काठमाडौं-१९
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् । देउवाले बेवास्ता गरेको दुई पार्टीका अध्यक्षको पहिलो प्रस्ताव हो– स्थानीय तहको निर्वाचन ।
यही माघ ५ मा प्रचण्डले कात्तिक/मंसिरमा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । जुन प्रस्ताव संविधानको धारा २२५ अनुसार थियो । जहाँ गाउँ र नगरसभाको कार्यावधि सकिएको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रचण्डले जस्तै अध्यक्ष नेपालको पनि तर्क संविधानको धारा २२५ मा आधारित नै थियो । माघ ११मा उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय तह निर्वाचन यदि २०७४ असोजमा चुनाव सम्पन्न भएको आधार मानिए २०७९ को चैतसम्ममा चुनाव गर्नुपर्छ ।’
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधवको प्रस्तावलाई सुनेनन् । त्यही भएर १५ माघमा जेठ मसान्तभित्र निर्वाचनको मिति गर्नेगरिको सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो । मंगलबार भने सुझावभन्दा अगाडि नै जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति जनाएका छन् ।
माघ ९ मा भने कानुन व्यवसायीहरूसँग गठबन्धनका नेताहरूले परामर्श लिएका थिए । जतिबेला संविधानअनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनलाई अलि पर धकेल्न सकिने परामर्श दिएका थिए ।
तर, प्रमुख विपक्षी दल एमालेबाट मात्र नभई प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँगै संविधानविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन जेठ ५ पछि गर्न नमिल्ने दबाब दिए । अन्तत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि निर्वाचन हुने भएको छ । यो प्रचण्ड र माधवको चाहनाविपरीत हो ।
देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनसँगै अब प्रचण्ड र माधवलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा पनि चर्को दबाब बढाउँदै लगेका छन् । केही प्रावधान राष्ट्रघाती भन्दै संशोधनको पक्षमा रहे पनि दुवै नेताको विरुद्धमा देउवा जाने देखिएका छन् ।
-न्युज कारखाना
