अनेकौं हतकण्डा अपनाएर आफ्नो सरकार जोगाउन लागिपरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलका अब सबै विकल्पहरु बन्द भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी गठबन्धनको माग अनुरुप साउन २७ गतेका लागी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगी रिट हाल्न पुगेका सरकारपक्षको निवेदनलाई अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनको अन्तिम विकल्प भनिएको रिट निवेदनसमेत अस्वीकृत भएपछि सरकारको आयू सकिने लगभग निश्चितजस्तै भएको हो । यता प्रदेश प्रमुखले भने तत्कालै राजनीतिक सहमतिबाट समाधान निकाल्नसमेत आव्हान गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि अब दुई दिनमात्र बाँकी छ । हालको पोख्रेल सरकार प्रदेशसभामा प्रस्ट अल्पमतमा रहेका छ । राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबका दुई दिनमा आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि के गर्लान सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । विगतमा तत्कालिन नेकपा विभाजन हुनासाथ जसपाका ४ जना सांसदलाई फकाएर सरकारमा सामेल गराई बहुमत पु¥याएर धारा १६८(१)को सरकार निर्माण गरेको दाबी गरेका पोख्रेले राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखबाट तत्कालै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यता माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पटकपटक असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै पछिल्लो समय भएका राजनीतिक हतकण्डा संसदीय व्यवस्थामा हदैसम्मको घिनलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सभा सदस्य विमला वली खत्रीको राजनीतिक उतारचढावले पनि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति गिजोलिरहेको छ । सुरुमा उनै खत्रीको सहायतमा बहुमत पु¥याएका शंकर पोख्रेलले केही दिन अगाडी सांसद ओली आफै उपस्थित भएर माओवादी केन्द्रको सदस्य भएको भन्दै आफूलाई जर्बजस्त बन्धक बनाई एमाले बन्न दबाब दिएको भनेपछि विवादमा तानिएका पोख्रेलले सो प्रश्नको समेत सामना गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रदेशप्रमुखबाट नियुक्ती भएपछि विश्वासको मत समेत नलिएका पोख्रेलले यो विचमा संसदमा असंवैधानिक सरकार भएको भन्दै धेरै विरोधको सामना समेत गरे । सरकारमा बहुमत नै नपुगेपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने स्थितीको पैदा भयो ।
प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य कायम छन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसदमात्र छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसद आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक नै १८ सांसद छन् भने काँग्रेसका १९, जसपा नेपालका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्, जो प्रदेशसभामा पूर्ण बहुमत हुन्छ ।
पर्सी २७ गते अधिवेशनको आव्हान गरिएसँगै लुम्बिनीको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने, नपुग्ने विश्वासको मत लिने अथवा फेरी जालझेल गरेर विगतमा जस्तै तिक्डम गर्ने शंकर पोख्रेल यतिबेला सोचमग्न छन्, यदी परिस्थितीमा फेरबदलमा आएन भने अबको दुई दिनभित्रैमा पोख्रेलले सरकारबाट विदा पाउनेछन् ।