अनखबर संवाददाता
असोज १। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ११औं केन्द्रीय समितिकाे बैठक तनहुँको बन्दिपुरमा आज देखि सुरु हुदैछ । बैठकमा सहभागी हुन पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहितका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू तनहुँको बन्दिपुर पुगेका छन् ।
केन्द्रीय समिति बैठक बन्दिपुरमा सुरु हुने र बैठक असोज ७ गतेसम्म जारी हुने पार्टी स्रोतले अनखबरलाई जानकारी दिएको छ। यसै विच विप्लवले असोज ६ गते अखिल क्रान्तिकारीले पोखरामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको समेत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तयार भएको छ ।
बन्दीपुरको एउटा स्थानीय होटलको हलमा आयोजित बैठकमा मेस भने पार्टी आफैंले सञ्चालन गरेको छ ।
बैठकमा केन्द्रीय समितिका सबै केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुने छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथि केपी ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फागुन २१ मा फुकुवा भएसँगै पहिलोपटक केन्द्रीय नेताहरू एकै ठाउँमा जुट्ने अवसर सिर्जना भएको हो ।
ओली सरकार संग ३ बुदे सहमति पछि खुल्ला राजनीतिमा सक्रिय नेकपाको यो बैठकलाई विशेष चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
बैठकले पार्टीको आगामी कार्यदिशा , राजनीतिक एजेन्डा,रणनीति लगायतका विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ । राज्य-विप्लव सहमति पछि समेत हालसम्म सरकारले तीन बुँदे सम्झौता पुर्व रुपमा पालना नगरेको नेकपाको बुझाई छ ।
अगिल्लो हप्ताको लागि तयारी गरिरहेको बैठक एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्षको नेपाल आगमनलाई लिएर केही राजनीतिक घटनाक्रम बढ्ने बुझाईले स्थगित गरिएको थियोे । काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा,एमाले अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका नेताहरू एमसीसीको पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने एमसीसी परियोजनालाई महत्त्वपूर्ण बार्गेनिङ पोईन्टको रुपमा अगाडि ल्याउने तयारीमा लागेको स्रोतले अनखबर लाई बतायो । प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने भए नेपालका माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सुचिबाट हटाउन पर्ने सर्त अगाडि राख्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
यता ३ बुदे सहमति पछि खुला राजनीतिमा सक्रिय विप्लवको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीले अगाडि सारेको जनमतसंग्रहको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने बुझिएको छ । देउवा सरकार विप्लवको जनमतसंग्रहबारे करिब बेखबर छ । पुराना संसदीय पार्टीहरु जनमतसंग्रह बारे धेरै छलफल गर्न रुचिकर मान्दैनन् । उनीहरू संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त भएकाले जनमतसंग्रह तर्फ छलफल समेत चलाएका छैनन् ।
विप्लव नेकपाले अगाडि सारेको जनमतसंग्रहको एजेन्डामा संसदीय पार्टीहरु तयार भएनन् भने विप्लवले ३ बुदे सहमति बाट विद्रोह गर्न सक्ने आकंलन सरकारी पक्षले गरेको छ ।
विप्लवले भने संसदीय पार्टीहरुबाट समेत राष्ट्रले निर्णायक निकास नपाएकाले यो व्यवस्था संग असहमत र आक्रोसित जनमत व्यवस्था विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने बुझाईमा छन् ।