स्याङ्जा
स्याङ्जा जिल्लाका दर्जनौं खानेपानी योजना अलपत्र र बेवारिसे अवस्थामा पुगेका छन् । विगत १० देखि २ बर्ष अगाडि सम्म ट्याङ्की बनेर बसेका तर पाईप लाईन र खानेपानी नराखिएका दर्जनौं योजना अलपत्र र अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् ।
वालिङ नगरपालिकाका वडा ११ मा आजभन्दा ७ बर्ष अगाडि झण्डै १७ करोड खर्चेर बनाएका १४ वटा भन्दा बढी खानेपानी ट्याङ्की अहिले प्रयोग विहीन अवस्थामा छन् । स्थानीयका अनुसार कतिपय ट्याङ्की भत्किएको छन् भने कतिपय ट्याङ्कीलाई चारैतिर झाडीले ढाकेको छ ।
७ बर्षसम्म योजना अलपत्र र बेवारीसे हुदा काङ्ग्रेसले एमालेलाई र एमालेले काङ्ग्रेसलाई दोष देखाएर उम्कने गरेको तर कामको लागि कसैले प्रयास नगरेको स्थानीयले बताए ।
त्यहाँमात्रै होइन स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडामा खानेपानी ट्याङ्की बनेर अलपत्र अवस्थामा छन् । एमालेले काङ्ग्रेस सरकारले बजेट काटेको आरोप लगाएको छ भने काङ्ग्रेसले एमालेले काटेको आरोप लगाएको छ,तर काङ्ग्रेस र एमाले दुबैको आरोप गलत हो ।
खानेपानी कार्यलय र सिमित ठेकदार र केही उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा काम शुरु गर्ने र अन्यत्र योजनाको पनि काम शुरु गरेजस्तो गर्ने सबै योजना आफू अनुकूल बनाएर विचमा अलपत्र पार्ने र करोडौं कुम्लो पार्ने मनसायले धेरै योजना अलपत्र बनेका छन् ।
स्याङ्जाको गल्याङ,वालिङ्,भिरकोट,चापकोट,पुतलीबजार लगायत अन्य गाउँपालिका समेत योजना अलपत्र छन् ।
मन्त्री,सांसद तथा मेयरहरुले उदघाटन गरेका कतिपय योजना समेत अलपत्र अवस्थामा छन् । संघीय खानेपानी योजना र खानेपानी डिभिजन कार्यलय स्याङ्जा मार्फत भएका काममा ठेकदार र केही पहुँचका नेताहरूको मिलेमतोमा करोडौंको चलखेल गरेर टेण्डर समेत नगरी २५ देखि ३५ प्रतिशत कमिसनमा मिलेमतो गरेर ति योजनामा काम भएका छन् ।
खानेपानी डिभिजनका योजना सिधै उपभोक्ता मार्फत गराउनु पर्नेमा गैरकानुनी ढंगले खानेपानी समिति गठन गरेर उक्त समिति मार्फत आफ्नो पकेटको ठेकदार मार्फत काम गरिएको र त्यसबाट २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरिएको छ । साथै सामान समेत गुणस्तर हिन प्रयोग गरिएको गुनासो छ ।एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले हामी संग भने बोल्न सकिएन सर कति पैसाको योजना हो,कतिमा काम सम्पन्न भयो हामीलाई जानकारी छैन् हाम्रो समितिलाई उपसमिति बनाएर केटाकेटी खेलाए जस्तो गरिएको छ उनले दुखेसो पोखे।
योजनाहरुलाई मनोमानी ढंगले उपयोजना नामाकरण गरेर उपभोक्ता समितिलाई गुमराहमा राखेर करोडौंको चलखेल भएको छ । सत्ताको आडमा कोही बोल्न नसक्ने,कतिपयले चुनावी टिकटको लोभमा बोल्न नसक्ने,सरुवा बढुवा,योजना लगायतमा डरत्रास र स्वार्थका कारण अधिकासं अगुवा भने मौन छन । मिलेमतोमा काम गर्ने ठेकदारहरुले हाकिम र ईन्जिनियरहरुलाई पैसा नदिए योजना पाईदैन र काम पास पनि गर्दैन हाम्रो बाध्यता छ भन्दै दुखेसो पोखे ।
संघीय र प्रादेशिक खानेपानी डिभिजनले आफुले भनेको ठेकदारलाई काम दिए योजना र बजेट दिने नत्र बजेट छैन,अहिले मिल्दैन भनेर टार्ने गरेको गुनासो जिल्लाभर ब्यापक छ ।
एक घर एकधाराको नारा घन्काउने सरकारी योजना सिमित मान्छेलाई भाषण गर्ने थलो बनेको छ भने कसैलाई कमिसनको स्रोत बनेको छ ।
तस्बिर-प्रतिनिधिमुलक ठाउँबाट लिएको छ !
