नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा बोल्दै राईले संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक करका दर परिवर्तन गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले यस्तो कार्य सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको जिकिर गरे।
राईले आर्थिक विधेयकमा संशोधन वा परिवर्तनका लागि निश्चित नीति, विधि र प्रक्रिया हुने उल्लेख गर्दै ती प्रक्रिया मिचेर करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाए। उनले यस घटनाको पछाडि कसको स्वार्थ र प्रभाव काम गरेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।‘करका दरमा हेरफेर गर्ने अक्षम्य गल्ती किन र कसको स्वार्थमा भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सचेतक राईले संसदको स्वीकृतिका लागि पेश भइसकेको विधेयकलाई प्रक्रिया मिचेर परिवर्तन गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने धारणा राखे। संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको देखिएको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासविपरीतको कदमको संज्ञा दिए।उनले संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा आफूखुशी परिवर्तन गर्ने कार्य ‘राजद्रोहसरह’ भएको टिप्पणी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे।राईले आर्थिक विधेयकसँग जोडिएको विवादले सरकारको पारदर्शिता, संसदको सर्वोच्चता र वित्तीय प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरे।
