गरिएको थियो, यो काम दैनिक पत्र पत्रिकाका केही कर्मचारी, केही पत्रकार सहित उक्त टेण्डर आव्हान गर्ने आवास कम्पनी र सोही तिमिल्सीना टेर्डसका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा लाखौंको चलखेलमा यसो गरीएको प्रमाणसहितको समाचार प्रकाशित भैसकेको थियो । तर अदालतले अन्तिम चौथो पटकको सुचनालाई आधार मानी सोही आदेशको १० औं नम्बरमा थपेको छ, ‘तत्पश्चात पर्न आएका बोलपत्र फारमहरु विपक्षी राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालय नवलपरासीले मिति २०७५÷०३÷१७ मा कानुन बमोजिमका प्रतिनधीहरुको रोहबरमा खोली मुचुल्का समेत भएको मिसिल संलग्न छायाँ प्रतिबाट देखिएकोमा विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा सो कुरालाई उल्लेख नगरी तथ्यलाई अनदेखा समेत गरको पाईयो । कानुन बमोजिम बोलपत्र खोली मुुचुल्कासमेत गरिसकेको अवस्थामा कानुनतः टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्नेमा जग्गा लिलामी विक्रीको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागिता नै नभएका अनाधिकृत समुहको गैरकानुनी दबाव र प्रभावमा परी बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने गरी विपक्षी राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडबाट मिति २०७५÷०४÷११ मा भएको निर्णयलाई कानुनअनुरुप भन्न मिलेन ।’ यहिनेर अदालतलाई जानकारी नभएको विषय के छ भने सो निर्णय तत्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयसहित स्थानीयहरुको उपस्थितीमा भएको थियो तर सो निर्णय अनाधिकृत समुहको दबाव र प्रभावमा नभई अनाधिकृत तरिकाबाट निकालिएको अवैध सुचनाको आधारमा भएको विषय अदालतबाटै अनदेखा भएको छ ।

यता अदालतको निर्णय २०७६ साल फागुन ४ गते आएको भएपनि तत्काल केही नगरी चुपचाप बसेको सो कम्पनीले केही दिन अगाडीमात्रै संरचना निर्माणको लागी निर्माण सामग्री झार्ने र खन्ने गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेपछि यो विषय पुन चर्चामा आएको हो ।
नगरपालिको दोहोरो चरित्र
सुरुवातका दिनमा बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर धिरज बस्यालको समेत संलग्नता भएको भनिएको उक्त जग्गाबारे नगरपालिकाको भूमिका निकै विवादास्पद देखिन्छ । सुरुमा उनी लगायत केही जनप्रतिनिधी र राजनीतिक दलका नेताहरुसहित कर्मचारीको मिलेमतो भएपनि तत्कालका लागी स्थगित भएपछि नगरपालिकाले सो जग्गा नगरपालिकाकै मातहतमा ल्याउने भनेको पनि कति समय वित्यो ? तर हालसम्म सो जग्गाबारे न मेयरले कुनै पहल गरे न त प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र्र अधिकारीले नै, उनीहरुको यो मौनताको कारण पनि व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएको छ । सुरुमा जग्गा हात पार्न केही मान्छेहरुले आवास कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख महेन्द्र थापासँग राम्रोसँग उठबस गरेपनि पछि जग्गा अर्कै कम्पनीले लैजान आटेपछी भने उनीसँगको दुरी लम्बिएको मात्रै थिएन, उनी विरुद्धनै देखिने गरी बर्दघाटका केही मानिसहरु लागेका थिए । यता नगरपालिकाले विवादित उक्त जग्गामा अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनीरहेको छ, अदालतमा मुद्दा रहेको र अर्कै कम्पनीले हात पारिसकेको जग्गा नगरपालिकाको मातहतमा नआउँदै कसरी डिपिआर तयार भयो ? अर्काे कुरा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले नगरपालिकालाई अस्पताल बनाउने जग्गा उपलब्ध गराईसकिएको भन्दै विज्ञप्ती निकालिरहेका छ, यता नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने जग्गा चाहिने भन्दै माग गरिहेको छ यो कुरा त पिटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भनेजस्तो भएन र, मेयर साब ? यसरी कहिले जनताको साथमा भएजस्तो गर्ने र जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने, जग्गा विवादमा नआउँदासम्म चुप बस्ने नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्त भैसकेको हो भने फेरी सोही जग्गालाई अस्पताल बनाउने हो भन्दै विज्ञप्ती निकालिरहनुको तुक हुन्छ र ? कि आन्दोलनकारीबाट टाउको जोगाउन विज्ञप्ती मात्रै निकालिराख्ने नीतिगत निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ ?

विषय यत्तिमात्रै होईन आफ्नो जीवनकालभर रगत र पसिना त्यही माटोमा खन्याएर कहिले सडकको हस्तक्षेप त कहिले जंगलको हस्तक्षेपबाट जोगाएका स्थानीयहरुको जीवनप्रति जिम्मेवार को हुने ? अदालतले एकपक्षले लगेको निवेदनको आधारमा अवैधानिक तरिकाबाट निकालिएको टेण्डरलाई सदर गरिदियो, तर त्यहाँका बालकदेखी बृद्धसम्मलाई थाहा छ कि जग्गा हत्याउन करोडौं कुम्ल्याउनेहरुको कथा । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रती सम्मान नै छ, तर अवैधानिक अन्तिम चोथौ पटकको सुचनालाई आधार मानी निर्णय गर्न विद्धान न्यायधिस, वहस गर्ने विद्धान अधिवक्ताज्यूहरुलाई यो विषय लुकाएर फेरी अर्काेपटक अदालतमाथि नै किर्ते गरिएको छ । यसले एकातिर गलत नजिर त स्थापित गर्छ नै अर्काेतिर स्थानीयहरुको माग र विरोधलाई सम्बोधन नगर्दा अदालतको निर्णय राखेर प्रहरीको सुरक्षामा तिमिल्सीना टेर्डसले संचरना निर्माण नै गरेपनि त्यस्ले दीर्घजीवन भने देख्न पाउनेछैन ।