अनखबर
मिटरब्याजपीडितहरूसँग सरकारले शुक्रबार वार्ता प्रारम्भ गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘वार्ता आज सुरु भएको छ । उहाँहरूसँग हस्ताक्षरको तयारी छ’ गृह मन्त्रालयकी सह(प्रवक्ता रमा आचार्यले बताइन् ।
मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजगढमा वार्ता गरेका थिए । तीन दिनसम्म चलेको वार्तापछि बिहीबार मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेर त्यसका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने सहमत भएको थियो ।
सहमतिमा हस्ताक्षरपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, जा लसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक,जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई न्यायाधिकरणमार्फत न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
सरकारसँग अझै केही कुरा मिल्न बाँकी रहेको वार्ता टोलीका सदस्य निर्ग नवीनले बताए । मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। उनीहरू धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट पैदल मार्चपास यात्रा सुरु गर्दै पाँचौँ दिनमा बाराको निजगढ पुगेका थिए ।
निजगढ आइपुगेका उनीहरूसँग गृहमन्त्री गुरुङले तीन दिन वार्ता गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई थप संवादका लागि काठमाडौं बोलाए। मन्त्रिपरिषद्लेको बिहीबारको बैठकले पीडितसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो ।