अनखबर
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् यद्यपी आज विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठक अब बस्ने बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने गरी सकिएको छ । समितिको आइतबारको बैठकमा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको व्यक्तिहत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरु सहमत देखिएका छन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे सहमति हुन सकेन । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो, कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत छन् ।
तर आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ । एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ ।
नियमित फौजदारी प्रक्रियामा कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेको भन्दै बर्तौलाले भने, २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई र ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऔं ।’
जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री गुरुङले यो दुई विषयमा सहमति गर्न थप समय चाहिने भन्दै समय मागे ,
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने विवाद छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका पूर्ण घर्ती मगरले स्वेच्छाचारी रुपमा नियतबस गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न अझ प्रष्ट रुपमा भन्न सकिने बताएका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको प्रस्ताव अनुसार आर्बिटरी किलिङ राखेर जान सकिने बताए । उनको प्रस्ताव छ, ‘स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतबस रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या ९आर्बिटरी किलिङ० लेखौं ।’ यसले पीडितलाई न्यायको दायराभन्दा बाहिर राखेको छैन भन्ने सन्देश दिने उनले बताए ।
मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद छ । माओवादी केन्द्रले स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा केही पनि जान नपाउने प्रावधान नहोस्’ सांसद घर्ती मगरले भने । एमाले सांसद बर्तौलाले पनि पीडितको सहमति नभए के गर्ने भन्ने बोल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यदि स्वतन्त्र सहमति नदिएको अवस्थामा अभियोजनमा जानुपर्छ ।’
अभियोजनमा नजाने हो भने ‘पीडितले न्यायका लागि यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था राख्ने’ उनले प्रस्ताव गरे । बर्तौलाले अगाडि भने, ‘यसले प्रक्रियामा गाँठो पनि पर्दैन, पीडितमैत्री काननु पनि बन्छ ।’
दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो, कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुन व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत छन् । तर आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ ।
एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको नियमित फौजदारी प्रक्रियामै पनि कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेको भन्दै बर्तौलाले भने, ‘२५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई ९३३ प्रतिशत० सम्म गरौं । ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऊ ।’
यसले प्रचलित कानुनलाई आधार मानेको पनि हुने र संक्रमणकालीन न्यायमा कम सजाय मागदाबी गर्ने सिद्धान्तलाई पनि सम्बोधन गर्ने उनको तर्क छ ।
यसमा सहमति भए आजै विधेयकलाई टुंग्याउन सकिने भन्दै उनले भने, ‘कमजोर कानुन बनायो, पीडितको हितलाई ध्यान दिन सकेन भनेर मिसन चलाउने मानिसहरुलाई ठाउँ हुँदैन ।’
