खबर संवाद
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले बजेटअगाबै मन्त्रिमण्डल पुनःगठनको सहमतिमा कांग्रेसले अड्को थापेपछि एमालेले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री फेर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई यथावत् राखेर दुवै पार्टीको मन्त्री फेर्ने समझदारी दुवै पार्टी नेतृत्वबीच भए पनि पछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीमात्रै फेर्ने विषयमा अड्को थापेपछि उनीहरुको समझदारी रोकिएको छ । आजै एमालेबाट मन्त्री रहेकाहरूले राजीनामा दिने तयारी भएको छ ।
मुख्यन्त्री आचार्यले यसको पुष्टि गरे । ‘आज राजीनामा आएर नयाँ प्रकृयामा जान्छ,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने । जेठ १० गते दुवै दलका प्रदेश तहका नेतहरु बसेर समझदारी गरेपनि ११ गते नीति तथा कार्यक्रमपछि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यसलाई रोकेको थियो । प्रदेश सरकार अहिले बजेट बनाउने तयारीमा रहेको बेला गत आर्थिक वर्षमा आएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै एमालेका बहुमत सांसदहरु अहिले रहेका दुवै पार्टीका मन्त्रीहरु फेरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने रणनीतिका आथ अघि बढेका थिए । एमालेका २९ मध्ये २१ सांसदहरुले मन्त्री फेरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर नै गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएपछि पार्टी नेतृत्व दबाबमा परेको हो ।

कांग्रेससँगको समझदारी कार्यान्वयनमा नआएपछि एमालेबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरु फेरेर नयाँ पठाउने गरी छलफल अघि बढेको हो । यो बीचमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य आफैँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर फर्केका छन् भने नयाँ मन्त्रीको सूचीमा रहेका बाँकेका रत्न खत्री, रुपन्देहीका तुलसी चौधरी, अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरेसहितका सांसदहरुले पनि अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर आफूलाई एकपटक अवसर दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी र गिरिधारीलाल न्यौपाने रहे पनि ज्येष्ठ सदस्य गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल प्राथमिकतामा परेका छन् । एमालेबाट मन्त्री रहेकाहरुले भने बजेट आउने संघारमै फेर्न उचित नहुने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकालले पनि यो विषयमा पार्टी अध्यक्षलाई काठमाडौँ पुगेर आग्रह गरेको नेताहरुले जनाएका छन् ।

मन्त्री पुनःगठनका विषय, बजेट र अबको रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न हिजै एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । एक सांसदका अनुसार यी विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले बैठक बोलाएको तर मन्त्री फेर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्य, उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेललाई टुंग्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेताहरूसँग सल्लाह गरी आज नै एमालेबाट मन्त्री बनेकालाई राजीनामा गराउने र नयाँ नियुक्तिको तयारी गरे पनि प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती बाहिर भएकाले रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले तुलसी चौधरी, रत्न खत्री, रामजी घिमिरे र डिल्लीराज भुसाललाई मन्त्री बनाउने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् । उनले हिजै राति नै उनीहरूलाई फोन गरेर देउखुरी बोलाइसकेका छन् ।

एमालेसँग मन्त्री पुनःगठनका विषयमा सहमति गरेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिमा सभापति गगन थापा पक्षको वर्चस्व छ भने संसदीय दलमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहुमत रहेकाले यो समझदारी कार्यान्वयनमा नगएपछि आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ । कांग्रेसको मंगलबार भएको प्रदेश भेलामा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको सभापति अमरसिंह पुनले बताए ।

‘बजेटअघि नै पुनःगठन गर्ने सहमति संसदीय दलले मानेन, अब बजेटपछि गर्ने कि भन्ने हिजो अनौपचारिक रुपमा उठेको छ तर एमालेबाट फेरिए हामीलाई पनि दबाब पक्कै हुनेछ, त्यसपछि पुनः छलफल गर्नुपर्ला,’ उनले भने । पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसहितका नेताहरूले नै एमाले नेतृत्वसँग बसेर बजेटअघि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेटसम्म मुख्यमन्त्री यथावत राख्ने र त्यसपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी गरेका थिए । तर जेठ १० गते भएको समझदारी जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम आएपछि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले डेढ वर्षअघि भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने अडान राख्दै पार्टीको प्रदेश तथा केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि पुनर्गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो । पार्टी नेतृत्वले गरेको समझदारी कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ, जहाँ एमाले–कांग्रेस मिल्दा ५६ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्छ । सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनेले ३ मन्त्री र अर्कोले ४ मन्त्री राख्ने समझदारी गरिसकेका छन् ।