खबर संवाद
संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश बहुआयामिक संकटको जोखिममा रहेको भन्दै गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जनतासँग गरिएको सपना र प्रतिबद्धता आजको अवस्थासँग मेल नखाने बताउँदै वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीले ती सबै सपना र प्रतिवद्धतालाई अपमानित बनाएको टिप्पणी गरे।
“के हामी शान्ति सम्झौताका बेला देखिएको सपना अनुसार अघि बढिरहेका छौं ” भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथिति मौलाएको, सार्वजनिक सेवामा पहुँच कठिन भएको, र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण दिन नसकेको उनले बताए ।
संसद र संसदीय समितिमा भैरहेका भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित भए पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्दा भएका चलखेल र हस्तक्षेपका कारण अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरे।
अध्यक्ष प्रचण्डले दुई ठूला दलहरूको मिलोमतोले संसदलाई ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गरे।
उनले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिए।।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनका लागि ७ बुँदामा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रचण्डले सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ जुटाउन आफ्नो दलले सहयोग गर्ने बताए।
उनले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामाङ्कन, सिमाङ्कन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार विशेष सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान संशोधनका एजेन्डा समेत सुझाएका हुन् । वर्तमान सरकार बन्दा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेको तर, त्यसअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । साथै संविधान संशोधनका लागि के कस्ता एजेन्डा छन् भनेर पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्ता छन् प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका संविधान संशोधनका ७ बुँदा
१. शासकीय स्वरुप ।
२. निर्वाचन प्रणाली ।
३. प्रदेशको नामाङ्कन ।
४. प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन ।
५. वित्तिय संघीयता ।
६. अझ राम्रो समावेशिता ।
७. सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था ।
प्रचण्डले यी एजेन्डामा सरकार संविधान संशोधन गर्ने गरी अगाडि बढे साथ दिन तयार रहेको बताए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि दुई तिहाइ पुगेन भने, त्यो जुटाउने काम हाम्रो दलले गर्नेछ । ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुस् ।’
तर, आफ्नो पार्टीको साथ लिनका लागि संविधान जारी हुँदा देखिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने अडान राख्ने बताए । आफूहरूले संविधान जारी हुँदा नै राखेको फरक मत राखेको उनले स्मरण गरे ।
प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको नामाङ्कन, सीमाङ्कन पहिचार र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायको लागि संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग हिम्मत छ ’ यो हिम्मत गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । तर, प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेका एजेन्डाबारे विस्तृत व्याख्या भने गरेनन् । शासकीय स्वरुपमा के गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा के गर्ने, प्रदेशको नामाङ्कनमा के गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन भनेर के भन्न खोजिएको भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।
वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्थाको विषयमा पनि प्रचण्डले विस्तृत ब्याख्या गरेनन् । यी विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेर विषय मात्रै प्रस्तुत गरे ।
