बिनुप्रसाद पराजुली
नेपाल सरकार ले हालै संघीय संसद्मा “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुन लाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० पेश गरेको छ । यस विधेयक ले आफ्ना माग हक नसमेटेको भन्दै सवैखाले शिक्षक विद्यालय कर्मचारी एवं विद्यालय सहयोगीहरू आन्दोलित भएका छन् । २०२८ सालमा राष्ट्रिय विकासकोलागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न अधिराज्य भर स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरुको ब्यवस्थापनमा सुधार गर्दे गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ राजा महेन्द्र पाट राष्ट्रिय पन्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइएको थियो । उक्त ऐन लाई पटक पटक संसोधन गरि पञ्चायती सरकार, वहुदलिय सरकार, लोकतान्त्रीक सरकार एवं गणतान्त्रीक सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षालाई अगाडि बढाइरह्यो । नेपालमा २०७२ सालमा नया संविधान जारी भएपछि शिक्षाको अधिकार सूची खण्डित बन्यो नया संविधान वमोजिमको संघिय शिक्षा ऎन आउनुपर्ने आवश्यकता भयो तर विविध कारणले संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि विधेयक को रुपमा सदनमा दर्ता मात्र भएको अवस्थामा देशव्यापी शिक्षक आन्दोलन भइरहेको छ ।
शिक्षक आन्दोलित हुनुका कारणहरू
५२ वर्ष पछि लोकतान्त्रीक गणतान्त्रिक सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन मा शिक्षक कर्मचारीहरुको ठुलो अपेक्षा थियो ताकी शिक्षा ऐन ले अवको शैक्षिक वाटो तय गरोस, शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नेका लागि सुनौलो अवसर कोरोस । तर यसको उल्टो शिक्षा क्षेत्रलाई नै घुमिल पारि शैक्षिक पलायन गराउने उद्देश्यले ओतप्रोत भएर आएको छ ।शिक्षक आन्दोलनमा होमिनुको कारण भनेको शिक्षकलाई राज्य तथा समाजले हेर्ने दृस्ठिकोण , राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षक अटाउन नसक्नु र मिडलाई सम्मान गर्न नसक्नु र शिक्षण पेशालाई सम्मानित गर्न नसक्नु हो । गुमेकों शिक्षाको साख जोगाउन हो ।
अहिलेको शिक्षा विधेयकमा आधारभुत तह (तुमा १-८) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता स्नातक तोकिएको छ तर विडम्बना स्नातक पढ्ने विद्यार्थीको लर्को विदेश तिर छ । यो अवस्थामा हाल कायम रहेको योग्यता लाई कायम गरि तालिम र अन्य अवसर दिनुपर्नेमा शिक्षक नै नपाउने अवस्था सृजना गर्न खोजेको छ । 
राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी न्युन छ । अनेक थरीका शिक्षक छन निजी स्रोत का शिक्षक राख्नुपर्ने वाध्यता छ जसले निशुल्क शिआको मर्मलाई बारम्बार प्रहार गरिरहेको छ । दिदै आएको कक्षा ६ को दिवा खाजा कटौति गरेको छ।
यो विधेयकमा शिक्षालाई वरखास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। एउटा योग्य शिक्षकलाई ग्रामिण प्रतिशोध का आधारमा जनप्रतिनिधिले कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान बनाउनु भनेको चोर वाटो पाट विद्यालयमा राजनीति छिराउनु हो ।
वालविकास, कर्मचारी, अस्थायी, राहत, करार, अनुदान, तिजी लगायत शिक्षक कर्मचारी हरु को स्थायीत्व सेवा सुविधा लगायत का विषय जटिल छन ।
समान तहको निजामती कर्मचारी र समान तहको शिक्षक को सेवा सुविधा तुलना हुन नसक्ने खालको छ। वृति विकास पदोन्नति लगायत समाजले हेर्ने दृस्ठिकोण फरक छ।
प्रधानाध्यपक बन्ने प्रथा टिके छ। अनि अहिले अवस्थामा प्र अ भत्ता ५००, मावि, 200 निमावि २०० प्रावि छ जसले प्र.अ को संञ्चार खर्च समेत पुग्दैन ।समग्रमा अहिले शिक्षकले उठाएका न्युनतम सवाल भनेका अस्थायो प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्त्व को सवाल, विद्यालय कर्मचारी र वालविका शिक्षकको सवाल, निबृतिभरण को सबाल बढुवाको सवाल, ग्रेड रतलब को सवाल, प्र .अ नियुक्तिको सवाल,सरुवा को सवाल दुर्गमा भत्ता, शैक्षिक योग्यता, सस्थागत विद्यालयका शिक्षक का सवाल, अधिकार संघमै रहनुपर्ने सवाल, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवाल र निजामती कर्मचारी सरह सुविधाका सवाल हुन ।
समाधानका उपाय हरु
अहिलेको आन्दोलनको समाधानको उपाय भनेको बार्ता नै हो । वार्तामार्फत विधेयक संसोधन हो र शिक्षक कर्मचारीका माग समेटनु हो।
पहिलो काम भनेको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सुचिमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा नभई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश गर्नु हो ।
शिक्षक हक को नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा लगायतका विषय निबृतिभरण औषधी उपचार खर्च, मर्यादाक्रम निजामती कर्मचारी सरह गर्नु, हो वा शिक्षक सेवा आयोग लाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नु वा लोकसेवा आयोग लाई नै शिक्षक सेवा आयोग ले गर्ने कार्यहरुको जिम्मा दिनु हो ।
विद्यालय तहको शिक्षा एकै प्रकारको बनाउनु पनि समधान्को उपाय हो। एउटै देश भित्र सामुदायिक संस्थागत, गुठी आदि नाम का फरक फरक विद्यालय हुनु र निजीकरण मौलाएको कारणको राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय नपरेको कारण ले हो यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
वालविकास एवं विद्यालय कर्मचारी, साविक उ मावि शिक्षक ब्यवस्थापन र शिक्षकको बढुवा, पदसोपान लाई तहगत प्रणालीमा लानु आवधिक बढुवा , निवृतिभरण कोष लाई ब्यवस्थापन लगायत का कुरामा शिक्षा विधेयक एवं अब बन्ने कानुन नियमावली मा ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
निस्कर्षमा भन्नुपर्दा समस्या समाधानको उपाय भनेको बार्ता नै हो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्व शिक्षक महादेव आफ्ना मागहरू प्रति स्पष्ट हुनुपर्दछ । कुनै एक पक्षका मागका विषयमा राज्यले चारो फ्याक्दैमा समग्र शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्ने ऐन स्वीकार्नु हुदैन । न्युनतम पुरा गर्ने भागमा अडान लिई सरोकावाला सम्पूर्ण पक्ष अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय संग समेत सम्वाद र सहकार्य गरि शिक्षालाई युगन्तकारी परिवर्तन गर्ने दिशामा ऐन दिशा निर्देश गर्नुपर्दछ ।
( लेखक भानु मावि चापाकोट स्याङ्जाको प्रधानध्यापक हुनुहुन्छ । )
