बुटवल-६
लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले २ सांसदलाई कारवाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई बुझाएको पत्रको प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई जवाफ फर्काएको छ । दुबै सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै सचिवालयले पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
पत्रमा प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला वली र सांसद अजय शाही दुबैको नाम दलका सदस्यकारुपमा समावेश गरेको भएपनि उनीहरुले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको ब्यक्तिगत विवरण फारममा सांसदहरुले आफु एमालेको सदस्य नभएको ब्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको जवाफ उल्लेख गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताएका छन ।
सांसद विमला वलीको हकमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैको अनुसूची ७ को फारममा आफ्नो सदस्य रहेको विवरण लेखिएको र अजय शाहीको हकमा भने एमालेले मात्र आफ्नो सदस्य रहेको दाबी सचिवालयमा बुझाएको थियो । अजय शाही निर्वाचनमा स्वतन्त्र समुहबाट सहभागी भएको र उनको व्यक्तिगत विवरणमा पनि स्वतन्त्र समुहको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख भएको कारण देखाउँदै उनलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने सचिवालयले पत्रमा उल्लेख गरेको बताए । शाहीले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नै स्वतन्त्र पहिचान कायम हुने गरी सुर्य चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
दाङबाट उप निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित विमला वलीले फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसला पछि आफु कुनै दलको संसदीयदलमा सहभागी नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले चैत्र महिनामा काठमाडौं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेको र त्यसपछि माओवादी केन्द्र रोजेको बताउँदै आएकी छिन् । एमालेले संसदीयदलको बैठक र पार्टीको बैठकमा उपस्थित भएको भनेर गरेको दाबीलाई विमलाले किर्ते गरिएको र केही हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘बन्धक’ बनाईएका बेला दवावमा गराईएको समेत आरोप लगाएकी छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले आधिकारिकता छानविनका लागि एमाले संसदीयदलसँग संसदीयदलको बैठकको माईन्युट, एमाले संसदीयदलको बिधान र सदस्यता विवरण माग गर्दा एमालेले उपलब्ध नगराएको र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा एमाले संसदीयदलमा सूचना जारी हुन नसक्ने ब्यहोरोको पत्र पठाईएको प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण घर्तीले बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय चित्त नबुझे न्यायालय जाने अधिकार उहाँहरुलाई सुरक्षित छ, घर्तीले भने । ‘प्रदेशसभा नियमावली र राजनीतिकदलको सदस्यता सम्बन्धि ऐनको दफा २९ अनुसार माननीयहरु दलको सदस्य नरहेका कारण पदमुक्तको सूचना जारी गर्ने आधार भेटिएन ।’ सभामुख घर्तीले भने norske datingsider
उता प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई दलको पत्रको विपरित निर्णय गर्ने अधिकार नभएको जनाएको छ । सभामुखले पठाएको पत्र प्रति एमालेको गम्भिर आपत्ति रहेको प्रदेशसभामा एमाले संसदीयददका मुख्य सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए । उनले सभामुखले दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेका ददका सांसदहरुलाई दलले कारवाही गरेको आधिकारिक पत्र पाउँदा फरक निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए । ‘पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेर पत्र पठाईसकेपछि सभामुखले स्वतः पत्र पढेर सुनाउनु पर्छ ।’ उनले भने, -‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पत्र पठाएका छन्, त्यसमा एमालेको गम्भिर आपत्ति छ ।’
प्रमुख सचेतक ढकालले सभामुखको पत्रका विरुद्ध एमाले अदालत जाने कुनै योजना नबनाएको स्पष्ट पार्दै दुई सांसदको पदमुक्तको सूचना जारी नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए छन ।
