लुम्बिनी प्रदेश सरकार सम्भवत केन्द्रिय सरकारपछीको सवैभन्दा धेरै विवाद र चर्चामा आउने प्रदेश मानिन्छ । कारण हो यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोख्रेल हुन् । पछिल्लो समय माओवादी र एमालेको एकतादेखी विभाजनसम्म र हाल एमालेभित्रैको अन्तरसंघर्षमा समेत भूमिका निर्वाहा गरिरहेका शंकर पोख्रेलको आफ्नै दोस्रो कार्यकाल हो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा यसअघि नेकपा टुक्रिएपछि राजीनामा दिई प्रदेश प्रमुखबाटै नियुक्ती लिएर पुन मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोख्रेलको चातुर्यताले अहिले भने काम नगर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

परिस्थितीमा फेरबदल आएन भने अबको केही दिनमा मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोख्रेल बर्हिगमन हुने निश्चितप्रायः छ । पछिल्लो समय नेकपाको विभाजन, एमालेको आन्तरिक अन्तरसंघर्ष जसपाको विभाजनले प्रदेशको सत्ता परिवर्तनमा खास भूमिका खेलिरहेको छ । ८३ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउनको लागी जसपाबाट तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाईएको थियो, तीन जना जसपाका सांसदहरु पार्टी विभाजनसँगै पदमुक्त भएपछि शंकर पोख्रेल पुनः अल्पमतमा छन् । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन्, त्यसमध्ये पनि एमालेको माधवपक्षले विश्वासको मत हाल्ने नहाल्नमो आशंका छ, तर यता माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपासहितको विपक्षी गठबन्धमा ४१ मत छ । माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेकी विमला वलीले आफ्नो मत स्पष्ट गरेकी छैनन,भने उनलाई दुवै दलले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेका छन् । यसरी अंकगणितीय हिसाबमा पनि कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै विपक्षी गठबन्धन विशेष अधिवेशनको समावेदन गरी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छ ।
संघीयतामा प्रदेशको आफ्नै स्वायत्तता भनिएपनि केन्द्र सरकारका परिवर्तनहरुले प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेका छन् । अर्काेतिर प्रभावशाली नेताहरुको प्रदेशको रुपमा हेरिएको लुम्बिनी प्रदेशलाई ओलीको अर्काे बलियो खम्बाको रुपमा लिने गरिन्छ, केन्द्र सरकारबाट ओलीको बर्हिगमन भएपछि दोस्रो पटक ‘ओलीकै बहिर्गमन’को रुपमा शंकर पोख्रेलको सरकारलाई मानिएको छ । यता विपक्षी दलहरुले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीको लागी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कुलबहादुर केसी प्रस्तावित छन्, विपक्षी गठबन्धनले तत्काल अधिवेशन माग गर्ने र सोही दिन अविश्वासको मतमार्फत शंकर पोख्रेललाई असफल बनाई नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छन् । यता सो सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले राजीनामा दिने संकेत भने गरेका छैनन् ।