खबर संवाद
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको रुपमा काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सीहरुमा सरकारले विभिन्न वाहानामा छापा मार्न थालेपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु आतंकित भएका छन् । भाषा प्रशिक्षण गराउने र विदेशका कलेजहरुको बारेमा जानकारी दिने काम गर्दै आएका शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुमा गत हप्ता काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न सहरहरुमा प्रहरीले छापा मार्ने, संचालकहरु प्रक्राउ गर्ने र कतिपयलाई विभिन्न मुद्दाहरु समेत दर्ता गर्न थालेपछि यतिबेला धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले आफ्नो सेवा नै बन्द गरेका छन् । कम्पनीको रुपमा दर्ता भएपनि लामो समयदेखी सरकारले शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुलाई दर्ता गरेर करको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । यस्ता संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले निति बनाएर दर्ता गरी मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले पटकपटक उठाएपनि हालसम्म लुम्बिनिसहित धेरै प्रदेशले दर्ता नखुलाउँदा व्यवसायी मारमा परेका छन । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको माग थेकिनसक्नु हुँदा सिमित संस्थाहरुलाई मात्र दर्ता र नविकरण गरेपछि धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले दर्ताको लागी सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।
यता सरकारले आ.व.२०८२÷८३ का लागि नविकरण भएका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूसँग मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त ७६० शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (कन्सल्टेन्सी) बाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले भनेको छ, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि हालसम्म नविकरण भएका संस्थाहरूको सूची मिति २०८३र०२र०६ को सचिव स्तरिय निर्णय अनुसार प्रकाशन गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श लगाएतका सेवाहरु लिदा सँलग्न सूचिबाट सैस्थाहरुले उपलब्ध गराउन पाउने सेवाहरु पहिचान गरेर मात्र सेवा लिनुहुन समेत सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ । शैक्षिक परामर्शदातृ निकायहरुले समेत स्वीकृत सेवाहरुको अधिनमा रहेर सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन समेत जानकारी गराइन्छ । मन्त्रालयले आ.व.२०८२÷८३ का लागि कुल ७६० कन्सल्टेन्सी नवीकरण भएको जानकारी दिएको छ ।
यता लुम्बिनी प्रदेशमा भने कन्सल्टेन्सी व्यवसायसँग सम्बद्द विभिन्न संस्थाहरुले दर्ता खुलाएर सबैलाई करको दायरमा ल्याउन र व्यवसायीलाई आतंकित नबनाउन आग्रह गरेको छ ।