बुटवल-६
लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले २ सांसदलाई कारवाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई बुझाएको पत्रको प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई जवाफ फर्काएको छ । दुबै सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै सचिवालयले पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
पत्रमा प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला वली र सांसद अजय शाही दुबैको नाम दलका सदस्यकारुपमा समावेश गरेको भएपनि उनीहरुले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको ब्यक्तिगत विवरण फारममा सांसदहरुले आफु एमालेको सदस्य नभएको ब्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको जवाफ उल्लेख गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताएका छन ।
सांसद विमला वलीको हकमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैको अनुसूची ७ को फारममा आफ्नो सदस्य रहेको विवरण लेखिएको र अजय शाहीको हकमा भने एमालेले मात्र आफ्नो सदस्य रहेको दाबी सचिवालयमा बुझाएको थियो । अजय शाही निर्वाचनमा स्वतन्त्र समुहबाट सहभागी भएको र उनको व्यक्तिगत विवरणमा पनि स्वतन्त्र समुहको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख भएको कारण देखाउँदै उनलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने सचिवालयले पत्रमा उल्लेख गरेको बताए । शाहीले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नै स्वतन्त्र पहिचान कायम हुने गरी सुर्य चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
दाङबाट उप निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित विमला वलीले फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसला पछि आफु कुनै दलको संसदीयदलमा सहभागी नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले चैत्र महिनामा काठमाडौं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेको र त्यसपछि माओवादी केन्द्र रोजेको बताउँदै आएकी छिन् । एमालेले संसदीयदलको बैठक र पार्टीको बैठकमा उपस्थित भएको भनेर गरेको दाबीलाई विमलाले किर्ते गरिएको र केही हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘बन्धक’ बनाईएका बेला दवावमा गराईएको समेत आरोप लगाएकी छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले आधिकारिकता छानविनका लागि एमाले संसदीयदलसँग संसदीयदलको बैठकको माईन्युट, एमाले संसदीयदलको बिधान र सदस्यता विवरण माग गर्दा एमालेले उपलब्ध नगराएको र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा एमाले संसदीयदलमा सूचना जारी हुन नसक्ने ब्यहोरोको पत्र पठाईएको प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण घर्तीले बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय चित्त नबुझे न्यायालय जाने अधिकार उहाँहरुलाई सुरक्षित छ, घर्तीले भने । ‘प्रदेशसभा नियमावली र राजनीतिकदलको सदस्यता सम्बन्धि ऐनको दफा २९ अनुसार माननीयहरु दलको सदस्य नरहेका कारण पदमुक्तको सूचना जारी गर्ने आधार भेटिएन ।’ सभामुख घर्तीले भने https://erotovate.com
उता प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई दलको पत्रको विपरित निर्णय गर्ने अधिकार नभएको जनाएको छ । सभामुखले पठाएको पत्र प्रति एमालेको गम्भिर आपत्ति रहेको प्रदेशसभामा एमाले संसदीयददका मुख्य सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए । उनले सभामुखले दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेका ददका सांसदहरुलाई दलले कारवाही गरेको आधिकारिक पत्र पाउँदा फरक निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए । ‘पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेर पत्र पठाईसकेपछि सभामुखले स्वतः पत्र पढेर सुनाउनु पर्छ ।’ उनले भने, -‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पत्र पठाएका छन्, त्यसमा एमालेको गम्भिर आपत्ति छ ।’
प्रमुख सचेतक ढकालले सभामुखको पत्रका विरुद्ध एमाले अदालत जाने कुनै योजना नबनाएको स्पष्ट पार्दै दुई सांसदको पदमुक्तको सूचना जारी नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए छन ।
