संवाददाता
कुनै ठाउँको समग्र विकासलाई पहिलो प्रभाव पार्ने भनेको पक्ष भनेकै शिक्षा हो ।
शिक्षालाई जहिलेसम्म फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन सकिदैन त्यसले सबै पक्षलाई असर पारिरहेको हुन्छ ।
हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यलय देखि हाल हाल पालिकासम्म शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावले अस्तव्यस्त बन्दै आईरहेको छ ।
शिक्षक सरुवा बढुवामा राजनीति झन विवादास्पद थियोे । यस्तै समस्याका विच वालिङ नगरपालिकाले पन्ध्रौ नगरसभामा चौतर्फी विरोधका विच संघीय ऐन विपरित वडा अध्यक्ष स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी वालिङ नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १३ (क), दफा १३ (घ), दफा १३ (२) संशोधन गरेको छ ।
संघीय ऐन विपरित विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको अधिकार माथि ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेप हुनेगरी विवादका विच उक्त ऐन पारित गरेको छ ।
उक्त ऐन विरुद्ध उपमेयर कविता तिवारी लगायतका १५ जनालाई नगर सभा बहिष्कार गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरि असहमति जनाएका छन् ।
केन्द्र सरकारका कतिपय मन्त्री सांसदका छोराछोरी अमेरिका,चिन,भारत तथा युरोपका महङ्गा विधालयमा पढ्न पठाएर नेपाली शिक्षा प्रणाली प्रति वेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको बेला यता स्थानीय जनप्रतिनिधिका छोराछोरि समेत
काठमाडौं,पोखरा,बुटवल लगायतका शहरहरुमा निजी र महङ्गा बोर्डिङमा पढाएको देखिन्छ भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरु निजी बिधालयका सञ्चालक र बलिया तथा शक्तिशाली शेयर लगानीकर्ता देखिन्छन् ।
यसले सामुदायिक विधालय थप अस्तव्यस्त बन्दै जाने घुमाउरो ढंगले निजी विधालयलाई पक्षपोषण हुने देखिन्छ । यद्यपि निजी विधालयका सकारात्मक पाटा हुदाहुदै पनि कमजोर आर्थिक स्थिति भएका जनताका छोराछोरी मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।
यता वडा अध्यक्ष विधालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहदा बैठक बस्न समेत नभ्याउने निश्चित छ ।
विधालयको भौतिक पुर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरमा अहिलेसम्म २ दिन समय दिन नसकेका वडा अध्यक्षहरुबाट विधालयलाई अभुतपुर्व सहयोग र समन्वय हुन्छ भन्नेमा पनि अहिलेसम्मका व्यवहार र अध्यक्षहरुको क्षमताले व्यवहारिक पुष्टि गर्न कठिन देखिन्छ ।
हिजो चन्दा उठाएर,जग्गा दान दिएन,देउसी भैलो खेलेर बिधालय बनाएका,जोगाएका र शिक्षकलाई तलब खुवाएका स्थानीयलाई अपमान र हस्तक्षेप हुने ल्याईएको विधेयक विरुद्ध चौतर्फी विरोध चर्किएको छ ।
यता एक वडा अध्यक्षले नाम नखोल्ने सर्तमा भने- हामीलाई नटर्ने हेडसर अन्य शिक्षकहरूलाई तह लगाउन यसो गर्न परेको बताएका छन् । हामीले भनेको नमान्ने अब हामी आफै अध्यक्ष भएपछि सरुवा गर्दिन्छन् कि भन्ने डरले अलि पढाउलान् भन्ने पनि सोचिएको छ,उनलेे भने-: ।
यता जबर्जस्त विधेयक पास गर्ने बिषयमा वडा ११ का वडा अध्यक्ष डन्डु पंगेनीले थप छलफल गरेर जाउ,विवादका विच जबर्जस्त नगरौं भन्ने राय राखेको स्रोतले बतायो । यता कार्यपालिका सदस्य भक्त गोतामेले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पार्न विधेयक जबर्जस्ती ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
वालिङ् नगर भित्रका बौद्धिक जगत,शिक्षाप्रेमी,बुद्धिजीवीहरु संग एकपटक अन्तरक्रिया सहितको सुझाव नलिई जबर्जस्ती शैक्षिक क्षेत्रको भुरेराजा बन्ने लहडले विधेयक पास गरेका मेयर र १४ जना वडा अध्यक्षले विधालय व्यवस्थापन समिति गठन र सञ्चालन फलामका चिउरा चपाउन जस्तो हुनेछ । केही अन्धभक्त कार्यकर्ता बाहेक धेरैले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् बरु व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्न नगरपालिकाले कडा मापदण्ड बनाउन जरुरी थियोे ।
